- नारायण जाधवनवी मुंबई : कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ईएसआयसी) देशभरात २३ नवीन १०० खाटांची रुग्णालये स्थापन करणार आहेत. यात महाराष्ट्रातील पालघर, सातारा, पेण, जळगाव, चाकण आणि पनवेल येथील सहा रुग्णालयांचा समावेश आहे. पनवेल येथील नियोजित रुग्णालय हे संपूर्ण रायगड जिल्ह्यासाठी राहणार आहे. त्याद्वारे जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांतील नोंदणीकृत ३ हजार ६२५ उद्योगांतील पावणेदोन लाखांहून अधिक कामगारांची सोय होणार आहे.
कॅशलेस सुविधेचा लाभ देण्याचा निर्णयनवीन रुग्णालये उभारण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेऊन ज्या भागात ईएसआयसी योजना अंशत: अंमलात आणली आहे किंवा अंमलात आणली जाणार आहे किंवा जेथे ईएसआयसीच्या विद्यमान आरोग्य सुविधा मर्यादित आहेत, अशा सर्व भागातील विमाधारक कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना, आयुष्मान भारत पीएमजेएवाय संलग्नित रुग्णालयांद्वारे कॅशलेस वैद्यकीय सेवांचा लाभ देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
४८ छोटे दवाखाने या रुग्णालयांशिवाय ६२ ठिकाणी ५ डॉक्टर असलेले दवाखानेही सुरू होणार आहेत. यात महाराष्ट्रात ४८, दिल्लीत १२ आणि हरयाणामध्ये २ दवाखाने सुरू होणार आहेत. ही रुग्णालये आणि दवाखाने विमाधारक कामगारांना आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांना निवासस्थानाच्या जवळच्या परिसरात दर्जेदार वैद्यकीय सेवा देणार आहेत.
गैरसोय दूर होणारमहामुंबई परिसरात राज्य कामगार विमा योजनेची वरळी, कांदिवली, मुलुंड, ठाणे, उल्हासनगर आणि वाशी येथे रुग्णालये आहेत. मात्र, रायगड जिल्ह्यात मोठमोठे उद्योग असूनही रुग्णालय नसल्याने येथील कामगारांना या दूरवरच्या रुग्णालयांमध्ये जावे लागते. यात त्यांचा वेळ, श्रम, पैसा यांचाही अपव्यय होत होता. पेण, पनवेल येथे नवे रुग्णालय मंजूर झाल्याने ती गैरसोय दूर होणार आहे.
२,००० डॉक्टर लवकरच हाेणार सेवेत रूजूईएसआयसीने गेल्या आठ महिन्यांत विविध पदांसाठी ६,४०० रिक्त पदांची जाहिरात काढली आहे. ज्यामध्ये २००० हून अधिक डॉक्टर / शिक्षकांचा समावेश आहे. ही संपूर्ण भरतीप्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर देशभरातील कामगारांना चांगले उपचार मिळणार आहेत.
मोठे उद्योग असूनही रुग्णालय नाही रायगड जिल्ह्यात जेएनपीए बंदरासह पनवेल, तळोजा, रसायनी, महाड, रोहा, पाताळगंगा सारख्या औद्योगिक वसाहती असूनही स्वतंत्र रुग्णालय नाही. खासगी रुग्णालयांत या कामगारांची सोय केलेली असली तरी त्यांच्याकडून कामगारांना नेहमीच सापत्न वागणूक देण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे स्वतंत्र कामगार विमा रुग्णालयाची कामगारांकडून मागणी होती. जिल्ह्याच्या १५ तालुक्यांतील नोंदणीकृत उद्योगांत पावणेदोन लाखांहून अधिक कामगार असून त्यांची गैरसोय टाळण्यास मदत होईल, हा यामागील उद्देश होता. अखेर केंद्र सरकारने रुग्णालयाची मागणी मान्य करून तशी घोषणा रविवारच्या बैठकीत केंद्रीय कामगारमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी केली. यामुळे कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.