उरणकरांना प्रतीक्षा सुसज्ज रुग्णालयाची

ट्रॉमा केअरची घोषणाही वाऱ्यावर : अत्याधुनिक रुग्णालयाअभावी रुग्णांचे हाल; इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयावर ताण

मधुकर ठाकूर 

उरण : गेल्या काही वर्षांपासून जेएनपीटीतर्फे ट्रॉमा सेंटर आणि शासन, सिडकोच्या माध्यमातून १०० खाटांचे मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याच्या नुसत्या घोषणाच झाल्या आहेत. मात्र, त्यांची पूर्तता झाली नसल्याने उरण तालुक्यातील एकमेव शासकीय इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयावर ताण पडत आहे.

ग्रामीण रुग्णालयात अनेक सुविधा उपलब्ध असल्या तरी वैद्यकीय अधीक्षकांसह इतर आवश्यक कर्मचाºयांची कमतरता आहे. मनुष्यबळ वाढविण्याबाबत रुग्णालयाकडून आरोग्य विभागाकडे सातत्याने पत्रव्यवहार सुरू असला तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. रुग्णालयातील मनुष्यबळाअभावी नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. उरण परिसरात जेएनपीटी, ओएनजीसी, एनएडी, बीपीसीएल, वायुविद्युत आदी राज्य आणि केंद्राच्या अखत्यारित असलेल्या प्रकल्पावर आधारित छोट्या-मोठ्या अनेक कंपन्या उभारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे औद्योगिक वसाहत मोठी आहे. उरण तालुक्याचे नागरीकरण झपाट्याने वाढले असले तरी येथील रुग्णालयात कर्मचारी संख्या १९६० च्या लोकसंख्येप्रमाणेच आहेत. परिसरात रोजगार, व्यवसायानिमित्ताने वास्तव्याला येणाºया परप्रांतीयांचीही संख्याही मोठी आहे.

लोकसंख्या वाढल्याने परिसरात वाहनांची वर्दळ वाढली असून अपघातांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे उरण म्हणजे अपघाताचे एक प्रकारे प्रवण क्षेत्रच बनले आहे. वाढते अपघात, रोगराई आणि इतर आजारपणावर दररोज उपचारासाठी येणाºया २५० बाह्य रुग्णांसाठी उरण शहरात एकमेव ३० खाटांचे रुग्णालय आहे. याठिकाणी शासकीय अधीक्षक पद रिक्त आहे. या पदाचा अतिरिक्त भार डॉ. मनोज भद्रे या वैद्यकीय अधिकाºयांवर सोपविण्यात आला आहे. मात्र, प्रभारी वैद्यकीय अधिकाºयांना रुग्णांवर उपचार करण्याऐवजी अलिबाग, ठाणे, मुंबई ठिकाणी होणाºया आरोग्य विभागाच्या विविध बैठका, भेटीगाठी यावरच बहुतांश वेळ खर्ची घालावा लागत आहे.
दररोज येणाºया बाह्यरुग्णांच्या तपासणीचा अतिरिक्त ताण अन्य वैद्यकीय अधिकाºयांवर पडत असल्याने वैद्यकीय अधिकाºयांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. सहायक अधीक्षकांचे पद रिक्त असल्याने त्याचा ताणही इतर कर्मचाºयांवर पडत आहे. शिपायांची तीन पदे रिक्त आहेत. सात परिचारिका कार्यरत असल्या तरी त्यापैकी दोन नर्सवर अतिरिक्त पदभार आहे. दोन ड्रायव्हरची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे रुग्णालयाकडे असलेल्या दोन्ही रुग्णवाहिका बंद आहेत. रुग्णालयातील कर्मचाºयांसाठी निवासाची सोय नाही. त्यामुळे इमर्जन्सी रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी रुग्णालयात डॉक्टर, कर्मचारी उपलब्ध असतीलच याची खात्री नसते. अशावेळी रुग्णाला मुंबई, पनवेल, नवी मुंबईसारख्या ठिकाणी हलविण्याची वेळ नातेवाइकांवर येते. रुग्णालयाचे काम करण्यासाठीच कर्मचाºयांची उणीव असताना शासनाने आता विवाह नोंदणी करण्याचे कामही रुग्णालयाच्या गळ्यात टाकले आहे.

वाढती रहदारी व अपघातांमुळे उरणमध्ये दररोज अपघातात निष्पापांचे बळी जात आहेत. या विरोधात येथील उरण सामाजिक संस्थेने शासनाच्या विविध विभागांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर उच्च न्यायालयानेही जेएनपीटीला ट्रामा सेंटर उभारण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, जेएनपीटीकडूनही अद्यापही ट्रामा सेंटरची सोय करण्यात आली नाही.

रुग्णालयातील गैरसोय दूर करण्यासाठी आरोग्य विभागाशी अनेकदा पत्रव्यवहार झाला आहे. त्याबाबत अनेकदा चर्चा, बैठकाही झाल्या आहेत. मात्र, वरिष्ठांच्या आश्वासनानंतरही रुग्णालयातील पदे भरण्यात आलेली नाहीत. परिणामी, सध्या कार्यरत कर्मचाºयांवर ताण वाढत आहे.
- मनोज भद्रे,
प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक

उरण तालुक्यातील गरीब गरजू रुग्णांसाठी एकमेव असलेले इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालय अपुरे पडत चालले आहे. त्यासाठी ग्रामीण रुग्णालयातच अतिरिक्त सोयी-सुविधा तयार करून, १०० खाटांचे इस्पितळ उभारण्याची मागणी नागरिकांकडून सातत्याने केली जात आहे. सध्या उपलब्ध जागेत १०० खाटांचे मल्टीस्पेशालिटी इस्पितळ आणि अधिकारी-कर्मचाºयांसाठी निवासस्थाने उभारणे अशक्य आहे. त्यामुळे उरणकरांसाठी मल्टीस्पेशालिटी इस्पितळसाठी सिडकोने द्रोणागिरी नोडमधील बोकडविरा येथे सहा हजार चौरस मीटरचा भूखंड दिला आहे. या भूखंडाची राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी पाहणी करून दोन वर्षांतच उभारणी करण्याची घोषणा केली होती. आ. मनोहर भोईर यांनी मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयाचे शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्याची घोषणाही केली होती. आरोग्यमंत्री, आमदारांनी केलेल्या घोषणा हवेतच विरल्या आहेत.