कळंबोलीत शेकडो टॉवर बेकायदा : पर्यावरणप्रेमींची महापालिकेकडे कारवाईची मागणी

कळंबोली वसाहतीत शेकडो मोबाइल टॉवर उभारण्यात आलेले आहेत. मात्र, त्यापैकी फक्त तीनच टॉवरकरिता परवानगी घेण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

कळंबोली : कळंबोली वसाहतीत शेकडो मोबाइल टॉवर उभारण्यात आलेले आहेत. मात्र, त्यापैकी फक्त तीनच टॉवरकरिता परवानगी घेण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. या संदर्भात कळंबोली विकास समितीचे अध्यक्ष प्रशांत रणवरे यांनी आॅनलाइन तक्र ार केली होती, त्यामुळे आता बेकायदेशीर टॉवरवर कारवाई होणार कधी? असा प्रश्न कळंबोलीकरांना पडला आहे.
मोबाइल कंपन्यांची ग्राहक मिळविण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा सुरू आहे. ग्राहकांना चांगले नेटवर्क देण्याकरिता अनेक ठिकाणी टॉवर उभारण्यात येत आहेत. विशेष करून, सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना हाताशी घेऊन इमारतीच्या टेरेसवर टॉवर उभारले आहेत. त्या बदल्यात सोसायटीला भाडे दिले जात आहे.
उत्पन्न मिळत असल्याने सदनिकाधारकांकडूनही विरोध दर्शवला जात नाही. मात्र, हे टॉवरच्या रेडिशनमुळे कर्करोगासारखे विकार होतात, याचा विसर संबंधितांना पडतो. हे टॉवर बसवताना स्थानिक स्वराज्य संस्थासंबंधित प्राधिकरणाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, कळंबोलीत आता महापालिका आणि पूर्वी सिडकोची परवानगी न घेता वेगवेगळ्या कंपन्यांनी अनेक टॉवर उभारले आहेत.
सिडकोकडून याबाबत दुर्लक्ष करण्यात आल्याने बेकायदेशीर टॉवरचे पेव फुटले आहे. या संदर्भात कळंबोली विकास समितीचे अध्यक्ष प्रशांत रणवरे यांनी, ‘आपले सरकार’ या साइटवर कळंबोलीत अनधिकृत टॉवरविरोधात तक्रार नोंदवली होती. त्यानुसार शहरातील तीनच टॉवर अधिकृत असल्याचे शासनाकडून कळवण्यात आले. विशेष म्हणजे, त्यांनाही एकाच वर्षाची परवानगीही देण्यात आली आहे.

कळंबोलीत मोठ्या प्रमाणात मोबाइल टॉवर आहेत. त्याच्या क्ष किरणांमधून रहिवाशांच्या जीविताला धोका निर्माण होतो. महापालिकेने बेकायदेशीर टॉवरवर कारवाई करावी, ही आमची न्याय्य मागणी आहे. जर महापालिका त्यांना अधिकृत करणार असेल, तर डब्लू.एच.ओ.कडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करावे.
- प्रशांत रणवरे,
अध्यक्ष, कळंबोली विकास समिती

महापालिका क्षेत्रातील मोबाइल टॉवरचा सर्व्हे करण्यात येणार आहे. त्यानंतर किती अधिकृत आणि अनधिकृत टॉवर आहेत याची माहिती मिळेल. त्यानंतर संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. ते टॉवर नियमित करणे ही बाब धोरणात्मक निर्णयावर अवलंबून आहे.
- जमीर लेंगरेकर,
उपायुक्त, पनवेल महापालिका