सावित्री नदीत अवैध ड्रेझिंग सुरूच

सावित्री नदी आणि बाणकोट खाडीपात्रात ड्रेझर्सद्वारे सुरू असलेला वाळू उपसा बंद करण्याच्या स्पष्ट सूचना महाराष्ट्र मेरीटाइम

संदीप जाधव
महाड : सावित्री नदी आणि बाणकोट खाडीपात्रात ड्रेझर्सद्वारे सुरू असलेला वाळू उपसा बंद करण्याच्या स्पष्ट सूचना महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाने महिनाभरापूर्वीच दिल्या आहेत. मात्र या सूचनांकडे रायगड जिल्हा महसूल प्रशासनाने दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.
सावित्री खाडीपात्रात मे. मनोज इन्फ्राकॉन प्रा.लि. आणि पारस हातपाटी सहकारी संस्था या संस्थांकडून नियमबाह्य पध्दतीने ड्रेझिंग सुरू आहे. ते तत्काळ बंद करण्यात यावे अशा स्पष्ट सूचना महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाने दिल्या आहेत. असे असताना गेल्या महिनाभरापासून या दोन्ही संस्थांकडून महसूल विभागाच्या पाठबळावर अवैध वाळू उपसा सुरू आहे. ड्रेझर्स चालकांच्या मनमानीला महसूल विभागाकडूनच प्रोत्साहन दिले जात असल्याचा आरोप या पार्श्वभूमीवर करण्यात येत असून, या प्रकाराविरोधात खाडीपट्टा विभागात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र सागरी किनारपट्टी विनियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी ७ सप्टेंबर २०१७ च्या पत्रानुसार सावित्री नदी/बाणकोट खाडीमध्ये यांत्रिकी उत्खननास (ड्रेझिंग) अनुमती देण्यात आली आहे. उत्खननामध्ये निघणारा गाळ किनारपट्टी, पात्र आणि सीआरझेड क्षेत्रात टाकू नये अशी स्पष्ट अट असताना मे. मनोज इन्फ्राकॉन प्रा.लि. आणि पारस हातपाटी सहकारी संस्था या दोन्ही संस्थांनी हा गाळ नदी आणि खाडीपात्रात टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ज्या कारणासाठी या ड्रेझिंगला परवानगी देण्यात आली आहे, त्या उद्देशालाच संबंधित संस्थांनी हरताळ फासला आहे.
याप्रकारासंदर्भात सागर श्रमिक हातपाटी वाळू उत्पादक सहकारी संस्थेने महाराष्ट्र सागरी मंडळ मुुंबई (महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड) यांच्याकडे तक्र ार दाखल केली होती. या तक्र ारीमध्ये तथ्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाच्या जल आलेखांनी २१ फेब्रुवारी रोजी कोकण विभागाच्या महसूल उपायुक्तांना पत्र पाठवून सावित्री नदी/बाणकोट खाडीतील ड्रेझिंग तत्काळ बंद करण्याच्या सूचना दिल्या.
मात्र, कोकण विभागाचे उपायुक्त आणि रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून आजतागायत हे ड्रेझिंग सुरूच ठेवले आहे. सध्या सुरू असलेले ड्रेझिंग हे पूर्णपणे अवैध असल्याचे परिसरातील नागरिकांचे म्हणणे आहे.

न्यायालयाच्या आदेशाकडेही दुर्लक्ष
ड्रेझर्स चालकांकडून बार्जेसद्वारे आंबेत पुलाखालून महाड तालुक्याच्या हद्दीमध्ये करण्यात येणारी वाहतूक देखील बेकायदेशीर असल्याचे समोर आले आहे.
रत्नागिरी जिल्हा न्यायालयाने रेग्युलर दिवाणी मुकदमा नं. १६०/१९९७ प्रकरणी निकाल देताना आंबेत पुलाखाली फेंडरर्सचे बांधकाम होऊन ते प्रमाणित केले जात नाही, तोपर्यंत वाळूने भरलेल्या बार्जेसची वाहतूक म्हाप्रळ-आंबेत पुलाखालून करण्यात येऊ नये असे आदेश दिलेले आहेत.
आजतागायत आंबेत पुलाखाली अशा प्रकारच्या फेंडरर्सचे बांधकाम करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कोर्टाचे आदेश आजही लागू होतात. मात्र, रायगड महसूल विभाग आणि मेरीटाइम बोर्डाने आजही या आदेशाकडे कानाडोळा करण्याचे धोरण अवलंबल्यामुळे आंबेत पुलाखालून होत असलेली बार्जेसची वाहतूक सुरूच असून आंबेत पुलाला असलेला धोका देखील कायम आहे.