जेएनपीटी राष्ट्रीय महामार्ग बनला मृत्यूचा सापळा

जनहित याचिका दाखल : कोकण आयुक्तांना २७ एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश

नामदेव मोरे ।
नवी मुंबई : जेएनपीटी राष्ट्रीय महामार्ग उरणवासीयांसाठी डोकेदुखी बनला आहे. अपघात, वाहतूककोंडीसह खड्ड्यांच्या समस्यांनी प्रवासी व नागरिक त्रस्त असून, याविषयी उरण सामाजिक संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी समिती स्थापन करण्याचे आदेश कोकण आयुक्तांना दिले असून, २७ एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
देशातील सर्वात कमी लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून पळस्पे ते जेएनपीटीचा समावेश आहे. लांबीने लहान असलेल्या महामार्गावरील समस्या मात्र गंभीर झाल्या आहेत. वर्षानुवर्ष पाठपुरावा करूनही समस्या सुटत नसल्याने उरण सामाजिक संस्थेच्या सुधाकर पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रियंका ठाकूर बाजू मांडत आहेत. उच्च न्यायालयात पोलिसांनी त्यांचा अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये २०१७मध्ये उरण, न्हावा शेवा व गव्हाण फाटा या तीन पोलीस स्टेशनअंतर्गत वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ५४ हजार ५५८ केसेस दाखल केल्या आहेत. एक वर्षामध्ये अवैध पार्किंगसाठी ४८४८ वाहनांवर कारवाई केली आहे. या कालावधीमध्ये ३३ अपघातांमध्ये प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. ३९ गंभीर अपघात झाले आहेत. किरकोळ अपघात रोज होत आहेत. अपघात झाल्यानंतर जखमींना उपचारासाठी एकही सरकारी रुग्णालय जवळ नाही. जेएनपीटीचे स्वत:चे रुग्णालय असून, त्याचा उपयोग जखमींवरील उपचारासाठी केला जात नाही. अपघात झाल्यानंतर जखमींना नवी मुंबई महापालिका किंवा मुंबईमध्ये उपचारासाठी न्यावे लागत असून, उपचारादरम्यानच अनेकांचा मृत्यू होत आहे. जखमींना उपचार मिळवून देण्यासाठी महामार्ग प्राधिकरण, जेएनपीटी व राज्य शासनानेही काहीच उपाययोजना केलेल्या नाहीत.
जेएनपीटी महामार्गावरून रोज किमान ३० हजार वाहनांचा राबता असतो. यामध्ये २० हजार अवजड वाहनांचा समावेश आहे. रोडवर सर्वत्र खड्डे पडले आहेत. खड्ड्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी वाढत आहे. पळस्पे व सीबीडीवरून २० किलोमीटर अंतर पूर्ण करायला अनेक वेळा एक ते दोन तासांचा अवधी लागत आहे. प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत. सकाळी व सायंकाळी या मार्गावरून प्रवास करताना वाहतूककोंडीमध्ये अडकून राहावे लागत आहे. महामार्गावर दोन्ही बाजूंना अवजड वाहने उभी केली जात आहेत. महामार्गाला सर्विस रोड बनविण्यात आलेला नाही.
देशातील प्रमुख बंदर असलेल्या जेएनपीटीकडे जाणाऱ्या मार्गाची प्रचंड दुरवस्था झाली असून, ती सुधारण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. उच्च न्यायालयाने २३ मार्चला कोकण आयुक्तांना वाहतूक विभाग, पोलीस, जेएनपीटी, सिडको, महामार्ग प्राधिकरण, जेएनपीटी व संबंधित आस्थापनांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे. या समितीने जेएनपीटी रोडच्या समस्येवर कायमस्वरूपी व तत्काळ काय उपाययोजना करता येतील, याविषयी अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने कोकण आयुक्तांना दिले आहेत.

जेएनपीटी महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला अनेक छोटी-मोठी गावे आहेत. उरण शहराचाही समावेश आहे. या परिसरातील नागरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. महामार्गावर वारंवार वाहतूककोंडी होत असून, पर्यायी सर्विस रोड नसल्याने छोटी वाहनेही महामार्गावर अडकून पडत असून, लवकरात लवकर सर्विस रोड बनविण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.

धुळीचे साम्राज्य
जेएनपीटी रोडची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. खड्डेमय रोडमुळे पूर्ण रोडवर धुळीचे साम्राज्य पसरले. धुळीमुळे मोटारसायकलस्वार व पादचाºयांना श्वास घेण्यासही त्रास होत आहे. परिसरातील रहिवाशांनाही याचा त्रास होत असून धुळीच्या त्रासातूनही सुटका व्हावी, अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे.

तत्काळ उपचार हवेत
महामार्गावर वारंवार अपघात होत आहेत. २०१७मध्ये ३३ अपघातांमध्ये प्रवाशांचा मृत्यू झाला असून, ३९ गंभीर अपघात झाले होते. अपघात झाल्यानंतर जखमींना उपचार मिळत नाहीत. जवळ एकही शासकीय दवाखाना नसून रुग्णांना वाशी किंवा मुंबईला घेऊन जावे लागते. यामुळे जेएनपीटीने रुग्णवाहिका सुरू करून त्यांच्या रुग्णालयात उपचाराची सुविधा देण्याची मागणी केली आहे.

अवैध पार्किंग
महामार्गावर रोडच्या दोन्ही बाजूला ट्रेलर व ट्रक उभे केले जात आहेत. अवैध वाहतुकीमुळे वाहतूककोंडीच्या समस्येमध्ये भर पडत आहे. पोलिसांनी गतवर्षी ४८४८ वाहनांवर कारवाई केली होती. जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर अवैध पार्किंग कमी झाली असली, तरी ती पूर्णपणे बंद व्हावी, अशी मागणी नागरिक करत आहेत.