शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: ही काय भानगड! मतदान अन् EVM ची मते कुठे जुळली नाही?; ९५ मतदारसंघात मतांमध्ये तफावत
2
नाना पटोलेंनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची चर्चा; काँग्रेसकडून वृत्ताचे खंडन
3
४ जणांचा मृत्यू , २० हून अधिक पोलीस जखमी… संभलमध्ये बाहेरच्या लोकांना प्रवेश नाही; काय आहे प्रकरण?
4
थोडक्यात वाचलास, माझी सभा झाली असती तर...; प्रीतीसंगमावर अजित पवार-रोहित पवारांची भेट!
5
Raj Thackeray MNS: राज ठाकरे यांचे इंजिन धोक्यात, पक्षाची मान्यता जाणार का?
6
RIL share price: रिलायन्स इंडस्ट्रीजवर ब्रोकरेज बुलिश, रिस्क रिवॉर्ड अनुकूल; दिला खरेदीचा सल्ला
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अनेक नेत्यांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात; कुणी कमावलं तर कुणी काय गमावलं? जाणून घ्या
8
मासेमारी करणाऱ्या बोटीत सापडले पाच टन ड्रग्ज, तटरक्षक दलाची सर्वात मोठी कारवाई
9
स्टेजवर जाऊन बॉयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडला केलं प्रपोज! दिलजीत दोसांझच्या पुणे कॉन्सर्टमधील व्हिडीओ व्हायरल
10
अहिल्यानगरमध्ये भाजपच्या दोघांना, राष्ट्रवादीच्या एकाला मिळू शकते संधी; मंत्रिपदाचे सात दावेदार!
11
पर्थ कसोटीत ऑस्ट्रेलियाची दाणादाण, टीम इंडिया विजयापासून पाच पावलं दूर
12
रश्मिका, तू कोणाशी लग्न करणार? 'श्रीवल्ली'ने दिलेलं उत्तर ऐकून एकच हशा पिकला
13
Maharashtra Assembly Election Result 2024: आता नवीन सरकार लगेच स्थापन होणे अनिवार्य नाही; राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाही
14
महायुतीला १३८ जागांवर ५० टक्क्यांहून अधिक मतं, १६ ठिकाणी लाखांचं मताधिक्य, अवाक् करणारी आकडेवारी
15
Adani Group shares: अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये पुन्हा तेजी; खरेदीसाठी गुंतवणूकदारांच्या उड्या
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: कोणत्या पक्षाचे किती विद्यमान आमदार पराभूत?; ६ आमदाराचे डिपॉझिटही जप्त
17
"विचारधारा वगैरे आता विसरायला हवं"; धक्कादायक निकालानंतर जितेंद्र आव्हाडांचं विधान
18
"देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंना भेटून...", निवडणुकीनंतर अनुपम खेर यांची खास पोस्ट
19
Sajjad Nomani: "मी शब्द मागे घेतो, बिनशर्त माफी मागतो"; सज्जाद नोमानींकडून खुलासा
20
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गूड न्यूज; नव्या वर्षात मिळू शकतं मोठं गिफ्ट, १८६% वाढू शकते सॅलरी

बेकायदा वाळू उपसा सुरूच; स्थानिक प्रशासनाचे दुर्लक्ष

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 12, 2019 11:22 PM

अधिकृत वाळू व्यावसायिकअडचणीत

दासगाव : शासनाने काढलेल्या वाळू उपशाच्या लिलावात कोट्यवधी रु पये शासनाने भरून घेतलेला वाळू उपशाचा ठेका तालुक्यात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर वाळू उपशामुळे अडचणीत येत आहे. स्थानिक प्रशासन मात्र याकडे दुर्लक्ष करून आहे. त्यातच शासनाने एकीकडे कोट्यवधी रुपये भरणाऱ्या वाळू उपशाच्या ठेक्याला पर्याय काढत सॅण्ड क्र शर प्लांटला देखील परवानगी दिली आहे. याचा फटका देखील या वाळू उपशाला बसत आहे.रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ड्रेझरच्या साहाय्याने काढण्यात येत असलेल्या वाळू उपशाच्या ठेक्यासाठी लिलाव काढण्यात आला. सुरवातीला या लिलावाची रक्कम मोठी असल्याने आणि प्रत्यक्षात वाळू विक्र ीचे प्रमाण पाहून अनेकांनी या लिलाव प्रक्रि येकडे पाठ फिरवली. मात्र महिन्याभरापूर्वी या लिलाव प्रक्रि येतील यादरम्यानचा वाळू उपशाचा ठेका कोट्यवधी रु पये शासनाला भरून घेण्यात आला. गेल्या काही वर्षांपासून हातपाटीद्वारे वाळू उपसा बंद आहे. मात्र तालुक्यातील विविध ठिकाणी अनधिकृतपणे वाळू उपसा सुरू असल्याने हा वाळू उपसा ठेका अडचणीत आला आहे. या अनधिकृत वाळू उपशावर स्थानिक प्रशासनाचे कोणतेच निर्बंध नसल्याने राजरोसपणे ही वाळू बांधकाम प्रकल्पांवर येत आहे. महाड तालुक्यात नडगाव, देशमुख कांबळे, बिरवाडी, वाळण, मांघरून या भागात तर पोलादपूर तालुक्यातील सवाद, धारवली, हावरे लोहारमाळ, पार्ले, या भागात अनधिकृतपणे वाळू उपसा सुरू आहे. ही वाळू बांधकाम प्रकल्प, महाड औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि लहान मोठ्या शासकीय बांधकामांवर देखील वापरली जात आहे. हा वाळू उपसा स्थानिक प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे होत आहे. बिरवाडीमधील इमारत बांधकाम प्रकल्पावर वापरली जाणारी वाळू बिनधास्तपणे रस्त्यावरच टाकलेली असते. याबाबत अनेक तक्रारी करून देखील तहसीलदार कार्यालय दुर्लक्ष करत आहे.शासनाने एकीकडे लिलाव प्रक्रि या करून वाळू उपसा करण्याचा ठेका दिला असतानाच दुसरीकडे क्र श वाळू प्रकल्पांना देखील परवानगी दिली आहे. नदीतील गोटा वापरून ही वाळू तयार केली जात आहे. ही वाळू देखील विविध शासकीय प्रकल्पांना वापरली जात आहे. याठिकाणी सीसीटीव्ही लावले जात नसल्याने प्रत्यक्षात किती क्रश वाळू निर्मिती झाली आणि वितरित झाली याची गणती होत नाही.लिलाव प्रक्रिया केलेल्या रेतीचा दर प्रति ब्रास ३६०० रु पये तर क्रश वाळूला ४०० रु पये अशी तफावत शासनाने ठेवली आहे. यामुळे शासनाची वाळू लिलाव प्रक्रि येतून अनेकजण माघार घेत आहेत. सध्या घेतलेला वाळू ठेका देखील अडचणीत आला आहे. विविध ठिकाणी सुरू असलेले वाळू उत्खनन, क्र श वाळू परवानगी यामुळे नुकसान सहन करावे लागत आहे.महाड तालुक्यात अनधिकृत वाळू उपसा होत असेल तर यावर कारवाई करण्यात येईल.- विठ्ठल इनामदार,प्रांताधिकारी, महाड