महसूल कर्मचारी बेमुदत संपावर : कोट्यवधीच्या महसुलावर परिणाम

मागण्यांची पूर्तता न झाल्याने घेतला निर्णय ; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

अलिबाग : सरकारकडून मागण्या मंजूर होऊनही त्यांची पूर्तता होत नसल्याने महसूल कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीचा नाराजीचा सूर आहे. ४ सप्टेंबर रोजी मंत्रालयात झालेली बैठक निष्फळ ठरल्याने गरुवारपासून राज्यभरातील महसूल कर्मचाºयांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. या आंदोलनामध्ये रायगड जिल्ह्यातील सुमारे एक हजार कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे महसूल विभागाचे कामकाज ठप्प झाल्याने रोज गजबजलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुकशुकाट होता. संपाबाबत लवकरच तोडगा निघाला नाही, तर कोट्यवधी रुपयांचा महसूल गोळा करण्यावर विपरित परिणाम होणार आहे.

राज्य महसूल कर्मचारी आॅगस्ट २०१३ पासून राज्य सरकारकडे आपल्या मागण्यांसाठी पाठपुरावा करीत आहेत. तेव्हापासून सातत्याच्या पाठपुराव्यानंतर महसूल कर्मचाºयांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या. मात्र, सहा वर्षांचा कालावधी होऊनही त्यावर सरकारकडून अद्यापपर्यंत कोणताही सरकारी निर्णय न झाल्याने मागण्यांची पूर्तता होऊ शकलेली नाही. आपल्या हक्काच्या मागण्यांसाठी त्यांनी आंदोलनाची रूपरेषा ठरवली, त्यानुसार आंदोलन आठ टप्प्यांत करण्यावर एकमत झाले. ११ जुलैपासून आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली. बुधवार, २८ आॅगस्ट रोजी कर्मचाºयांनी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारला होता. हा संप १०० टक्के यशस्वी झाला होता; परंतु मागण्या मान्य न झाल्याने गुरु वारी पुन्हा कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. या संपात तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांचा सहभाग आहे.

महसूलचे काम ठप्प
च्जिल्ह्यात एक हजार ४७ महसूल कर्मचारी आहेत. या बेमुदत संपात बहुतांश कर्मचारी सहभागी झाले आहेत, त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून तालुक्यातील तहसीलदार कार्यालयासह अन्य महसूल कार्यालयांचे कामकाज ठप्प झाले होते. याचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागला.

कर्मचाºयांच्या मागण्या
च्नायब तहसीलदारांचा ग्रेड पे ४३०० वरून ४६०० करावा, महसूल लिपिकाचे पदनाम बदलून महसूल सहायक करावे, नायब तहसीलदार संवर्गातील सरळसेवा भरतीचे प्रमाण ३३ वरून २० टक्के करावे, अव्वल कारकून (वर्ग-३) या संवर्गाच्या वेतन श्रेणीतील त्रुटी दूर कराव्यात, शिपाई संवर्गातून तलाठी संवर्गात पदोन्नती द्यावी, दांगट समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार पदे मंजूर करावीत, रोहयो सारख्या विभागांसाठी नव्याने आकृतिबंध तयार करण्यात यावा, लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत महसूल कर्मचाºयांना पाच टक्के जागा आरक्षित ठेवाव्यात, अशा महत्त्वपूर्ण मागण्यांचा समावेश आहे.

अराजपत्रित सरकारी कर्मचाºयांचा बेमुदत संप
१माणगाव : रायगड जिल्हा महसूल अराजपत्रित सरकारी कर्मचाºयांच्या शासनाकडून तत्त्वत: मागण्या मान्य होऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने महसूल कर्मचाºयांनी ५ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा शासनाला दिला आहे.
२रायगड जिल्ह्यातील महसूल विभागाद्वारे सर्व शासकीय कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाºयांना जाहीर निवेदनाद्वारे कळविण्यात आले असून यापूर्वी तत्त्वत: मान्य केलेल्या मागण्यांपैकी महसूल सहायक पदनाम, नायब तहसीलदार पदोन्नती कोटा ६७ टक्के वरून ८० टक्के वाढवून देणे, एमपीएससीमध्ये महसूल कर्मचाºयांसाठी पाच टक्के आरक्षण ठेवणे या मागण्यांबाबत शासनाकडून बैठकीमध्ये तोंडी आश्वासन मिळाले आहे.
३त्यामुळे राज्यसंघटनेने दिलेल्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व विभागीय पदाधिकारी, तालुकास्तरीय पदाधिकारी व कर्मचारी यांनी संपामध्ये सहभागी होऊन हा संप १०० टक्के यशस्वी करण्याचे आवाहन केले आहे.