कांदळवन संरक्षण योजना कागदावरच

वर्ष संपत आले तरी अंमलबजावणीसाठी समितीची स्थापनाच नाही

- जयंत धुळप

अलिबाग : कांदळवन (मॅन्ग्रुव्ह) वनस्पतींचे संरक्षण करणे आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या किनारी भागातील ग्रामस्थांची उपजीविका यांचा मेळ घालणे, तसेच खासगी मालकीच्या क्षेत्रातील कांदळवनापासून देखील उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देणे, कांदळवनांचा दर्जा उंचावणे यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापनाच्या धर्तीवर ‘कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना’ २०१७-१८ ते २०१९-२० अशा तीन वर्षांच्या कालावधीत राबविण्याचा शासन निर्णय २० सप्टेंबर २०१७ रोजी झाला. मात्र, निर्णय होऊन वर्ष होत आले तरी योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता आवश्यक जिल्हास्तरीय समितीची स्थापनाच अद्याप झालेली नाही. तसेच कांदळवने असलेल्या किनारी भागातील गावांत योजनेची माहितीही नसल्याचे समोर येत आहे.
राज्याला ७२० कि.मी. लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला असून, या किनाऱ्यालगत सुमारे ३० हजार हेक्टर क्षेत्रावर कांदळवने सद्यस्थितीत अस्तित्वात आहेत. या कांदळवनांमुळे समुद्रकिनाºयाचे संरक्षण होते. कांदळवनांचे पर्यावरणीय महत्त्व विचारात घेता, त्यांना पुरेसे वैधानिक संरक्षण प्रदान करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान दिले आहेत. त्यास अनुसरून आतापर्यंत १५ हजार ८८ हेक्टर शासकीय जमिनीवरील आणि एक हजार ७७५ हेक्टर खासगी क्षेत्रावरील कांदळवने अनुक्रमे ‘राखीव वने’ आणि ‘वने’ म्हणून राज्य सरकारने अधिसूचित केली आहेत. मासे व खेकडे यांना त्यांच्या अल्पवयात संरक्षण मिळून उपयोगी उत्पादनात वाढ होते. पर्यटनाची साधने उपलब्ध होऊन किनारी जैवविविधता टिकून राहाण्यास मदत होते, हे तज्ज्ञांच्या अभ्यासांती सिद्ध झाले असल्याने राज्य शासनाने ‘कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना’ अमलात आणण्याचा हा निर्णय घेतला.
राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने ही योजना अमलात आणली आहे. कांदळवनांना किनारी गावांतील ग्रामस्थांचे उत्पन्नाचे साधन बनवून त्यांचे संरक्षण करणे, असा महत्त्वपूर्ण हेतू या योजनेचा आहे. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीबाबत महसूल आणि वन खाते या दोन्ही स्तरांवर वर्ष होत आले तरी कोणत्याही प्रकारे पुढाकार घेण्यात आलेला नाही. शासकीय कांदळवनांचे संरक्षण करणे, त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांच्या उपजीविकेचा त्यांच्याशी मेळ घालणे. खासगी मालकीच्या कांदळवनांपासून देखील उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देणे. कांदळवनांचा दर्जा उंचावणे यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापनाच्या धर्तीवर कांदळवनांचे वैशिष्ट्य लक्षात घेऊन ‘कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना’ सत्वर राबविणे अपेक्षित होते.

जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणे अनिवार्य
‘कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना’ सुयोग्यप्रकारे अमलात आणण्याकरिता राज्यस्तरावर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन), कोकण विभागीय महसूल आयुक्त, ठाणे व कोल्हापूर विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आयुक्त, दोन विकास समितीचे अध्यक्ष हे सदस्य असून, उप वनसंरक्षक (कांदळवन) हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणे अपेक्षित आहे. समितीचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वा त्यांचे प्रतिनिधी, जिल्हा कृषी अधीक्षक, सहायक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त, जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रतिनिधी, पर्यावरण विभाग प्रतिनिधी, दोन विकास समितीचे अध्यक्ष, एमटीडीसीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक हे सदस्य आहेत, तर संबंधित विभागाचे वन अधिकारी वा उप वनसंरक्षक हे समितीचे सदस्य सचिव राहाणार आहेत.
मात्र, ही समितीच अद्याप स्थापन करण्यात आली नसल्याने योजना अंमलबजावणीचा मुहूर्त योजनेचे पहिले वर्ष संपायला आले तरी झालेला नाही.

‘कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना’ खारेपाटातील कांदळवन क्षेत्राशी निगडित गावांत अमलात आणण्याकरिता गतवर्षी जिल्हा प्रशासनाकडे मागणी केली होती. लवकरच गावांत येऊन बैठका घेऊ आणि योजना अमलात आणू, असे त्या वेळी सांगण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता किनारी भागातील एकाही गावात शासनाचा कोणीही प्रतिनिधी गावात गेल्या वर्षभरात आलेली नाही.
- राजन भगत, जिल्हा संघटक,
श्रमिक मुक्ती दल.
‘कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना’विषयक समिती जिल्ह्यात स्थापन करण्यात आलेली नाही. अशा समितीची बैठकही झालेली नाही.
- किरण पाणबुडे,
निवासी उप जिल्हाधिकारी,
रायगड