भरपाई लवकर न मिळाल्यास धरणे; पद्मदुर्ग व्यावसायिक संघटनेचा इशारा

चक्रीवादळामध्ये मुरुड समुद्रकिनाऱ्यावरील स्टॉलचे नुकसान

आगरदांडा : निसर्ग चक्रीवादळामध्ये मुरुड समुद्रकिनारी असलेल्या सर्व स्टॉल्स जमीनदोस्त झाले. वादळानंतर नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी नुकसानग्रस्त स्टॉल्सची पंचनाम केले. रविवारी त्या पंचनाम्याला ६७ दिवस झाले, तरी भरपाई मिळाली नाही. भरपाई न मिळाल्याने पद्मदुर्ग व्यावसायिक संघटनेने १५ आॅगस्टला धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला असून, त्याचे रीतसर निवेदन मुरुड तहसीलदार गमन गावित यांना देण्यात आला आहे.

मुरुड नगरपरिषदेचे ५० अधिकृत स्टॉल्स असून, स्टॉलमालक नगरपरिषदेला वार्षिक ८,००० रुपये भरतात, यामुळे दरवर्षी जवळजवळ चार लाखांचा महसूल मिळत आहे. नगरपरिषदेने स्टॉल्सधारकांची करारपत्रे व इतर कागदपत्रे तहसीलदार कार्यालयाकडे सुपुर्द केली आहेत; परंतु वादळ होऊन दोन महिन्यांपेक्षा जास्त दिवस झाले, तरी एकाही स्टॉलधारकांना भरपाई मिळालेली नाही. मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून स्टॉल बंद आहेत. त्यात या वादळाने स्टॉल्सचे नुकसान झाले आहे, अशा परिस्थितीत स्टॉलधारकांनी खायचे काय? हा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे, असे असूनही मुरुड तहसील कार्यालयाकडून याबाबत कोणतीही हालचाल न केल्यामुळे, आम्ही सर्व येत्या १५ आॅगस्ट रोजी ध्वजारोहण करून तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनाला बसू, असा इशारा पद्मदुर्ग व्यावसायिक स्टॉलधारक संघटनेने दिला आहे. मुरुड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी अमित पंडित यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

स्टॉलधारकांवर उपासमारीची वेळ
पद्मदुर्ग व्यावसायिक संघटना उपाध्यक्षा दिव्या सतविडकर यांनी मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे, रायगडच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी सरसकट व लवकारात लवकर नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते, परंतु सर्व स्टॉलधारकांना अद्याप भरपाईपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, चार महिने लॉकडाऊनमुळे स्टॉल्स बंद होते.

स्टॉल्स उभा करण्याकरिता कोणी आपले दागिने विकले, तर कोणी कर्ज काढून स्टॉल्स उभे केले. शासनाने काही लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणल्याने, पुन्हा आम्ही शासनाच्या नियमांचे पालन करून स्टॉल्स चालू केले; परंतु निसर्गाच्या उद्रेकाने पुन्हा स्टॉलधारकांचे मोठे नुकसान झाले. शासनाकडून भरपाई मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती मिळाली नाही. त्यामुळे स्टॉलधारकांवर उपासमारीची पाळी आली आहे असे सांगितले.

याबाबत मुरुड तहसीलदार गमन गावीत यांना विचारणा केली असता, त्यावेळी म्हणाले की, सदर टपरीधारक हे समुद्रकिनाºयापासून सीआरझेडच्या क्षेत्रामधील आहेत. हे निवेदन सीआरझेडच्या क्षेत्रामधील असल्यामुळे शासकीय मान्यता नसल्यामुळे, हे निवेदन जिल्हाधिकाºयांकडे पाठविण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाºयांकडून आदेश आल्यास, त्यांना ताबडतोब नुकसान भरपाई देण्यात येईल.
- गमन गावीत, तहसीलदार, मुरुड