लॉकडाऊनमुळे रिक्षा चालकांवर उपासमारीचे संकट

निषेध आंदोलन छेडण्याचा इशारा : सरकारविरोधात १ आॅगस्टपासून रस्त्यावर उतरणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
उरण : उपजीविकेचे एकमेव साधन असलेल्या रिक्षा व्यावसायिकांना १ आॅगस्टपूर्वी रिक्षाला परवानगी द्यावी. अन्यथा १ आॅगस्टपासून उरणमधील हजारो रिक्षा चालक काळ्या फिती लावून शासनाविरोधात रस्त्यावर उतरून प्रवासी वाहतूक सुरू करून निषेध आंदोलन करतील, असा निर्वाणीचा इशारा उरण नवनिर्माण रिक्षा चालक-मालक सेना संघटनेचे संस्थापक संदेश ठाकूर, अध्यक्ष दिनेश हळदणकर यांनी शासनाला पत्रकाद्वारे दिला आहे.
सरकार लॉकडाऊनसारख्या कठीण काळात रिक्षा चालकांच्या पाठीशी उभे राहिले नाही. या दरम्यान, रिक्षा चालकांना कोणतीही आर्थिक मदत केली नाही. उलट सक्तीने त्यांना रिक्षा बंद ठेवायला भाग पाडून शासनाने समस्त रिक्षा चालकांवर एक प्रकारचा अन्यायच केला आहे. वारंवार प्रवासी वाहतूक करण्यास कायदेशीर परवानगी देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करूनही परवानगी देण्यास दिरंगाईच केली आहे. यामुळे रिक्षा चालक-मालकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत.
रायगड जिल्हा व नवी मुंबई शहराला लागून असलेल्या उरण तालुक्यामध्ये रिक्षांची संख्या सुमारे सहा हजारांहून जास्त आहे. अनेक उच्च शिक्षित, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना शासकीय किंवा खासगी कंपनीत काम न मिळाल्याने स्थानिक बेरोजगार तरुण रिक्षा व्यवसायात उतरले आहेत. निदान रिक्षा चालवून तरी आपल्यासह आपल्या कुटुंबांचा चरितार्थ चालविता येईल, या आशेने नाईलाजाने स्थानिक तरुण रिक्षा व्यवसायाला लागले आहेत. मात्र, २२ मार्चपासून करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे देशभरात लॉकडाऊन व संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात रिक्षा चालकांना प्रवासी वाहतुकीस परवानगी नसल्याने त्यांना विविध संकटाना सामोरे जावे लागत आहे. मुलाबाळांचा शिक्षणाचा खर्च, रिक्षा घेतलेल्या बँकेचे कर्ज, त्याचे हप्ते, कुटुंबीयांच्या पालन पोषणाचा खर्च, आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास हॉस्पिटलचा खर्च, रेशन, अन्न-धान्य आदींचा खर्च भागविण्यासाठी रिक्षा चालकाने पैसे आणायचे कुठून? या सर्वाचा ताण कुटुंब प्रमुख असलेल्या रिक्षा चालकावर पडत आहे.
या रिक्षा चालकांना कुणाचाच आधार नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन काळातही रिक्षा चालकांनी तहसील व पोलीस प्रशासनाला आपल्या रिक्षा बंद ठेवून सहकार्य केले.
मात्र, आता लॉकडाऊन वरचेवर वाढत जात असल्याने रिक्षा चालकांची चिंता आता आणखीनच वाढत असून, कुटुंबाचा गाडा कसा चालवायचा, हा प्रश्न आहे.

महिना १० हजार रुपये आर्थिक नुकसान भरपाई पोटी द्यावेत : शासनाने सामाजिक बांधिलकी जपत कुठेतरी रिक्षा चालकांचा विचार करावा. शासनाने विविध सामाजिक संस्थानी रिक्षा चालकांच्या मदतीसाठी पुढे यावे, अशी भावना उरणमधील हजारो रिक्षा चालक व्यक्त करीत होते. अनेक रिक्षा संघटनेने शासनाशी पत्रव्यवहार करून रिक्षा चालकांना महिना १० हजार रुपये आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी द्यावेत, अशी मागणी केली होती, पण अद्यापही कोणतेही अनुदान किंवा आर्थिक नुकसान भरपाई सोडाच कोणताही सकारात्मक प्रतिसादही रिक्षा चालकांना मिळालेले नाही. घोर आर्थिक संकटात सापडलेल्या या स्थानिक भूमिपुत्र असलेल्या बेरोजगारांना शासनाकडून, तसेच विविध सामाजिक संस्थेकडूनही मदतीची, सहकार्याची अपेक्षा होती. रिक्षा चालक रस्त्यावर उतरून शासनाचा काळ्या फिती लावून निषेध आंदोलनही करण्यात येणार असल्याची माहिती नवनिर्माण रिक्षा चालक मालक सेना संघटनेचे संस्थापक संदेश ठाकूर, अध्यक्ष दिनेश हळदणकर यांनी दिली.