रायगड जिल्ह्यातील गट शेतीस प्रोत्साहन, दोन वर्षांसाठी पथदर्शी प्रकल्प, जिल्हाधिका-यांच्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’वर कार्यवाही सुरू

कोल्हापूर जिल्ह्यातील यशस्वी आॅपरेशन कायापालटचे प्रणेते आणि रायगडचे विद्यमान जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी रायगड जिल्ह्याच्या संपूर्ण विकासाकरिता तयार केलेल्या महत्त्वपूर्ण ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’चे प्रत्यक्ष परिणाम साध्य करण्याकरिता जिल्ह्यातील विविध शासकीय यंत्रणा सज्ज झाल्या आहेत.

विशेष प्रतिनिधी 
अलिबाग : कोल्हापूर जिल्ह्यातील यशस्वी आॅपरेशन कायापालटचे प्रणेते आणि रायगडचे विद्यमान जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी रायगड जिल्ह्याच्या संपूर्ण विकासाकरिता तयार केलेल्या महत्त्वपूर्ण ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’चे प्रत्यक्ष परिणाम साध्य करण्याकरिता जिल्ह्यातील विविध शासकीय यंत्रणा सज्ज झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील शेतकºयांचे आर्थिक सबलीकरण करण्याकरिता रायगड जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि प्रकल्प संचालक आत्मा या दोन यंत्रणांनी गट शेती प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत गट शेतीचा दोन वर्षांसाठी पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला आहे.
रायगड जिल्ह्याकरिता शेती पथदर्शी प्रकल्पासाठी सहा प्रकल्पांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्याकरिता शेतकºयांच्या गटाने आपल्या गट शेतीचे प्रकल्प अहवाल २० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन प्रकल्प संचालक आत्मा, रायगड व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रायगड अलिबाग यांनी केले आहे. राज्य पुरस्कृत असलेल्या या योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या दोन वर्षांसाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबविण्यास शासन निर्णयानुसार मान्यता मिळाली आहे.
गटशेती योजनेअंतर्गत या किमान २० शेतकरी गटांच्या माध्यमातून किमान १०० एकर क्षेत्रावर विविध कृषी व कृषिपूरक उपक्र म, प्रकल्प स्वरु पात राबविण्यात येणार आहेत. या समूह शेतीचा प्रयोग हा एका शिवारातील संलग्न भौगोलिक क्षेत्रामध्ये सामूहिकरीत्या नियोजनबद्ध शेती करणारा असणे आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत सहभागी होणा-या शेतक-यांची आत्मा संस्था,महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १८९०अथवा कंपनी अधिनियम १९५८ (सुधारित-२०१३) च्या तरतुदीअंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनी, गट म्हणून नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसेच योजनेंतर्गत सामूहिक सिंचन सुविधा,सामूहिक पद्धतीने यांत्रिकीकरणाद्वारे मशागत करणे शक्य असल्याने समूह शेतीस प्राधान्य देण्यात येणार आहे. गट शेती या योजनेंतर्गत प्रकल्प स्वरु पात उपक्र म राबविण्यात येतील.या योजनेत गठीत झालेल्या शेतकºयांना प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देण्यात येईल.
शेतकºयांच्या गटांना प्रगतशील क्षेत्राचे तंत्रज्ञान देणेसाठी शेतीविषयक तांत्रिक सल्लागाराची सेवा उपलब्ध करु न देण्यात येणार आहे. शेतीपूरक जोडधंदाअंतर्गत सामूहिक गोठा, दुग्धप्रक्रि या, औजारे, मत्स्य पालन, मधुमक्षिकापालन,रेशीम उद्योग, कुक्कुटपालन तसेच मागेल त्याला शेततळे, जलसंपदा विभागाकडील कामे आदि कार्यक्र म कृषी संलग्न विभागाकडून,त्या विभागाच्या प्रचलित निकषाप्रमाणे समूह गटास प्राधान्याने उपलब्ध करु न देण्यात येणार आहे.

शेतक-यांना आवाहन
प्रकल्प आराखडा तयार करताना शेतक-यांच्या गटांनी प्रकल्प आराखड्यात समूह शेती क्षेत्रात उत्पादन घ्यावयाची पिके, फळे, भाजीपाला, मसाला पिके, फुलशेती समावेश असणे आवश्यक आहे.
याकरिता लागणाºया सुविधांमध्ये शेतक-यांना प्रशिक्षण, सिंचनसुविधा, संरक्षित शेती ,यांत्रिकीकरणासाठी आवश्यक औजारे, काढणी पश्चात लागणारी उपकरणे यांचा आवश्यकतेनुसार समावेश करण्यात यावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

उत्पादन व विक्री व्यवस्थेचा करार असल्यास प्राधान्य
बँकेत प्रकल्प आराखडा सादर केलेल्या किंवा करणा-या गटास देखील प्राधान्य देण्यात येणार असून ज्या तालुक्यात महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प (एमएसीपी) किंवा अन्य योजना, प्रकल्पांतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झालेल्या नाहीत अशा तालुक्यात या योजनेस प्राधान्य देण्यात येईल.
ज्या गटाने सविस्तर आराखड्यास लागणारा निधी बँकिंग प्रणालीच्या माध्यमातून मिळणारा असल्याबाबतचा करार केला असेल अथवा घाऊक विपणन कंपन्यासोबत उत्पादन व विक्री व्यवस्थेच्या मूल्यसाखळीबाबतचा करार केला असेल अशा शेतकरी उत्पादक गटास शेतकरी उत्पादक प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. ज्या गटाचे प्रकल्प आराखडे सर्व अटी व शर्तींची पूर्तता करतील अशा गटांना प्राधान्य देण्यात येईल.

आराखड्यांच्या छाननीअंती
जिल्हाधिकारी देणार मंजुरी
१योजनेअंतर्गत आराखड्यात शेतकरी गटाकडील उपलब्ध साधनसामुग्री (सुविधा) यासह त्यात, जमीन सुधारणा, समतलीकरण, सामूहिक सिंचन व्यवस्था निर्मिती, यांत्रिकीकरण व तंत्रज्ञानाबाबत शेतकरी समूह गटाकडे उपलब्ध यंत्रसामुग्री व तंत्रज्ञान,सामुदायिक संकलन, प्रतवारी, साठवणूक व प्रक्रि या केंद्राची निर्मिती तसेच विपणनाबाबत शेतकरी शृंखला विकसित करणे, सामूहिक पशुधन व्यवस्थापन या बाबींचा समावेश आहे.
२समूह गटांनी योजनेतील विविध मुद्यांचा विचार करु न प्रकल्प आराखडा तयार करावा व तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे २० सप्टेंबर २०१७ पूर्वी सादर करावा. आराखडा प्राप्त झाल्यानंतर त्याची छाननी करु न तो अंतिम करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस आहे. प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी तसेच मार्गदर्शन व अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकाºयांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.