जेएनपीटीतील रासायनिक जेट्टीच्या जनसुनावणीत गोंधळ

अधिकाऱ्यांचे आश्वासन : आमदार, सरपंच, ग्रामस्थ, प्रकल्पग्रस्तांची आक्रमक भूमिका

उरण : जेएनपीटीच्या रासायनिक जेट्टीची लांबी वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मंगळवारी बोलाविलेल्या जनसुनावणीत आमदार, सरपंच, ग्रामस्थ आणि प्रकल्पग्रस्तांनी आक्रमक भूमिका घेतली. विविध ग्रामपंचायतींचे संतप्त सरपंच, ग्रामस्थ आणि मच्छीमारांनी जेएनपीटी आणि राज्य, केंद्र सरकारवरचा निषेध करीत अधिकाºयांना धारेवर धरले. या वेळी वरिष्ठांमार्फत सरकारला अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन अधिकाºयांनी देत जनसुनावणीचे काम संपवले.

जेएनपीटीची रासायनिक द्रव पदार्थ वाहतूक करण्यासाठी जेट्टी सध्या अपुरी पडत आहे, त्यामुळे ४.५ दशलक्ष क्षमतेची आणि ३०९ कोटी खर्चाची, नव्याने जेट्टीची लांबी वाढविण्याचा जेएनपीटीचा प्रस्ताव आहे. वाढीव जेट्टीमुळे पर्यावरणाची होणारी हानी आणि इतर अत्यावश्यक दुष्परिणामांवर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मंगळवारी जनसुनावणी ठेवली होती. उपविभागीय अधिकारी दत्तात्रेय नवळे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नवी विभागाचे सदस्य अनंत हर्षवर्धन, एमपीसीबीचे संयोजक राहुल मोटे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक घेण्यात आली.

जेएनपीटी बंदराची उभारणी १९८९ करण्यात आली. तेव्हापासून बंदराच्या विकासाच्या नावाखाली आणखी दोन बंदरे खासगीकरणातून उभारण्यात आली आहेत. त्यानंतर बंदरातील सर्वाधिक लांबीचे तसेच क्षमतेचे चौथे बंदर उभारण्याच्या कामाला सुरुवात केली आहे. या विविध बंदराच्या उभारणीसाठी समुद्रात मोठ्या प्रमाणात दगड मातीचे भराव केले आहेत. भरावामुळे समुद्राच्या पाण्याची पातळी सातत्याने वाढत आहे. तसेच जेएनपीटीने २०२९ कोटी खर्चाच्या समुद्र चॅनेलची खोली वाढविण्याच्या कामालाही सुरुवात केली आहे. १५ मीटरपर्यंत समुद्र चॅनेलची खोली वाढविण्याच्या दुसºया टप्प्यातील कामामुळे आणि भरावाच्या कामामुळे समुद्राचे पाणी घारापुरी बेटांवरील गावांत शिरत आहे. जेएनपीटीच्या या कामांमुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे.

• च्प्रकल्पग्रस्तांना नोकºयांमध्ये प्राधान्य मिळत नाही. साडेबारा टक्के भूखंडाचा अद्यापही पत्ता नाही. नवीन शेवा, हनुमान कोळीवाडा या दोन्ही गावांच्या पुनर्वसनाचाही प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही.
• च्जसखार, पाणजे, फुंडे, सोनारी, डोंगरी, सावरखार, क रळ आदी ग्रामपंचायतीचीं कोट्यवधींची मालमत्ता कराची रक्कम देण्यास जेएनपीटी त्या विरोधात न्यायालयात दाद मागून वेळ मारून नेत आहे. स्थानिकांना डावलून परप्रांतीयांना नोकºया दिल्या जात आहेत.
• च्प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, भूमिपुत्रांना दिलेली आश्वासने ३२ वर्षांनंतरही अद्याप प्रलंबित आहेत. ग्रामस्थांचे प्रश्न निकाली निघाल्याशिवाय जेएनपीटीचा प्रकल्पच होऊ देणार नसल्याचा कडक इशाराही संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी या वेळी दिला. यामध्ये महिला रणरागिणीही सहभागी झाल्या होत्या.

शासकीय अधिकाºयांनी जेएनपीटी अधिकाºयांना झापले
च्जेएनपीटीचा कोट्यवधीचा सीएसआर फंड उरणकरांना डावलून इतर जिल्ह्यात खर्च होत असल्याची तक्रार बैठकीत ग्रामस्थांनी केली. तक्रारीनंतर जेएनपीटी अधिकारी विश्वनाथ घरत यांनी त्यास कबुली दिली. या वेळी फंडाच्या पैशाचा वापर करून उरणकरांना, प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडवा. त्यानंतर सीएसआर फंड इतरत्र खर्च करा, अशी तंबीही प्रदूषण मंडळाच्या अधिकाºयांनी जेएनपीटी अधिकाºयांना दिली.