घरकूल योजना : तुटपुंजा अनुदानामुळे लाभार्थी घरांच्या प्रतीक्षेत

बेघरांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी सरकार विविध योजना राबवित आहेत; परंतु घर बांधणीसाठी सरकारकडून देण्यात येणारे अनुदान अत्यंत तुटपुंजे असल्याने घर पूर्ण करणे कठीण जाते, अशी ओरड सातत्याने लाभार्थ्यांकडून केली जाते. रायगड जिल्ह्यामध्ये १८९ प्रस्तावांपैकी १३८ प्रस्तावाना मंजुरी देण्यात आली.

अलिबाग : बेघरांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी सरकार विविध योजना राबवित आहेत; परंतु घर बांधणीसाठी सरकारकडून देण्यात येणारे अनुदान अत्यंत तुटपुंजे असल्याने घर पूर्ण करणे कठीण जाते, अशी ओरड सातत्याने लाभार्थ्यांकडून केली जाते. रायगड जिल्ह्यामध्ये १८९ प्रस्तावांपैकी १३८ प्रस्तावाना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी फक्त ८० घरेच पूर्ण होऊ शकली आहेत. उरलेले १०९ लाभार्थी मात्र अजूनही घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत.
प्रत्येकाला घर देण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यातही विविध योजना राबविण्यात येत असून गरीब, कष्टकरी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना हक्काचे छप्पर मिळावे, असा त्यामागचा उद्देश आहे. सरकारने रमाई, शबरी आणि आदीम घरकूल योजना आखल्या आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून घरबांधणीसाठी लाभार्थ्यांना सरकारकडून एक लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. या रकमेतून त्या लाभार्थ्याला घर उभारायचे असते. मात्र, एवढ्या तुटपुंजा रकमेमध्ये घर उभारणे अत्यंत कठीण आहे. त्यातून घर उभारले गेलेच तर, त्या घराचा दर्जा, गुणवत्ता कशी असेल याचा विचारच न केलेला बरा. अशा गुणवत्ता नसलेल्या घरांचा अपघात झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न ग्रामस्थांकडून विचारला जात आहे.
सरकार समाजमंदिर, निवारा शेड यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. मात्र, महत्त्वांच्या योजनांच्या माध्यमातून गरिबांना मुख्य प्रवाहात आणणाºया योजनांसाठी हात आखडता घेतला जातो. समाजमंदिरांवर होणारा वारेमाप खर्च टाळून तो प्रत्येक गावागावांमध्ये अभ्यासिका उभारण्यासाठी वापरण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे मध्यंतरी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी एका कार्यक्रमात बोलून दाखवले होते. तसाच विचार आता घरकूल योजनांसाठी केल्यास गरिबांच्या डोक्यावर हक्काचे छप्पर निश्चितच मिळेल.
केवळ ९६ लाखांचा निधी
रायगड जिल्ह्यामध्ये घरकूल उभारणीसाठी तब्बल १८९ प्रस्ताव प्रशासनाकडे आले होते. पैकी १३८ प्रस्तावानाच मंजुरी देण्यात आली. त्यातील फक्त ८० घरेच पूर्ण होऊ शकली आहेत. उरलेले १०९ लाभार्थी मात्र उघड्यावरच राहिले आहेत. सरकारकडे ८० घरांसाठी लागणारा फक्त ९६ लाख रुपयांचाच निधी शिल्लक होता. सरकारकडे निधी नव्हता, तर तर १३८ प्रस्तांवाना मंजुरी देऊन गरिबांना घराचे स्वप्न का दाखवले, असा प्रश्न प्रबोधिनीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. राकेश पाटील यांनी सरकारला विचारला आहे.
घरकूल मंजूर करताना सर्वच विभागातील ग्रामपंचायत पातळीवर राजकारण केले जाते. निवडणुकीत आपल्याच पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान केलेल्या मतदारांचा अशा योजनांसाठी पहिला विचार केला जातो. त्यामुळे खरेच ज्यांना घरांची आवश्यकता आहे, त्यांना त्याचा लाभ होत नाही, यासाठी सरकारसह प्रशासनाने यामध्ये लक्ष घालून योग्य लाभार्थ्याची निवड कशी होईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे असल्याचेही अ‍ॅड. पाटील यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे खैरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तो होऊ शकला नाही.