कायद्यासाठी खारभूमी विभागाने मागितली मुदत

२३ हजार हेक्टर खारभूमीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे अधिकाऱ्यांना मान्य

जयंत धुळप 

अलिबाग : गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या शेतजमिनी समुद्र उधाणांपासून वाचविण्यासाठी आंदोलने करणाºया अलिबाग तालुक्यातील खारेपाटातील शहापूर-धेरंड गावांतील शेतकºयांच्या श्रमिक मुक्ती दल या शेतकरी संघटनेबरोबर झालेल्या बैठकीत खारभूमी विभागाच्या अधिकाºयांनी झालेली मोठी दिरंगाई मान्य के ली.खारभूमी कायद्यातील धोरणे आणि संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता तीन महिन्यांची मुदत मागून घेतली असल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे बैठकीस उपस्थित सदस्य राजन वाघ यांनी दिली आहे.

बुधवारी २ जानेवारी रोजी रायगड खारभूमी विभागाचे कार्यकारी अभियंता डी. आर. भदाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्याच्या कार्यालयात श्रमिक मुक्ती दलासोबत संयुक्त बैठक झाली. खारभूमी विभागाच्या धोरणात्मक विविध बाबीवर आढावा या बैठक घेण्यात आला. खारभूमी कायद्यातील कलमांनुसार शेतजमिनींच्या ७-१२ वर खारभूमी संरक्षित क्षेत्राच्या नोंदी करण्यासाठी सर्व तहसीलदारांना पत्र देणे, तसेच या कामाला वेग येण्यासाठी कोकण विभागीय महसूल आयुक्तांना वरिष्ठ कार्यालयामार्फत विनंती पत्र देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान, अलिबाग उप विभागाने सांबरी ते धेरंड या पट्ट्यातील जमिनी खारभूमी कायद्याच्या कलम १२ नुसार शेतजमिनींच्या ७-१२ उताºयावर खारभूमी संरक्षित क्षेत्राच्या नोंदी पूर्ण केल्याने त्यांचे या बैठकीत अभिनंदन करण्यात आले.
खारभूमी अधिनियम कलम-३ नुसार उपजाऊ क्षेत्राला सिंचनाच्या सुविधा पुरवून त्यांची अंमलबजावणी तत्परतेने करायची असून रायगड जिल्ह्यामधील १९७९ पासून सुमारे २३ हजार हेक्टर खारभूमी क्षेत्रास या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणताही कार्यक्रम आखला नसल्याचे या बैठकीत स्पष्ट झाले. अलिबाग तालुक्यातील धरणाची माहिती संकलित करून त्याचा जल लेखा मागवून, उपजाऊ क्षेत्रासाठी धरणातील पाणी आरक्षित करण्याची पत्रे संबंधित जलसंपदा कार्यकारी अभियंत्यांना देण्याची मागणी यावेळी शेतकºयांनी केली असता, ती तत्काळ मान्य करून तीन महिन्यांत या कार्यवाहीचा अहवाल श्रमिक मुक्ती दल संघटनेला व वरिष्ठ कार्यालयास देण्याचे मान्य करण्यात आले. या निर्णयानुसार उपजाऊ क्षेत्रासाठी धरणातील पाणी आरक्षित केल्यास एक पिकाऐवजी चार पिके घेता येतील, असा विश्वास या वेळी शहापूरमधील शेतकरी अरविंद नाना पाटील यांनी व्यक्त केला.
बैठकीस खारभूमी विभागाच्या अलिबाग व पेण विभागाचे उप अभियंता आणि खारभूमी विभागाचे प्रशासन अधिकारी आर. एस. चुटके आदीही उपस्थित होते. श्रमिक मुक्ती दलाच्या वतीने राजन वाघ, महादेव थळे, कमलाकर पाटील, विष्णू पाटील हे शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कांदळवन बाधित नोंदी बदलणार
च्खारभूमी क्षेत्रातील नापीक क्षेत्र लपवण्यासाठी कांदळवनांनी बाधित अशी माहिती सरकारला देऊ नये व अगोदर दिली असल्यास तेथे दुरु स्तीपत्रक पाठवावे, अशी ठोस मागणी या बैठकीत शेतकºयांनी केली, तीदेखील कार्यकारी अभियंता डी. आर. भदाणे यांनी मान्य करून त्या अनुषंगानेदेखील आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अमावस्या व पौर्णिमेच्या सागरी उधाणाच्या वेळी तसेच पावसाळ्यात निर्माण होणाºया आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित कार्यवाही करण्याकरिता आपत्कालीन व्यवस्थापनांतर्गत सर्वच खारभूमी क्षेत्रातील ‘कोठे पाटील’ यांचे ‘व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप’ तयार करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

भरपाईसाठी नापीक क्षेत्राची नोंद करणार
च्खारभूमी अंतर्गत नापीक क्षेत्राची आकडेवारी तसेच खारभूमी क्षेत्र याची नोंद शासनाकडे नसल्याने दुष्काळ व नुकसानभरपाई शेतकºयांना मिळाली नसल्याने ही माहितीचे संकलन तत्काळ करावे, या मागणीचे गांभीर्य शेतकºयांनी लक्षात आणून दिल्यावर ही मागणीदेखील मान्य करण्यात आली.
च्खारभूमीचे रायगड जिल्ह्यातील क्षेत्र, ७-१२ उताºयांवर खारभूमीचा शिक्का असलेले क्षेत्र, विविध प्रकल्पासाठी संपादन झालेले क्षेत्र, लागवड योग्य क्षेत्र, खारे पाणी घुसून नापीक झालेले क्षेत्र, याची माहिती येत्या तीन महिन्यांत संकलित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तर तीन महिन्याने केलेल्या कामाचा आढावा घेण्याकरिता पुन्हा बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.