ग्रा.पं. निवडणुकीसाठी राजकीय पक्ष सज्ज

ग्रामीण विभागाच्या विकासासाठी सर्वाेच्च मानल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतींमधील सरपंच थेट निवडण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अलिबाग : ग्रामीण विभागाच्या विकासासाठी सर्वाेच्च मानल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतींमधील सरपंच थेट निवडण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) काही कालावधीत निघण्याची शक्यता असल्याने रायगड जिल्ह्यात पुढील कालावधीत होऊ घातलेल्या सुमारे २४५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीवर त्याचा थेट परिणाम होणार असल्याचे बोलले जाते. पंचायतींवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी आतापासूनच व्यूहरचना आखण्यास सुरुवात केली आहे.
रायगड जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने शेकाप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेस आणि भाजपा हे प्रमुख पक्ष आहेत. जिल्ह्यात सुमारे ८२७ ग्रामपंचायती आहेत. बहुतांश ग्रामपंचायतींवर शेकाप, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्राबल्य असल्याचे दिसून येते. रायगड जिल्हा परिषदेवरही याच दोन प्रमुख पक्षांनी सत्तेच्या चाव्या आपल्याकडे ठेवण्यात यश मिळवलेले आहे. शिवसेना मोठ्या प्रमाणात शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, तर भाजपाला अद्याप प्रयत्नांची पराकाष्टा करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. काँग्रेस तळागाळातील पक्ष असला तरी त्यांनाही नव्याने सुरुवात करावी लागणार आहे. नुकत्याच झालेल्या पनवेल महानगरपालिकेत भाजपाने शेकाप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आघाडीसह शिवसेनेचा दारुण पराभव केला ही तेवढी जमेची बाजू म्हणावी लागेल.
ग्रामीण भागावर ज्या पक्षाचे वर्चस्व मजबूत असते त्यांना ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषद आणि विधानसभा, लोकसभेच्या निवडणुका सोप्या जातात. घटनेने ग्रामपंचायतीला आणि ग्रामसभेला महत्त्वाचे अधिकार दिलेले आहेत. याच ग्रामपंचायतींसाठी राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. ती म्हणजे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत सरपंच हा थेट जनतेमधून निवडून द्यायचा. नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षांसाठी ही अशीच थेट निवडणूक घेण्यात आली होती. त्यामुळे सत्ता एका पक्षाची आली असली तरी, नगराध्यक्ष मात्र दुसऱ्याच पक्षाचा विराजमान झालेला पहायला मिळाला. त्याच पध्दतीने सरपंचाची निवड ही थेट जनतेने मतदान करून करावी याबाबत भाजपा सरकार गंभीर असल्याचे बोलले जाते.
सरकारने याबाबत आपला शासन निर्णय काढलेला नसला तरी, तो काही कालावधीमध्ये निघण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम रायगड जिल्ह्यात पुढील पाच महिन्यांत होऊ घातलेल्या २४५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीवर होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय अमलात आला तर, राजकीय समीकरण बदलणार असल्याचे मानले जाते.