नागोठणे : लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीच्या मार्गदर्शनाखाली येथील रिलायन्स कंपनीच्या विरोधात प्रकल्पग्रस्त, नलिकाग्रस्त, कायम, कंत्राटी तसेच निवृत्त कामगार आणि सुशिक्षित बेरोजगार यांचे वतीने चालू करण्यात आलेल्या आंदोलनाचा रविवारी दहावा दिवस होता. संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे-पाटील यांनी शनिवारी आंदोलन स्थळाला भेट दिली. त्यावेळी पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला.कोळसे-पाटील म्हणाले, आंदोलनाचा नववा दिवस असून, प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचे हक्क मिळवूनच आंदोलनाचा गोड शेवट हेच माझे उद्दिष्ट आहे व त्यासाठी ही शेवटची लढाई लढत आहे. नोकरीनंतर १९९० सालापासून एन्रॉन, जैतापूरसह अनेक ठिकाणी आमच्या संघटनेकडून आंदोलने करून तेथील प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी यशस्वी ठरलो आहोत. रिलायन्सच्या व्यवस्थापनाची मी भेट घ्यावी, अशी त्यांची अपेक्षा होती. मात्र, एवढ्या वर्षांत आतापर्यंत कधीही कोणत्याही व्यवस्थापनाला भेटता आले नाही, हे माझे वैशिष्ट्य असून, रिलायन्स व्यवस्थापनाची भेट घेण्याचा प्रश्नच उरत नाही, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.हा लढा जनशक्तीनेच सुटेल, असा विश्वास कोळसे-पाटील यांनी व्यक्त केला. रिलायन्स व्यवस्थापन, तसेच सरकारी यंत्रणा या आंदोलनाकडे आजही डोळेझाक करीत आहे. आमचे म्हणणे एकच आहे की, प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी दिली, तरच आमचे आंदोलन थांबेल. अहिंसेचा मार्ग न सोडता नाक दाबून तोंड कसे उघडायचे हे मला माहीत आहे. आंदोलन करणे हा गुन्हा नसून संविधानाने सर्वांना तो हक्क मिळवून दिला आहे.
कराराला बांधिल३६ वर्षांपूर्वी तेव्हाच्या आयपीसीएल कंपनीत सर्व प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळेल, असा करार झाला होता. कालांतराने ही कंपनी केंद्राने रिलायन्स कंपनीला विकली, तरी ते करारापासून ते या कराराला ते बांधिल असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळण्यासाठी आमची संघटना लढत आहे व त्यात आम्ही यश मिळविणारच, असा आत्मविश्वास त्यांनी व्यक्त केला.