हेटवणे ग्रीड प्रकल्प रखडला

सिडको वसाहतींना पाणीपुरवठा करण्याकरिता प्राधिकरणाने इतरांवर अवलंबून न राहता स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्याच्या दृष्टीने पाच वर्षांपूर्वी पावले उचलली होती.

अरुणकुमार मेहत्रे  कळंबोली
सिडको वसाहतींना पाणीपुरवठा करण्याकरिता प्राधिकरणाने इतरांवर अवलंबून न राहता स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्याच्या दृष्टीने पाच वर्षांपूर्वी पावले उचलली होती. त्याकरिता हेटवणे-कळंबोली ग्रीड हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. मात्र पाच वर्षे झाली तरी प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही.
रेल्वे, महामार्ग, त्याचबरोबर वन विभागाकडून परवानग्या न मिळाल्याने सिडको वसाहतींना अजूनही पाण्यासाठी एमजेपीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. सिडकोने कळंबोली, नवीन पनवेल, कामोठे, खारघर, द्रोणागिरी, करंजाडे, तळोजा, उलवे या वसाहती विकसित केल्या आहेत. या वसाहतीची लोकवस्ती सहा लाखांच्या जवळपास पोहचली आहे. पाणी पुरविण्यासाठी सिडकोला एमजेपी, नवी मुंबई महापालिकेवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
नवी मुंबई महापालिकेकडून सुरळीत पाणीपुरवठा होत असला तरी एमजेपीच्या जुनाट जलवाहिन्यांना फुटीचे ग्रहण लागले आहे. दुरुस्ती आणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे नवीन पनवेल आणि कळंबोलीतील रहिवाशांना सुरळीत पाणीपुरवठा होत नाही. म्हणून या वसाहतींना पाणीपुरवठा करण्यासाठी दुसऱ्यांवर अवलंबून न राहता आपली स्वत:ची यंत्रणा असावी असा प्रस्ताव पुढे आला.त्यानुसार हेटवणे धरणातून या वसाहतींना पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला.
नवीन पनवेल आणि खांदा वसाहतीत ४ हजार ४0 सदनिका आणि २ हजार ६५0 सोसायट्या आहेत. कळंबोलीत पाच हजार ९00 सदनिका आणि सुमारे ११५0 सोसायट्या आहेत. त्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. या सर्व ग्राहकांना पाणीपुरवठा करण्याकरिता सिडको दररोज एमजेपीकडून ७0 एमएलडी पाणी विकत घेते. खारघर आणि कामोठे येथे सुमारे पाच हजारांच्या जवळपास ग्राहक असून त्यांना ४0 एमएलडी पाण्याची आवश्यकता आहे. याकरिता नवी मुंबई महापालिकेकडून पाणी घ्यावे लागते.
हेटवणे - कळंबोली ग्रीडमुळे कळंबोली व नवीन पनवेल वसाहतीतील पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर खारघर आणि कामोठे येथील ग्राहकांना मुबलक पाणी मिळणार आहे. मात्र काही ठिकाणी जलवाहिन्या रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, वन विभागाच्या हद्दीतून टाकाव्या लागणार आहे. त्याकरिता संबंधित विभागाकडून परवानगी न मिळाल्याने प्रकल्पाचे काम रखडलेले आहे. परिणामी डिसेंबर २0११ साली पूर्ण होणारा प्रकल्प अद्याप पूर्ण होऊ शकला नाही.