जेएनपीए साडेबारा टक्के भूखंड वाटपात अडचणीच अडचणी

प्रत्यक्षात ताब्यात देण्यासाठी दिड-दोन वर्षांहूनही अधिक कालावधी लागणार: जेएनपीए -सिडकोच्या धरसोड वृत्तीचा परिणाम 

मधुकर ठाकूर

उरण :  प्रकल्पग्रस्तांच्या साडेबारा टक्के विकसित भुखंडाचा वाटपाचा असलेला प्रश्न सिडको, जेएनपीए यांच्या धरसोड वृत्तीमुळे मागील ३४ वर्षांपासून प्रलंबित राहिला आहे.मात्र सिडकोच्या उपाध्यक्ष व महाव्यवस्थापक संचालकपदी अनुभवी मराठी असलेल्या अनिल डिग्गीकर यांच्या नियुक्तीनंतर लवकरच सुटण्याची शक्यता प्रकल्पग्रस्तांकडून व्यक्त केली जात आहे. सिडकोने जेएनपीए बंदरासाठी सुमारे तीन हजार शेतकऱ्यांची २७०० हेक्टर जमीन संपादन केली आहे.

संपादन केलेल्या जागेपोटी खातेदार असलेल्या तीन हजार शेतकऱ्यांच्या १२००० वारसांना जेएनपीएने साडेबारा टक्के विकसित भुखंडाचे वाटप केलेले नाही.त्यामुळे जेएनपीए विरोधात मागील ३४ वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष सुरू आहे.याआधी साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाची जबाबदारी झटकून जेएनपीए सिडकोकडे बोट दाखवत होती.त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या दबावामुळे वठणीवर आलेल्या जेएनपीएने साडेबारा टक्के विकसित भूखंड वाटप करण्यासाठी १११ हेक्टर जमीन आरक्षित करण्यात आल्याची घोषणा केली होती.या भुखंडाचा वाटपाची जबाबदारी जेएनपीएने सिडकोकडे सोपवली आहे. 

सिडकोनेही भुखंड विकसित करुन देण्याच्या विविध कामासाठी ३७९ कोटी रुपये खर्चाची मागणी केली आहे.जेएनपीएनेही रांजणपाडा,जासई  दरम्यान १११ हेक्टर क्षेत्रावर भराव सुरू करण्यात आलेल्या कामापोटी आतापर्यंत १६० कोटी रुपये सिडकोला अदा केले आहेत.तसेच काम होईल त्याप्रमाणे आणखी निधी उपलब्ध करून देण्याचा इरादाही जेएनपीएने जाहीर केला आहे.मात्र विविध अडथळे, अडचणींमुळे अद्याप तरी  साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाची प्रक्रिया पुर्णत्वास गेलेली नाही.त्यामुळे जेएनपीए प्रकल्पग्रस्तांना अद्यापही साडेबारा टक्के विकसित भूखंड वाटपाच्या प्रतिक्षा करावी लागते आहे.मात्र याआधी जेएनपीएचे चेअरमनपद उपभोगलेल्या आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांचा चांगल्याप्रकारे अभ्यास असलेल्या अनिल डिग्गीकर यांची नुकतीच सिडकोच्या उपाध्यक्ष व महाव्यवस्थापक संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे जेएनपीए प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अनिल डिग्गीकर नक्कीच पुढाकार घेऊन सोडवतील असा विश्वास येथील प्रकल्पग्रस्तांकडून व्यक्त केला जात आहे. 

भुखंड वाटपात अनेक अडचणी
१११ हेक्टर क्षेत्रातच २६ टक्के जागा कमी पडत असल्याने जेएनपीए बाधीत प्रकल्पग्रस्तांना भुखंड वाटप करण्यासाठी चटईक्षेत्र १.५ ऐवजी दोन असा वाढवून देण्यात येणार आहे.मात्र यासाठी २७ प्लांट एकत्रित करून वाटण्याचा प्रस्ताव आहे.मात्र यासाठी प्लाटधारक प्रकल्पग्रस्तांमध्येच एकजूट नसल्याने दिसून येत आहे.५५ टक्के प्रकल्पग्रस्त २७ प्लांट एकत्रित करून वाटण्याचा प्रस्तावासाठी राजी आहेत. तर ४५ टक्के प्रकल्पग्रस्तांचा एकत्रितकरणाला विरोध दर्शवून सेपरेशनची मागणी करण्यात आली आहे.तर ५ टक्के प्रकल्पग्रस्तांना स्वताचे प्लांट ५० -५० टक्के विकसित करण्याची भूमिका घेतली आहे.तर भुखंडासाठी २२ टक्के वारसांमध्येच न्यायालयात तंटे सुरू आहेत.शिवाय आरक्षित १११ हेक्टर क्षेत्रावरील काही ठिकाणी अतिक्रमणेही करण्यात आली आहेत.त्यामुळे जेएनपीए प्रशासनाच्या डोकेदुखीत आणखीन भर पडली आहे.त्याचबरोबर भुखंड विकसित करुन वितरित करुन प्रत्यक्षात ताब्यात देण्यासाठी आणखी दिड-दोन वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याची माहिती जेएनपीए कामगार ट्र्स्टी रविंद्र पाटील यांनी दिली.