जलशक्ती अभियान रायगड जिल्ह्यात यशस्वी, सात तालुक्यांमधील २२ ग्रामपंचायतींमधील जलस्रोत बळकट

पालघर आणि रायगड हे जलशक्ती अभियानातील महत्त्वाचे जिल्हे आहेत.

अलिबाग : महाराष्ट्र व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन फाउंडेशन (एमव्हीएसटीएफ) आणि युनिसेफ इंडिया यांनी भारत सरकारच्या जल जीवन मिशन अंतर्गत आयोजित केलेल्या जलशक्ती अभियानाच्या यशाबद्दलचा अहवाल नुकताच जाहीर केला आहे. त्यानुसार रायगड जिल्ह्यातील सात तालुक्यांतील २२ ग्रामपंचायतींतील ५८ महसुली गावांमध्ये हे अभियान राबवून ४६ बांधकामे करून जलस्रोत बळकट करण्यात आले. त्यासाठी दोन लाख ७३ हजार ७०० रु पये खर्च आला. त्याचा लाभ १० हजार ४६४ कुटुंबांना होणार आहे. या माध्यमातून ५९ हजार ३६५ वृक्ष लागवडही केली आहे.
पालघर आणि रायगड हे जलशक्ती अभियानातील महत्त्वाचे जिल्हे आहेत. रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर, महाड, माणगाव, तळा, श्रीवर्धन, म्हसळा आणि सुधागड या तालुक्यांचा समावेश आहे. सात तालुक्यांतील २२ ग्रामपंचायतींमधील जलस्रोत बळकट करण्यात आले आहेत. त्यासाठी दोन लाख ७३ हजार रुपये खर्च आला आहे. याचा लाभ १० हजार ४६४ कुटुंबांना होणार आहे. केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत मिशन पाठोपाठ जलजीवन मिशन हा २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे पिण्याचे पाणी पुरविण्याचा समयबद्ध प्रकल्प सुरू केला आहे. पाणी प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवणे हा या प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भाग आहे. केंद्र पातळीवर जलशक्ती मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने राज्यात जलाशय खोदणे, जलाशयांचे पुनर्भरण आणि विस्तार, प्रक्रि या न होणाऱ्या पाण्याचे व्यवस्थापन तसेच पाणी जमिनीत मुरवून उपलब्ध जलस्रोतांना बळकटी देणे अशा उद्दिष्टांसह ‘जलशक्ती अभियान’ ही पाणीबचतीसाठीची राज्यव्यापी मोहीम सुरू केली आहे.
देशातील २५६ जिल्ह्यांमधील १५९२ गटांत पाणी वाचवून उपलब्धता वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू केले. प्रसिद्धी मोहीम, शेतकरी, नागरिक यांना संघटित करणे, जलस्रोतांच्या व्यवस्थापनासाठी अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर, सततची देखरेख आणि समन्वय या मार्गांनी अभियान सुरू आहे. पाणी वाचविण्याचे पारंपरिक तंत्रज्ञान पद्धतींचे पुनरुज्जीवन, पाण्याचा पुनर्वापर आणि पुनर्भरण यासाठीच्या पद्धती, पावसाचे पाणी जमिनीत जिरवण्याच्या पद्धती, जलसंचयाच्या पद्धती, वनीकरण अशा घटकांचा मोहिमेत भर होता.

- जलशक्ती अभियानाच्या निकषानुसार महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यांमधील २० गटांची निवड झाली होती.
- महाराष्ट्र सरकारने या २० गटांमध्ये मोहीम राबवली; परंतु आपल्या सर्व खात्यांमार्फत तसेच सहयोगी संस्थांमार्फत संपूर्ण राज्यात मोहीम नेली.
- देशातील अवर्षण प्रवण गटांपैकी १६ टक्के गट महाराष्ट्रात आहेत. गावांसाठीच्या पाणीपुरवठा योजनांपैकी ९० टक्के योजना भूजल साठ्यांवर अवलंबून आहेत. त्यातील अनेक ठिकाणी भूजलाचा प्रमाणाबाहेर उपसा झालेला आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात अभियान चालविणे गरजचे होते.
- या मोहिमेचा पहिला टप्पा ८ जुलै २०१९ ते १५ सप्टेंबर २०१९ असा होता. दुसरा टप्पा १ आॅक्टोबर २०१९ ला सुरू होऊन ३० नोव्हेंबर २०१९ ला संपला आहे, असेही युसुफ कबीर यांनी स्पष्ट केले.

पिण्यासाठी सुरक्षित असे पाणी घरातच मिळाल्याने सार्वजनिक आरोग्य सुधारतेच; पण मानवी विकास निर्देशांकातही वाढ होते. राज्यातील प्रत्येक व्यक्ती घरोघरी पिण्यासाठी शुद्ध पाणी वर्षभर मिळण्यास मदत होईल.
- युसुफ कबीर,
युनिसेफ