गुढीपाडवा आणि श्रीराम जन्मोत्सवसुद्धा शासकीय मनाई आदेशात

प्रथम नगरपरिषदांच्या निवडणुका त्यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका यांच्या निमित्ताने जिल्हाभर मनाई

अलिबाग : प्रथम नगरपरिषदांच्या निवडणुका त्यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका यांच्या निमित्ताने जिल्हाभर मनाई आदेश लागू करण्यात आले होते. आता, २८ मार्च रोजीच्या हिंदू नववर्ष दिनी अर्थात गुढीपाडवा आणि ४ एप्रिल रोजीच्या श्रीराम जन्मोत्सव दिनासदेखील रायगड जिल्ह्यात शासकीय मनाई आदेश लागू राहाणार आहे.
रायगडचे अप्पर जिल्हादंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये रायगड जिल्हा पोलिसांनी लागू केलेला हा मनाई आदेश गुरुवार, २३ मार्च रोजी सकाळी ८ वाजल्यापासून लागू करण्यात आल्याबाबतची माहिती शासकीय प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे शनिवार २५ मार्च रोजी प्रसिद्धी माध्यमांना देण्यात आली आहे.
रायगड जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखली जावी, यासाठी रायगड जिल्हा पोलीस कार्यक्षेत्राच्या हद्दीत २३ मार्च २०१७ रोजी सकाळी ८ वाजल्यापासून ते ५ एप्रिल २०१७ रात्रौ १२ वाजेपर्यंत कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस या अधिसूचनेद्वारे मनाई करण्यात आली आहे. परिणामी, नववर्ष स्वागताच्या जिल्ह्यात गुढीपाडव्याच्या दिवशी निघणाऱ्या शोभायात्रा आयोजकांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे.
यंदाचा ४ एप्रिल रोजीचा श्री राम जन्मोत्सवदेखील जिल्ह्यात मनाई आदेशातच साजरा करावा लागणार असल्याने, या दिवशी गावोगाव निघणाऱ्या श्री रामांच्या पालखी मिरवणुका होणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याकरितादेखील परवानग्या घ्याव्या लागणार आहेत. (विशेष प्रतिनिधी)

उत्सव, सभा, मिरवणुकांना परवानगीबाबतचे अधिकार संबंधित तहसीलदारांना
 २८ मार्च रोजी असलेला गुढीपाडवा, तसेच राज्यलेखा व कोषागार कर्मचारी संघटना यांचे सामूहिक रजा आंदोलन, रसायनी पोलीस ठाणे हद्दीत आॅल इंडिया इंडस्ट्रीयल अ‍ॅण्ड जनरल वर्कर्स सेक्रेटरी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेल्या कामगारांचा संप या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखली जावी यासाठी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी रायगड-अलिबाग यांनी मुंबई पोलीस अधिनियमच्या अधिकाराचा वापर करु न २३ मार्च ते ५ एप्रिलदरम्यान जिल्ह्यात हे मनाई आदेश जारी केले असल्याचे शासकीय प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या कालावधीत होणारे उत्सव, सभा, मिरवणुका इत्यादी कार्यक्र मास परवानगी देण्याबाबतचे अधिकार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.