खैरेतील पाणी योजना अडचणीत; ७५ लाखांची पाणीपट्टी थकीत

महाड तालुक्यातील खाडीपट्टा विभागातील गावांना खैरे धरणातून नियमित पाणीपुरवठा होतो. मात्र, या गावांची जवळपास ७५ लाख रु पये पाणीपट्टी थकीत आहे. यामुळे खैरे प्रादेशिक नळ पाणी योजना अडचणीत सापडली आहे.

- सिकंदर अनवारे

दासगाव : महाड तालुक्यातील खाडीपट्टा विभागातील गावांना खैरे धरणातून नियमित पाणीपुरवठा होतो. मात्र, या गावांची जवळपास ७५ लाख रु पये पाणीपट्टी थकीत आहे. यामुळे खैरे प्रादेशिक नळ पाणी योजना अडचणीत सापडली आहे. ग्रामस्थांकडून पाणीपट्टीची वसुली न झाल्यास खाडीपट्ट्यातील १९ गावे व २९ वाड्यांना पाणीटंचाईच्या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. महाड एमआयडीसीमधील कारखान्यांच्या सांडपाण्यामुळे या भागातील पाण्याचे स्रोत प्रदूषित झाल्याने ही पाणीपट्टी एमआयडीसीने भरावी, अशी मागणी या भागातील ग्रामस्थांनी केली आहे.
खैरे गावाच्या जवळ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाने हा प्रकल्प उभा केला असून, २००९ मध्ये हा प्रकल्प रायगड जिल्हा परिषदेकडे देण्यात आला. परिसरातील २२ गावे आणि २९ वाड्यांची तहान हा प्रकल्प भागवत असून यामध्ये गोमेंडी, वराठी, चिंभावे, चिंभावे सुतारकोंड, चिंभावे मोहल्ला, बेबलघर, तेलंगे, आदिस्ते, खैरे, रोहन, जुई, कुंबळे, रावढळ, कोसबी, लोअर तुडील, वामने या गावांचा समावेश आहे. जवळपास दहा हजार ३१४ लोकसंख्येला हा पाणीपुरवठा होत आहे. या खैरे धरणातून खाडीपट्टा भागातील गावांना पाणीपुरवठा गेल्या २० वर्षांपासून सुरू आहे. सध्या जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभाग ही योजना चालवते. देखभाल, दुरुस्तीसाठी रायगड जिल्हा परिषदेने ठेकेदार नेमले आहेत. पाणीपट्टीही ठेकेदारामार्फतच वसूल केली जाते, तरीही अनेक वर्षांपासून या योजनेची थकबाकी वाढत आहे. ग्रामस्थ पाणीकर देत नसल्याने आतापर्यंत तब्बल ७५ लाख रु पयांची पाणीपट्टी गावांकडे थकीत आहे. ही योजना मोठी असल्याने तिच्या देखभाल दुरु स्तीचा खर्चही मोठा आहे. गेल्या चार वर्षांपासून काही पंप, सॅण्ड फिल्टरेशन प्रक्रि या बंद आहे. प्रतिवर्षी या प्रक्रि येला ५० ते ६० हजार रुपये तर दुरुस्तीकरिता ४० लाख रुपये खर्च येतो. ठेकेदार आणि देखभाल
दुरु स्तीला लागणारा खर्च मोठा असल्याने आणि पाणीपट्टी थकीत असल्याने पाणीपुरवठा विभागाला ही योजना चालवणे आता अवघड झाले आहे.

अद्याप ठोस निर्णय नाही
पाणीपुरवठा विभागाने तगादा लावल्यानंतर या भागातील ग्रामपंचायतींचे सरपंच व सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी पाणीपुरवठा अधिकाºयांची भेट घेऊन पाणीपट्टी भरण्याबाबत स्पष्ट नकार दिला आहे.
या भागातील पाण्याचे स्रोत एमआयडीसीमधील कारखान्यांचे सांडपाणी सावित्री नदीत मिसळल्याने यापूर्वी प्रदूषित झालेले आहे त्यामुळे याची जबाबदारी स्वीकारून एमआयडीसीने थकबाकी भरावी व मोफत पाणी द्यावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केलेली आहे.
याबाबत महाड पंचायत समितीमध्येही ग्रामस्थांची पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता जे. एन. पाटील यांच्याशी चर्चा झाली. मात्र, याबाबत अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही, यामुळे पाणीटंचाईची झळ या परिसरातील गावांना भासणार आहे.

ही पाणीपुरवठा योजना जिल्हा परिषद चालवत असल्याने एमआयडीसीने पाणीबिल भरावे, अशी ग्रामस्थांची मागणी असली तरी हा धोरणात्मक निर्णय आहे, त्यामुळे तो सरकारस्तरावर होऊ शकेल.
- बी. ए. झंजे, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसी, महाड

ज्या कामासाठी ठेकेदार नेमले आहेत ते दुरु स्तीचे काम होत नसल्याने ग्रामस्थांना दूषित पाणी प्यावे लागते, यामुळे पाणीपट्टी माफ केली गेली पाहिजे.
- रिहान देशमुख, सामाजिक कार्यकते