- लोकमत न्यूज नेटवर्क
अलिबाग : सरकारी परवानगीच्या बनावट कागदपत्र प्रकरणी शेकाप नेते आमदार जयंत पाटील, त्यांचे पुत्र नृपाल पाटील आणि तत्कालीन प्रादेशिक बंदर अधिकारी कॅप्टन पंकज भटनागर यांना १० जुलै रोजी न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे. गुरु वारी या प्रकरणात प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी पार पडली.आ. जयंत पाटील, नृपाल पाटील व बंदर विभागाचे अधिकारी कॅ. भटनागर यांच्याविरु द्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी गेल्या महिन्यात दिले होते. न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रि या संहितेनुसार फिर्यादीने दिलेल्या तक्र ारीची तपासणी करून शेकाप आमदार जयंत पाटील, त्यांचे पुत्र नृपाल जयंत पाटील, तत्कालीन प्रादेशिक बंदर अधिकारी कॅप्टन पंकज भटनागर यांच्याविरुद्ध आदेश पारित करून न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स काढले होते. या आदेशास आ. जयंत पाटील यांच्यातर्फे बुधवारी (१४ जून) रायगड सेशन कोर्टात रिव्हिजन अपील दाखल करून आरोपींनी स्थगिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु सेशन कोर्टाने आरोपींना कोणत्याही प्रकारे दिलासा दिला नाही. गुरु वारी या खटल्याची सुनावणी अलिबाग येथील प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालयात सुरू झाली. त्या वेळी फिर्यादी द्वारकानाथ नामदेव पाटील आणि दर्शन आत्माराम जुईकर हे न्यायालयात उपस्थित होते.आरोपी हे विधान परिषद सदस्य आहेत. त्यांच्या पूर्वनियोजित दौऱ्यामुळे ते बाहेर आहेत, असे आरोपींचे वकील अॅड. सचिन जोशी यांनी न्यायालयाला सांगितले. प्रतयक्षात आरोपींच्या अनुपस्थितीमध्ये त्यांच्यातर्फेजामीन अर्ज दाखल करण्याचा प्रयत्नही आरोपींच्या वकिलांनी केला, परंतु न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदींनुसार व न्यायालयाच्या समन्सनुसार आरोपींनी न्यायालयात हजर राहणे गरजेचे आहे असे नमूद केले आहे. न्यायालयाने आता ही सुनावणी १० जुलै रोजी निश्चित केली आहे. या तारखेस आरोपी न्यायालयात हजर राहतील असे म्हणणे आरोपींच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर मांडले असल्याची माहिती फिर्यादी द्वारकानाथ पाटील यांचे वकील अॅड. महेश ठाकूर आणि अॅड. श्रद्धा ठाकूर यांनी दिली. प्रकरणाची पार्श्वभूमीशहाबाज धरमतर येथील बंदर विभागाच्या अखत्यारीतील जागेमध्ये महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे मोरा बंदर समूहाचे तत्कालीन प्रादेशिक बंदर अधिकारी कॅप्टन पंकज भटनागर यांच्या सहीची बनावट कागदपत्रे बनवून बंदर उद्योगासाठी अनधिकृत जेट्ट्या व त्याच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बँकेकडून सुमारे ५६ कोटींचे कर्ज मिळविल्याप्रकरणी रायगड जिल्हा न्यायालयात फिर्याद दाखल करण्यात आली. दाखल फिर्यादीत खोटे सरकारी दस्तऐवज तयार करून ते खरे आहेत असे भासवून अनधिकृत बांधकाम अधिकृत केल्याचा व राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून कोट्यवधींचे कर्ज घेतल्याचा आरोप तक्र ारदारांनी फिर्यादीत केला होता.त्यामुळे मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी आ. जयंत पाटील, नृपाल जयंत पाटील, तत्कालीन प्रादेशिक बंदर अधिकारी कॅप्टन पंकज भटनागर यांच्याविरु द्ध मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे दाखल केलेल्या फिर्यादीचे फौजदारी खटल्यामध्ये रूपांतर करून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.