बेपत्ता ५७ जणांना मृत घोषित करण्याचा शासनाला प्रस्ताव; इर्शाळवाडीतील पीडितांना सरकारच्या मंजुरीनंतर मदत मिळणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 25, 2023 06:41 AM2023-07-25T06:41:43+5:302023-07-25T06:43:39+5:30
मृत जाहीर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सोमवारी रायगड जिल्हाधिकारी कायार्लयाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे.
अलिबाग : इर्शाळवाडीतील आदिवासी वाडीवरील दुर्घटनेत ढिगाऱ्याखाली दाबले गेल्याची भीती व्यक्त होणाऱ्या व शोध न लागलेल्या ५७ जणांना बेपत्ता घोषित करण्यात आले आहे. त्यांना मृत जाहीर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सोमवारी रायगड जिल्हाधिकारी कायार्लयाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. सरकारच्या मंजुरीनंतर संबंधितांच्या नातेवाइकांना शासनाने जाहीर केलेली मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रक्रियेला किमान महिनाभराचा अवधी लागण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांकडून वर्तविण्यात आली.
इर्शाळवाडीत १९ जुलैला रात्री दरड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत २७ जणांचे मृतदेह मिळाले. चार दिवसांत सुमारे ६० तास शोधकार्य सुरू होते. मात्र मुसळधार पावसामुळे सर्वत्र झालेला चिखल आणि अन्य कोणतीही उपकरणे घटनास्थळी नेण्याची सुविधा नसल्याने रविवारी सायंकाळी शोधमोहीम थांबविण्यात आली. या दुर्घटनेतून १४४ वाचले आहेत. यापैकी अनेकजण घटनेच्या रात्रीच स्वत: घरातून डोंगराच्या पायथ्याशी पळत आले होते. अनेक जण जखमी झाले होते. त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. बहुतांश जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे.
मृतांच्या वारसांना पाच लाखांची मदत
दुर्घटनेत एकूण २७ मृतदेह मिळाले असून, ५७ जण बेपत्ता असल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले आहे. ढिगाऱ्याखाली ते दबले गेले असल्याची शक्यता असून, त्यांचे वाचणे अशक्यप्राय असल्याने त्यांना मृत घोषित करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनातर्फे शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे.
शासनाकडून मृत म्हणून घोषणा केल्यानंतर पुढील नुकसान मदतीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. दरडीखालून काढलेल्या २७ मृतदेहांच्या वारसांना पाच लाखांची मदत प्रशासनाकडून येत्या दोन दिवसांत दिली जाणार असल्याने निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांनी दिली आहे.
३२ कंटेनरमध्ये तात्पुरता निवारा
दुर्घटनेतील १४४ जण सुखरूप आहेत. निर्वासित झालेल्या कुटुंबांसाठी चौक येथे ३२ कंटेनर घरे उपलब्ध करण्यात आली आहेत. या कंटेनरमध्ये कपडे, अंथरुण, गृहोपयोगी वस्तू, तीन महिने पुरेल एवढे रेशन, वीज, पाणी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. निर्वासित झालेले आदिवासी कुटुंब कंटेनरमध्ये वास्तव्यास आहेत.