कर्जत तालुक्यात युती-आघाडीत खरी लढत

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचे मतदान २१ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. कर्जत तालुक्यात सहा जिल्हा परिषदेचे

कर्जत : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचे मतदान २१ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. कर्जत तालुक्यात सहा जिल्हा परिषदेचे व बारा पंचायत समितीचे प्रभाग आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस-शेतकरी कामगार पक्ष आघाडी, शिवसेना-काँग्रेस युती यांच्या उमेदवारांमध्येच खरी लढत होणार आहे. भाजपाने आरपीआय बरोबर युती करून पदरात काहीतरी पाडून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोणताही उमेदवार निवडून आला नाही तरी तालुक्यातील आपल्या मतांचा अंदाज घेण्यासाठी हा सारा खटाटोप आहे. मनसे, बसपा, भारिप बहुजन महासंघ, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी यांच्यासह एमएमआयचे उमेदवार आणि अपक्षांनीसुद्धा आपले नशीब आजमावण्यासाठी निवडणूक रिंगणात उडी घेतली आहे. असे असले तरी या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवारांचे काहीच चालणार नाही, असे चित्र दिसत आहे.
अर्ज मागे घेण्याच्या आधीच काही प्रभागात राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्षांच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचे नारळ फुटले. घरोघर जाऊन गाठीभेटी घेतल्या. एक दोन ठिकाणी नाराज इच्छुकांनी अर्ज दाखल केले होते; परंतु त्यांची कुणीही मनधरणी केली नाही. उलट त्या नाराजांनी निवडणूक लढविली तर प्रतिस्पर्ध्यांना मिळणारी मते नाराजांनाच मिळतील. असा कयास असल्याने सारे काही ठिकठाक आहे. शिवसेना-काँगे्रस युतीनेसुद्धा प्रचाराचा शुभारंभ करून गाठीभेटींना सुरुवात करून एक फेरी पूर्णही केली आहे. अद्याप कुणाच्या प्रचार सभा होणार हे जाहीर झाले नसले तरी आघाडीच्या वतीने आमदार सुरेश लाड प्रभागातील चार -पाच ठिकाणी सभा घेणार असल्याचे सांगण्यात आले.
अर्ज मागे घेण्याच्या वेळी उमरोली जिल्हा परिषद प्रभागातील शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवाराने शेवटच्या क्षणी अर्ज मागे घेतल्याने अपक्ष उमेदवाराला पुरस्कृत करण्याची पाळी पक्षावर आल्याने निशाणीची पंचाईत झाली. तसेच उमरोली पं .स. प्रभागात शिवसेनेने सुरुवातीला एका उमेदवाराला तयारी करायला सांगितले आणि आयत्या वेळेला दुसऱ्या उमेदवाराला एबी फॉर्म दिल्याने तणावाचे वातावरण तयार झाले होते. त्यामुळे त्या इच्छुकाने अपक्ष निवडणूक लढविण्याची तयारी केली होती; परंतु स्थानिक पक्षश्रेष्ठींनी समजूत काढल्यावर उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. आणि तो घोळ तेथेच थांबला. भाजपाने अठरा जागांपैकी केवळ एक पंचायत समितीची जागा आरपीआयला देऊन युतीचा धर्म पाळला; परंतु त्या उमेदवाराला एबी फॉर्म उशिरा मिळाल्याने पक्ष चिन्हाशिवाय पुरस्कृत उमेदवारी लढविण्याची वेळ आली आहे.