बाल लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांत वाढ

लहान मुला-मुलींवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात रायगड जिल्ह्यात गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा गेल्या १० महिन्यांत वाढ

जयंत धुळप / अलिबाग
लहान मुला-मुलींवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात रायगड जिल्ह्यात गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा गेल्या १० महिन्यांत वाढ झाली आहे. बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक क्षेत्रात कार्यरत सेवाभावी संस्था आणि कार्यकर्त्यांमध्ये, जिल्ह्यातील हे वाढते गुन्ह्याचे प्रमाण चिंताजनक मानले जात आहे. रायगडमध्ये २०१५ साली प्रोटेक्शन आॅफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल आॅफेन्सेस अ‍ॅक्ट (पास्को) २०१२ अंतर्गत एकूण ९१ गुन्हे दाखल करण्यात आले.
लहान मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यात अस्तित्वात असलेले कायदे कुठे तरी कमी पडत असल्याने प्रोटेक्शन आॅफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल आॅफेन्सेस अ‍ॅक्ट (पास्को) हा नवीन कायदा नोव्हेंबर २०१२ मध्ये अमलात आणण्यात आला, त्यास यंदा चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. गेल्या चार वर्षांत बालकांच्या लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याचे प्रमाण शून्यावर आणण्यात यश आले नाही, हे वास्तव यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. २००२मध्ये मुलांच्या काळजी व संरक्षणाकरिता बाल न्याय (ज्युवेनाईल जस्टिस अ‍ॅक्ट) कायदाही उपलब्ध आहे; परंतु तरीही बाल लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याचे प्रमाण शून्यावर येऊ शकलेले नाही.
बाललैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याच्या निमित्ताने रायगड जिल्ह्यातील कर्जत, खालापूर ,पनवेल हे तीन तालुके कुप्रसिद्धीस आले. २०१२ मध्ये पनवेलमधील एका निवासी शाळेतील चार मतिमंद मुलींवरील लंैगिक अत्याचाराचे प्रकरण उजेडात आले. त्यात गुन्हा दाखल होऊन काही आरोपींना जन्मठेपेच्या शिक्षा झाल्या. २०१४ मध्ये कर्जतमधील चंद्रप्रभा चॅरिटेबल ट्रस्टच्या अनाथाश्रमातील ३२ बाल मुला-मुलींच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकरण संपूर्ण राज्यभर गाजले. २०१५मध्ये खालापूर तालुक्यातील चांभीर्ली-रसायनी येथील आश्रमशाळेतील आठ मुला-मुलींवरील लैंगिक अत्याचार व बलात्काराचे प्रकरण उघडकीस आले. संचालकांवर गुन्हे दाखल झाले. तर याव्यतिरिक्त गुंडगे(कर्जत) आणि खोपोली येथील प्रत्येकी एक बाल लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण समोर आले. २०१२ पासून आजवर म्हणजे, गेल्या चार वर्षांत या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा अपेक्षित आणि प्रभावीपणे कार्यरत झाली नसल्याने हे गुन्हे घडतच राहिले असल्याचा निष्कर्ष, या क्षेत्रात कार्यरत कर्जतमधील दिशा केंद्र या अशासकीय स्वयंसेवी संस्थेचे सामाजिक कार्यकर्ते अशोक जंगले यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला आहे.
भारतीय दंड संहितेमधील विविध कायद्यांबरोबरच, बाल न्याय (ज्युवेनाईल जस्टिस अ‍ॅक्ट) कायदा आणि प्रोटेक्शन आॅफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल आॅफेन्सेस अ‍ॅक्ट (पास्को) २०१२ हे कायदे उपलब्ध असताना, याच कायद्यांन्वये कार्यान्वित असलेल्या एकूण आठ यंत्रणा राज्यात सर्वत्र जशा अस्तित्वात आहेत, तशाच त्या रायगड जिल्ह्यातही आहेत; परंतु त्या नेमके काय काम करतात, हे त्या आठ यंत्रणांना माहीतच नाही. या आठ यंत्रणांची आजवर कधीही संयुक्त बैठकही झालेली नाही. अशा परिस्थितीत बाल लैंगिक अत्याचार रोखण्यात जिल्ह्यात यश कसे येणार? असा प्रश्न जंगले यांनी केला आहे.
या आठ यंत्रणांमधील जिल्हा बाल संरक्षण समिती(पास्को व ज्युवेनाईल जस्टिस अ‍ॅक्ट) हिचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारीच आहेत, तर चाइल्ड लाईल सदस्य आहे. तर कायद्याने अपेक्षित ‘विशेष बाल पोलीस पथक(एसजेपीओ’ही यंत्रणा जिल्ह्यात अस्तित्वातच नाही, हे गंभीर असल्याचे जंगले यांनी सांगितले. सर्वांच्या संयुक्त कामातूनच बाल लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांना आळा घालता येऊ शकतो, या विश्वासातून आपण अलीकडेच या आठही यंत्रणांची संयुक्त बैठक बोलावून विचार विनिमयांती नियोजन करावे, अशी मागणी रायगडच्या जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांच्याकडे केली असल्याचे, जंगले यांनी सांगितले. कर्जत-खालापूरमधील कुपोषणाच्या समस्येबाबतीत जिल्हाधिकारी तेली-उगले यांनी जशी सत्वर कार्यवाही करून निधी उपलब्ध करून देऊन उपाययोजना कार्यन्वित केली, त्याचप्रमाणे ही समस्यादेखील मार्गी लागेल, असा विश्वास जंगले यांनी व्यक्त केला आहे.