जेएनपीटीचे कंटेनर टर्मिनल आले डबघाईला; बंदराचा तोटा वाढला

देशातील अव्वल स्थान गमावण्याची शक्यता, जेएनपीटीच्या अखत्यारीत असणाऱ्या चार बंदरांचे यापूर्वीच खासगीकरण करण्यात आले असून, सद्य:स्थितीमध्ये ६८० मीटर लांबीचे एकमेव कंटेनर टर्मिनल उरले आहे.

मधुकर ठाकूर

उरण : अनावश्यक कामांवर होणारी उधळपट्टी, अपेक्षित उत्पन्न वाढविण्यात आलेले अपयश यामुळे जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनल डबघाईला आले आहे. बंदराचा तोटा प्रत्येक वर्षी वाढत चालला असून देशातील अव्वल स्थान गमावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जेएनपीटीवर मात करून गुजरातमधील मुंद्रा बंदर अव्वल स्थान पटकावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.            

जेएनपीटीच्या अखत्यारीत असणाऱ्या चार बंदरांचे यापूर्वीच खासगीकरण करण्यात आले असून, सद्य:स्थितीमध्ये ६८० मीटर लांबीचे एकमेव कंटेनर टर्मिनल उरले आहे. बंदरामध्ये सद्य:स्थितीमध्ये जवळपास १४१० अधिकारी, कर्मचारी काम करीत असून, या बंदराचेही खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. मागील दोन वर्षांत बंदराचा तोटा अनुक्रमे १०० व १५५ कोटी झाला असून, पुढील वर्षी हा तोटा १८२ कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे खासगीकरण करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याची माहिती जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी मंगळवारी सर्वपक्षीय बैठकीत दिली आहे. बंदरातील मालवाहू जहाजांची संख्या घटली असून ट्राफिक २२.६ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. यामुळे जेएनपीटीचे देशातील अव्वल स्थान गमावण्याची शक्यता निर्माण झाली असून गुजरातमधील मुंद्रा बंदर अव्वल स्थान मिळविण्याची शक्यता असल्याची माहिती बंदराचे उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी मंगळवारच्या बैठकीत दिली आहे.

अनावश्यक खर्च केल्यामुळे जेएनपीटीचा तोटा वाढत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. टाऊनशिप दुरुस्तीवर १४४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. प्रशासन भवनची दुरुस्ती व सुशोभीकरणासाठी ४० कोटी खर्च झाला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना स्पीड बोटीने ने - आण करण्यासाठी प्रतिदिन ६० हजार रुपये खर्च करावे लागत आहेत. २४२ अधिकाऱ्यांना दिलेली वेतनवाढ, सहा उड्डाणपूल, कॉरेडॉर, आठ पदरी रस्ते व पायाभूत सुविधांवर ३ हजार कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. परंतु ठेकेदाराने कामे वेळेत केली नसल्यामुळे या प्रकल्पांवरील खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाकांक्षी सेज प्रकल्पावरही ६०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. 
१०० कोटी सीएसआर फंड, ३२ कोटींचे स्मारक उभारण्यात आले आहे. डहाणू तालुक्यातील वाढवण बंदर उभारणी व रायगड जिल्ह्यातील दिघी बंदर विकत घेण्याच्या हालचाली सुरू असून या खर्चांवर सामाजिक संस्थांनी आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली आहे.

अपेक्षित उत्पन्न मिळविण्यात अपयश
बीएमसीटी या चौथ्या खासगी बंदराच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामानंतर २४ लाख कंटेनर हाताळणी करून त्यापोटी ११०० कोटी रुपये राॅयल्टी मिळणार होती. जेएनपीटीने मागील तीन वर्षांत समुद्राची खोली वाढविण्याच्या ड्रेजिंगच्या कामावर १८०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. परंतु यानंतरही बीएमसीटी (सिंगापूर पोर्ट) बंदरातून सात लाख कंटेनरचीच हाताळणी झाली आहे. जेएनपीटीला रॉयल्टीपोटी ११०० कोटींऐवजी फक्त १३० कोटी रुपयेच मिळाले आहेत.

जेएनपीटीने चालविलेल्या कोट्यवधींच्या उधळपट्टीविरोधात विविध सामाजिक संस्था, राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी तक्रारी करून व्हिजिलन्स विभागाकडेही चौकशीची मागणी केली आहे. मात्र त्यानंतरही बंदर घाट्यात असतानाही जेएनपीटीची उधळपट्टी अद्यापही थांबलेली नाही. याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.- अतुल भगत, मनसे रायगड जिल्हा अध्यक्ष

जेएनपीटीचे कंटेनर टर्मिनल मागील काही वर्षांपासून तोट्यात असतानाही जेएनपीटी प्रशासनाकडून बंदराचा विकास आणि आधुनिकीकरणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळेच कंटेनर टर्मिनल मागील काही वर्षांपासून तोट्यात आले आहे. मात्र त्यानंतरही जेएनपीटीची कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी सुरूच आहे. - दिनेश पाटील, अध्यक्ष, जेएनपीटी कामगार एकता संघटना तथा विद्यमान कामगार ट्रस्टी

जेएनपीटी बंदर प्रशासनाकडून सुरू असलेली उधळपट्टी बंदर आणि कामगारांच्या मुळावर आलेली आहे. त्याचे दुष्परिणाम आता जाणवू लागले आहेत. कामगारांच्या विरोधानंतरही उधळपट्टी सुरूच आहे. - रवींद्र पाटील, सरचिटणीस, जेएनपीटी वर्कर्स युनियन, माजी कामगार ट्रस्टी

जेएनपीटी बंदरात सुरू असलेली आणि करण्यात आलेली विविध विकासकामे केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर नियमानुसारच करण्यात येत आहेत.- जयंत ढवळे, मुख्य प्रबंधक  तथा सेक्रेटरी, जेएनपीटी प्रशासन