पालकमंत्री मिळाले; पण प्रलंबित कामांचे काय? 

उद्योग खाते सांभाळत असलेल्या पालकमंत्री उदय सामंत यांनी त्याबाबत तत्परतेने सकारात्मक पावले उचलून प्रकल्प रायगडमध्ये होण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

- जमीर काझी, वरिष्ठ मुख्य उपसंपादक

ऐतिहासिक वारशाबरोबरच नैसर्गिक साधनसामग्रीने नटलेल्या रायगड जिल्ह्याला अखेर जवळपास तीन महिन्यांच्या खंडानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या रूपाने पालकमंत्री मिळाले आहेत. त्यांच्याकडे स्वत:च्या रत्नागिरी जिल्ह्यासह रायगडचीही जबाबदारी देण्यात आल्याने त्यांना भलेही याठिकाणी निम्माच वेळ देता येणार  आहे. मात्र, जिल्ह्यातील रखडलेली विकासकामे व प्रशासकीय बाबी तरी मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झालेली आहे. 

यंदाच्या आर्थिक वर्षात  महाविकास आघाडी सरकारने जिल्ह्यातील विविध विकासकामे व योजनांसाठी ३८६ कोटींचे बजेट मंजूर केले आहे. मात्र, त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) बैठक न झाल्याने या निधीच्या खातेनिहाय आराखड्याला मंजुरी मिळालेली नाही. या तांत्रिक बाबीची पूर्तता करण्यासाठी  किमान तीन-चार महिन्यांचा अवधी लागतो, त्यामुळे मार्चअखेरपर्यंत हा निधी वळता करण्यासाठी सामंत यांना पहिल्यांदा तातडीने बैठक बोलवावी  लागणार आहे. त्याचबरोबर  प्रस्तावित  बल्क ड्रग पार्क  प्रकल्पाबाबत  नेमकी  सद्य:स्थिती  स्पष्ट करून नागरिकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. 

वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्यानंतर त्यापाठोपाठ  ३० हजार कोटींची गुंतवणूक असलेला बल्क ड्रग पार्क हा औषध निर्मितीच्या  प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने गुजरात, हिमाचल, आंध्र प्रदेशला तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश नसल्याचा आरोप शिवसेनेचे युवा नेते व माजी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे व  माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केला आहे. मात्र,  मुरुड आणि रोहा तालुक्यातील १७ गावांतील सुमारे ५ हजार एकर भूखंडावर प्रस्तावित या प्रकल्पाबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून सर्वेक्षणही करण्यात येत आहे. त्यामुळे बल्क ड्रग प्रकल्प होणार की नाही, याबाबत संभ्रमावस्था कायम आहे. जवळपास ७५ हजारांची रोजगार निर्मिती यातून अपेक्षित असल्याने भूमिपुत्रांसाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 

- उद्योग खाते  सांभाळत असलेल्या पालकमंत्री सामंत यांनी त्याबाबत तत्परतेने सकारात्मक पावले उचलून प्रकल्प रायगडमध्ये होण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना उपचाराचा एकमेव आधार असलेल्या जिल्हा सरकारी रुग्णालयाची दैनावस्था तातडीने रोखली पाहिजे.

- गेल्या ४-५  महिन्यांपासून दवाखान्याच्या इमारतीसह एक विभाग, कक्ष ढासळत असून,  आरोग्य सुविधा व उपकरणांचीही वानवा आहे. या दुरवस्थेबाबत पीडब्ल्यूडीचे कार्यकारी अभियंता व जिल्हा शल्यचिकित्सक जबाबदारी ढकलत असून, गरजू रुग्ण व नातेवाइकांचे हाल होत आहेत.

- पालकमंत्र्यांनी मागील सरकारच्या काळातील स्थगित डीपीसीच्या बैठका पुन्हा  घेत प्रशासनाला दमात घेत रखडलेल्या कामांची पूर्तता तातडीने करून घ्यावी, अशी अपेक्षा  व्यक्त होत आहे.