पाणजे पाणथळ क्षेत्र वादावर पर्यावरण विभागाला १२ आठवड्यात निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश 

या पाणथळी जागेत बेकायदेशीररित्या अनधिकृत बांधकामेही करण्यात आली आहेत.

मधुकर ठाकूर, उरण  : पाणजे पाणथळ क्षेत्रात सिडको, नवीमुंबई सेझने चालविलेल्या मनमानी कारभाराविरोधात पर्यावरणवादी यांच्यातील सुरू असलेल्या संघर्षाच्या वादावर संबंधितांच्या उपस्थितीतच सुनावणी घेऊन १२ आठवड्यात निर्णय देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने पर्यावरण विभागाला दिले आहेत.

 उरण तालुक्यातील पाणजे येथील पाणथळी जागेत सिडको आणि नवीमुंबई सेझने सीआरझेडचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर कामे केली आहेत.या पाणथळी जागेत केलेल्या अनधिकृत मातीच्या भरावामुळे पाच हजार पक्षांचे असलेले आदिवास नष्ट झाले आहे. भरावामुळे समुद्राच्या आंतरभरतीचा पाणी प्रवाहही रोखल्याने पाणथळी जागेत पर्यावरणासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणारी दुर्मिळ मॅन्ग्रोजची झाडे, सागरी वनस्पती, विविध जैवविविधताही धोक्यात आली आहे.स्थानिक पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांवरही मोठ्या प्रमाणावर विपरीत परिणाम झाला आहे.खाजण क्षेत्र नष्ट होत चालले आहे. तसेच या पाणथळी जागेत बेकायदेशीररित्या अनधिकृत बांधकामेही करण्यात आली आहेत.

पाणजे पाणथळी क्षेत्रात सिडको आणि नवीमुंबई सेझने सुरू केलेल्या मनमानी कारभारामुळे हजारो स्थलांतरित पक्ष्यांची नष्ट झालेली आदिवास, पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास, पारंपरिक मच्छीमारांवर आलेले अरिष्ट, दुर्मिळ मॅन्ग्रोज व विविध सागरी वनस्पती होत असलेली हानी, धोक्यात आलेली विविध जैवविविधता आदींच्या संरक्षणासाठी पर्यावरणवाद्यांनी कंबर कसली आहे.त्यामुळे सिडको आणि नवीमुंबई सेझ विरोधात  पर्यावरणवाद्यांचा मागील सहा वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे.    

पर्यावरणवादी नंदकुमार पवार यांनी अनेकदा तक्रारी करूनही त्याकडे सिडको आणि नवीमुंबई सेझ जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे नंदकुमार पवार यांनी सिडको आणि नवीमुंबई सेझच्या मनमानी कारभाराविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रार करून दाद मागितली होती.हरित लवादाने तक्रारीची दखल घेत राज्याच्या पर्यावरण विभागाला याबाबत खातरजमा करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानंतर राज्याच्या पर्यावरण संचालकांनी सिडको आणि रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना पाणजेतील पाणथळी जागेत होणारा आंतरभरतीचा पाणी प्रवाह रोखला जाणार नाही, याची खातरजमा करण्यास सांगितले होते.तसेच नवी मुंबई सेझला बेकायदेशीर सुरक्षा केबिन पाडण्याचा आदेशही पर्यावरण संचालकांनी दिला होता.मात्र पर्यावरण संचालकांनी दिलेल्या आदेशांचे सिडको, जिल्हाधिकाऱ्यांनीही पालन केले नाही.यामुळे पाणजे पाणथळी जागेवर होणाऱ्या बेकायदेशीर बाबी रोखण्यासाठी पर्यावरणवादी नंदकुमार पवार यांनी याप्रकरणी २०१८ साली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

 उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. पटेल यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या प्रमुख सचिवांना याप्रकरणी १२ आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुनावणी दरम्यान सिडको, एनएमआयआयएच्या (आधीचे नवी मुंबई सेझ) एका अधिकाऱ्याची तसेच पर्यावरण याचिका कार्यकर्ते नंदकुमार पवार यांची  उपस्थिती आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

पाणजे पाणथळी प्रकरणी वनशक्तीचे स्टॅलिन डी यांनीही दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर पाणजे पाणथळ अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यान घोषित करावे किंवा वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ अन्वये इतर संरक्षणात्मक दर्जा मिळावा यासाठीही याच खंडपीठामार्फत लवकरच सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.