उरण : जेएनपीटी, सिंगापूर पोर्टच्या प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांचा अंत पाहू नये. येथील आगरी, कोळी, कराडी जातीचा प्रकल्पग्रस्त पेटून उठला, तर प्रशासनाची पळता भुई होईल, असा इशारा शेकापचे आमदार जयंत पाटील, माजी मंत्री गणेश नाईक, काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप आणि मनसेचे माजी आमदार बाळा नांदगावकर यांनी जेएनपीटीतील बंदर प्रशासनाला दिला. उरण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी विविध मागण्यांसाठी नोकरी व व्यवसाय बचाव समितीच्या नेतृत्वाखाली जेएनपीटी बंदराअंतर्गत येणाºया बहुचर्चित चौथ्या बंदरावर (भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल) शुक्रवारी महामोर्चाचे आयोजन केले होते.जेएनपीटी, सिंगापूर पोर्ट आणि येथे आलेल्या इतर बंदरांमध्ये नोकर भरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिकांवर नेहमी होत असलेल्या अन्यायाच्या निषेधार्थ, कस्टम खात्यांनी जारी केलेली डी.पी.डी. धोरणाची अधिसूचना रद्द करावी, सिंगापूर पोर्टने नवीन शेवा, हनुमान कोळीवाडा, पाणजे आणि जसखार गावांना दत्तक घ्यावे, जेएनपीटी, सिंगापूर पोर्टबाधित मच्छीमार बांधवांना नुकसानभरपाई द्यावी, जेएनपीटी बंदराच्या अंतर्गत येणाºया इतर बंदराने सी.एस.आर. फंडाचा वापर प्रकल्पग्रस्त गावांच्या विकासासाठी करावा, परप्रांतीयांची नोकर भरती थांबवून, येथील भूमिपुत्राला नोकर भरतीत सामावून घ्यावे, अशा विविध मागण्यांसंदर्भात नोकर व व्यवसाय बचाव समिती उरणच्या वतीने माजी आमदार विवेक पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सिंगापूर पोर्टवर महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. नोकर व व्यवसाय बचाव समिती उरणच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेला हा महामोर्चा पी.यू.बी., कस्टम हाउस येथून सिंगापूर पोर्टच्या प्रवेश द्वाराजवळ निघाल्याने हजारो प्रकल्पग्रस्तांनी मोर्चात सहभाग घेतला होता. या वेळी जेएनपीटी, जी.टी.आय., डी.पी.वर्ल्ड या बंदराकडे जाणारी वाहतूक चार तास ठप्प होती. महामोर्चात शेकापचे आमदार बाळाराम पाटील, कामगारनेते श्याम म्हात्रे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस प्रशांत पाटील, उरण उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील, संजय नाईक, कामगारनेते भूषण पाटील, सुधाकर पाटील, संतोष पवार, मेघनाथ तांडेल, रूपेश पाटील, बाजीराव परदेशी, सभापती नरेश घरत, माजी सभापती काशिनाथ पाटील, भार्गव पाटील, हेमंत म्हात्रे, मनसेचे विद्यार्थी सेना जिल्हाध्यक्ष राकेश पाटील, संदेश ठाकूर आदींसह विविध पक्षांचे पदाधिकारी कार्यकर्ते, प्रकल्पग्रस्त, आजी, माजी सरपंच उपस्थित होते.माजी आमदार विवेक पाटील म्हणाले, जेएनपीटी बंदराच्या उभारणीसाठी उरण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या जमिनी कवडीमोल किमतीत दिल्या. आज त्याच प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. भूमिपुत्र हा अन्याय कधीही सहन करणार नाही, त्याविरोधात उग्र आंदोलन करण्यात येणार आहे. सर्वाधिक लांबीचे आणि सुमारे ४८ लाख कंटेनर हाताळण्याची क्षमता असलेले हे बंदर आहे. या बंदरात तीन हजार नोकºया अपेक्षित आहेत. मात्र, फक्त १६५ लोकांनाच कंपनीत नोकºया देण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये फक्त ५५ प्रकल्पग्रस्तांनाच काम देण्यात आल्याचे विवेक पाटील यांनी सांगितले.डीपीडी धोरणामुळे हजारो स्थानिक बेरोजगार होणार असल्याने त्याचा जाब विचारण्यासाठी हा आजचा महामोर्चा काढण्यात आला आहे. त्याचबरोबर या प्रकल्पांमुळे स्थानिकांचा, मच्छीमारांचा व्यवसाय बंद पडला असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. तरी अशा मच्छीमार बांधवांना नुकसानभरपाई द्यावी, तसेच सिंगापूर पोर्ट, एनएसआयजीटी, जीटीआय या बंदरांत भरती केलेल्या परप्रांतीयांना नोकरीवरून काढून टाकून, त्यांच्या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांना नोकरी द्यावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.वटहुकू म काढणाºया नेत्यांचा प्रकल्पग्रस्तांनी के ला निषेधप्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय हक्कासाठी नोकरी व्यवसाय बचाव समितीच्या माध्यमातून काढण्यात आलेल्या मोर्चात सहभाग न घेण्याचा वटहुकूम काढणाºया नेत्यांचा मोर्चातील प्रकल्पग्रस्तांनी निषेध व्यक्त केला. मोर्चाला काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष अशोक चव्हाण, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आदींसह इतर आजी, माजी आमदार नेत्यांनी पाठ फिरविल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी नाराजी व्यक्त केली. मोर्चात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस फाटा तैनात करण्यात आला होता.
जेएनपीटीच्या चौथ्या बंदरावर महामोर्चा, लोकप्रतिनिधींचा सहभाग
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 03, 2018 7:02 AM