- मधुकर ठाकूरउरण : केंद्र सरकारची मालकी असलेल्या जवाहरलाल नेहरू कंटेनर टर्मिनलचा व्यवसाय मागील दोन वर्षांपासून प्रचंड प्रमाणात घसरला आहे. १५० कोटींचा तोटा असतानाही जेएनपीटीने २०० कोटींच्या नवीन क्युसी क्रेन्स खरेदी करण्याचा घाट घातला आहे.जेएनपीटी बंदर जागतिक स्तरावरील २८व्या स्थानावर आहे. जेएनपीटीच्या मालकीचे जेएनपीसीटी नावाचे कंटेनर टर्मिनल आहे. ६५० मीटर लांबीच्या बंदरात ९ क्युसी क्रेन्स कंटेनर मालाची हाताळणी करीत होत्या. जेएनपीटीच्या स्वत:च्या मालकीच्या बंदरातून वर्षाकाठी सुमारे १३ ते १५ लाख कंटेनरची हाताळणी केली जात होती. यातूनच कामगारांचे वेतन, यंत्रसामुग्रींचा खर्च वगळता सुमारे १५० कोटींचा नफा होत होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून जेएनपीसीटीच्या व्यापारात मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली आहे.या आधी वर्षाकाठी सुमारे १५ लाख कंटेनरची आयात- निर्यात केली जात होती. मालाची चढ-उतार करणासाठी ५० टन क्षमतेच्या ९ क्युसी क्रेन्समध्ये एकाच वेळी दोन कंटेनरची चढ-उतार करण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे मालाची जलद हाताळणी करण्यातही त्या कुचकामी ठरत आहेत. जेएनपीसीटीच्या दोन बर्थपैकी सध्या एक बर्थच सुरू आहे. जेएनपीटी बंदराच्या जेटीचा स्पॅन २० मीटरचा आहे. बंदर व्यापारवृद्धीसाठी आवश्यकतेनुसार मार्केटिंग करण्यातही सपशेल अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे काही बहुराष्ट्रीय शिपिंगच्या मालवाहू जहाजांनी आपला मोर्चा अन्य खासगी बंदराकडे वळविला आहे.जेएनपीटीने बीएमसीटीपीएल, जीटीआयपीएल, एनएसआयजीटी, दुबई पोर्ट, एनएसआयसीटी अशी चार बंदरे खासगी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना बीओटी तत्त्वावर दिली आहेत. या चारही खासगी चारही बंदरांमध्ये जेएनपीसीटीपेक्षाही अधिक पटीने कंटेनर मालाची हाताळणी केली जाते.जेएनपीसीटी बंदराने एप्रिल ते जुलै २०२०-२०२१ या चालू वर्षातील चार महिन्यांत १ लाख ५४ हजार ८९७ टीईयूएस इतक्या कंटेनर मालाची हाताळणी केली आहे. याउलट जेएनपीटी बंदरात अंतर्गत असलेल्या खासगी जीटीपीआयपीएल बंदराचे या चार महिन्यांत ४ लाख ७९ हजार ८५१ तर दोन वर्षांपूर्वी नव्याने उभारण्यात आलेल्या खासगी बीएमसीटीपीएलने २ लाख ३७ हजार १९२ टीईयूएस इतक्या कंटेनर मालाची हाताळणी केली आहे. यामुळे जेएनपीटीने बंदरांचे खासगीकरण करून आपलेच नुकसान करून घेतल्याचा आरोप कामगारांकडून केला जात आहे. त्यामुळे आता खासगी बंदरांशी स्पर्धा करण्यासाठी भविष्यात २८ ते ३० हजार टीईयूएस क्षमतेची मालवाहू जहाजे (मदर व्हेसल्स) हाताळणी करण्यासाठी जेएनपीसीटीने आता ३० मीटर स्पॅन आणि ६० टन क्षमतेच्या अद्ययावत क्युसी क्रेन्सची व्यवस्था करावी, अशी मागणी सातत्याने कामगार आणि कामगार संघटनांकडून केली जात आहे. मात्र, जेएनपीसीटीने याकडे सातत्याने दुर्लक्षच चालविल्याचा आरोप कामगार वर्गाकडून केला जात आहे.जेएनपीसीटी बंदरातील अनेक त्रुटींमुळे आयात-निर्यात व्यवसाय निम्म्यांपेक्षाही अधिक घसरला आहे. त्यामुळे कामगारांच्या वेतनासाठीही कसरत करण्याची पाळी प्रशासनावर येत आहे. जेएनपीटी बंदरात आॅफिसर्ससह एकूण १,४३० कामगार काम करीत आहेत. त्यांच्या वेतन आणि सोईसुविधांवरच महिन्याकाठी १९ कोटी रुपये खर्च करावे लागतात.या आधीच जेएनपीटी बंदर आर्थिक संकटात सापडले असतानाच पाच आॅगस्टच्या वादळात जेएनपीटीच्या तीन क्युसी क्रेन्स कोसळून निकामी झाल्या आहेत. यामुळे जेएनपीसीटीचे सुमारे २०० कोटींचे आर्थिक नुकसान झाले आहे, तसेच बंदरातील कंटेनर मालाच्या हाताळणीच्या कामावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाला आहे. या आधीच जेएनपीटी अंतर्गत असलेल्या खासगी बंदरांच्या तुलनेत बंदरातील असलेल्या अनेक त्रुटींमुळे बंदरासह कामगारांचीही पिछेहाट झाली आहे. त्यामध्ये आता निकामी झालेल्या तीन क्युसी क्रेन्सची भर पडली आहे.जेएनपीसीटीपेक्षाही खासगी बंदराची यंत्रसामुग्री अद्ययावत आणि अत्याधुनिक आहे.या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर खासगी बंदरातून जलदगतीने कंटेनर मालाची हाताळणी केली जात आहे. जेएनपीसीटीकडे सध्या असलेल्या क्युसी क्रेन्स १०-१२ वर्षांपूर्वीच्या आहेत, तसेच अद्ययावत यंत्रसामुग्रींच्या कमतरतेमुळेही खासगी बंदरांशी स्पर्धा करण्यात जेएनपीसीटी कमी पडत आहे. वादळात निकामी झाल्यानंतर नव्याने तीन क्युसी क्रेन खरेदी प्रस्तावित आहे. बंदराचा कमी झालेला व्यापार पूर्वपदावर आणण्यासाठी तसेच सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यकतेनुसार सर्वोतोपरी प्रयत्न जेएनपीटी प्रशासनाकडून करण्यात येत आहेत. कामगारांकडून होत असलेल्या विविध आरोपांमध्येही तथ्य नाही.- उन्मेष वाघ, उपाध्यक्ष, जेएनपीटी बंदर.टर्मिनलच्या खासगीकरणाचा डाव, ३१ मार्चपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण कराउरण : जेएनपीटीच्या एकमेव मालकीच्या असलेल्या जवाहरलाल नेहरू बंदर कंटेनर टर्मिनलचे (जेएनपीसीटी) खासगीकरण करण्याची जोरदार तयारी केंद्र सरकारच्या नौकानयन मंत्रालयालयाकडून सुरू झाली आहे. येत्या ३१ मार्च, २०२१च्या अखेरपर्यंत जेएनपीसीटीच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची छुपी तंबीच जेएनपीटी अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण झाल्यास कपातीच्या भीतीने कामगार चांगलेच धास्तावले आहेत.जेएनपीटी बंदरांतर्गत असलेल्या चारही बंदरांचे खासगीकरण झाले आहे. ही बंदरे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर जेएनपीसीटीपेक्षाही दुपटीने कंटेनर मालाची हाताळणी करून ज्यादा नफा कमावित प्रगती करत आहेत. याउलट जेएनपीटीच्या मालकीचे कंटेनर टर्मिनल मागील अनेक वर्षांपासून तोट्यात चालले आहे. खासगी बंदरांशी स्पर्धा करण्यासाठी आवश्यक अद्ययावत, अत्याधुनिक यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याची मागणी कामगार आणि कामगार संघटनांकडून अनेकदा करण्यात आली आहे. मात्र, कामगारांच्या मागण्यांकडे प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. यामागे जेएनपीटीच्या मालकीच्या कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण करण्याचा डाव केंद्रीय सरकारच्या नौकानयन मंत्रालयालयाकडून आखण्यात आला आहे. कामगार आणि कामगार संघटनांकडून होणाºया विरोधामुळे केंद्र सरकारला खासगीकरण मागील ३० वर्षांतही करणे शक्य झाले नाही. मात्र, केंद्राच्या दबावामुळे पब्लिक, प्रायव्हेट आणि पार्टनरशिप (पीपीपी) पद्धतीने येत्या दोन महिन्यांत निविदाही काढण्याची शक्यताही जेएनपीटीच्या एका अधिकाºयाने वर्तविली आहे.या संभाव्य खासगीकरणामुळे १,४३० कामगारांच्या नोकºया धोक्यात येणार असून, कामगार कपातीची शक्यता निर्माण झाली आहे. जेएनपीटी प्रशासनाकडून कामगारांसाठी केव्हाही स्वेच्छानिवृत्तीची घोषणा होण्याची भीतीही कामगारांकडून व्यक्त होत आहे.लेखी प्रस्ताव नाहीनौकानयन मंत्रालयाकडून जेएनपीसीटीचे खासगीकरण करण्याचा कोणताही लेखी प्रस्ताव जेएनपीटी प्रशासनाला अद्याप मिळालेला नाही. कामगारांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती लागू करण्याचीही कोणतीही योजना नसल्याची माहिती जेएनपीटी प्रशासनाचे वरिष्ठ प्रबंधक तथा सचिव जयंत ढवळे यांनी दिली.
जेएनपीटीचे कंटेनर टर्मिनल तोट्यात!, आयात-निर्यात घसरली, व्यापारवृद्धीसाठी मार्केटिंग करण्यात अपयशी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 31, 2020 1:21 AM