शेतकऱ्यांनी दिला हरित एमआयडीसीचा पर्याय

२६३ जणांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र : शेतजमिनीवर विकास प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय; माहिती देण्यासाठी बैठक बोलवण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अलिबाग : सरकारने एमआयडीसीअंतर्गत आमच्यावर प्रकल्प थोपवू नये. शेतकºयांच्या पर्यायाने समाजाच्या विकासाचे प्रकल्प आमच्याकडे तयार आहेत. समता, ममता आणि करुणा हा आमच्या विकासाचा पाया आहेच, शिवाय शक्तीदेखील आहे. याच आधारावर ‘हरित एमआयडीसीचा’ पर्याय आम्ही देत असल्याचे पत्रच मंगळवारी अलिबाग तालुक्यातील शहापूर-धेरंडमधील २६३ शेतकºयांनी जिल्हाधिकाºयांना दिले. राज्यातील पहिली हरित एमआयडीसी करण्यासाठी रायगड जिल्ह्यात असा पायलट प्रोजेक्ट राबवावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकल्पात सुमारे एक हजार ७७३ खातेदार शेतकरी आहेत. मंगळवारी २६३ शेतकºयांनी पत्र दिले आहे. बुधवारी आणखीन १०० शेतकरी पत्र देणार आहेत. अशाच संख्येने शेतकºयांच्या हरित एमआयडीसी प्रकल्पाची मागणी केल्यास सरकारला अशा प्रकल्पाची दखल घ्यावी लागण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. शहापूर-धेरंड परिसरामध्ये एमआयडीसी अंतर्गत प्रकल्प आणले जात आहेत. या ठिकाणी नेमका कोणता प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. याची माहिती अद्यापही कोणालाही नसल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकºयांचा याला विरोध होत आहे. गेल्या १५ दिवसांपूर्वी जमीन देण्याला सुमारे ८०० शेतकºयांनी प्रांताधिकारी यांच्याकडे हरकती दाखल केल्या आहेत. समाजाच्या विकासासाठी सरकार विविध प्रकल्प उभारत असते. त्यामुळे केवळ प्रकल्पांना विरोध केला, तर आम्हा शेतकºयांवर विकासाचे विरोधक अशी टीका केली जाईल. प्रकल्पांना विरोध न करता सर्वसमावेशक विकासाचे मॉडेल सरकारला दिल्यास सरकारला त्याचा विचार करावा लागेल. हे सूत्र समोर ठेवून येथील शेतकºयांनी श्रमिक मुक्ती दलाच्या माध्यमातून हरित एमआयडीसीचा प्रकल्प सरकारला सादर केला आहे.

प्रकल्प म्हणजे प्रदूषणकारी कारखाने, पूर, प्रदूषण, भूसंपादन, विस्थापन असा त्याचा अर्थ नाही. एमआयडीसी म्हणजे महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पाेरेशन असा होता.
यातील इंडस्ट्री म्हणजे टुरिझम, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर असू शकते, अ‍ॅग्रिकल्चर, पर्लकल्चर, खेकडा शेती, जिताडा शेती, मासे व भाजी सुकवणारे सोलार यंत्र निर्मिती, शेळीपालन व्यवसाय, मासे सुकवून विकणे, निर्यात करणे अशा प्रकारची इंडस्ट्री असू शकते. त्यामुळे आमचा हरित एमआयडीसीचा प्रकल्प नेमका काय आहे हे समजावून घेण्यासाठी तातडीने बैठक बोलवावी, अशी मागणी शेतकºयांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.

ऊर्जा योजनेचा प्रकल्प राबवण्याचा प्रस्ताव
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला जगण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्याअंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण व वातावरणात जगण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. येऊ घातलेली एमआयडीसी आमचा हा मूलभूत जगण्याचा अधिकार काढून घेत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुभाष कुमार विरुद्ध स्टेट आॅफ बिहार आणि एम.सी. मेहता विरुद्ध कमल नाथ या केसमध्ये असाच निकाल दिलेला आहे. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ‘१९ अ’नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आपले विचार व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे.
‘१९ ग’नुसार प्रत्येक व्यक्तीला त्याची उपजीविका करण्यासाठी कोणताही व्यवसाय करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. या अधिकारास अनुसरून सन २००९ साली अखंड कोकणासाठी पर्यायी ऊर्जा योजनेचा प्रकल्प राबवण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारला दिला होता. त्यावर सरकार आणि प्रशासनाकडून अद्यापही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आमचे प्रकल्प हे पर्यावरणाची अन्नसाखळी टिकवून ठेवणारे आहेत. त्यामुळे कोणतेही प्रदूषण होणार नाही, अथवा कोणाचीही जमिनी संपादित केली जाणार नसल्याने संपादन, मोबदला, पुनर्वसन, नोकरी करण्याची गरज उरत नाही. कारण शेतकरीच याचे मालक राहणार आहेत. राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरणामध्ये असेच म्हटले आहे.
- राजन भगत, श्रमिक मुक्ती दल