महाराजांच्या नावावर राज्य चालते; मात्र मराठे वंचित!

मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वाेच्च न्यायालयाकडून रद्द झाल्यासंदर्भात समाजातील विविध घटकांतून संमिश्र प्रतिक्रिया

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
रायगड : संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणाबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने बुधवारी निकाल दिला आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले आहे. राज्य सरकारचा कायदा आणि गायकवाड समितीच्या शिफारशी नाकारण्यात आल्या आहेत. या निकालामुळे सरकारला माेठा धक्का बसला आहे. 

शिवाजी महाराजांच्या नावावर फक्त राज्य चालविले जात आहे. मात्र, महाराजांचे मराठे आरक्षणापासून वंचित राहिले आहेत. सरकार सर्वाेच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडण्यात कमी पडले आहे. निकालानंतर मराठा समाजातून चांगल्याच तिखट प्रतिक्रिया उमटत आहेत, तर तामिळनाडूच्या धर्तीवर केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला न्याय द्यावा, असाही सुर  उमटत आहे. 

राजकीय साठमारीमध्ये मराठा समाजाचे नुकसान हाेत आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने आरक्षण नाकारले आहे. यामध्ये सरकारने याेग्य बाजू मांडली नाही. अन्य राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण चालते. मात्र, महाराष्ट्रात मराठ्यांना दिलेले आरक्षण फेटाळले जाते. सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये सरकार बाजू मांडण्यामध्ये अपयशी ठरले आहे. ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध ठरविले असले तरी ते आजच्यापुरते आहे. भविष्यात ते मिळणार आहे का?
- रघुजी आंग्रे, सकल मराठा समाज, राज्य समन्वयक

सर्वाेच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत दिलेला निकाल अत्यंत दुर्दैवी असा आहे. गेल्या कित्येक वर्षांच्या संघर्षाला धक्का बसला आहे. गायकवाड आयाेगाने मराठा समाजाला मागास ठरविले आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांनी ५० टक्क्यांच्या आतमध्ये आरक्षण कसे देता येईल याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
- विनाेद साबळे,  
सकल मराठा समाज, रायगड जिल्हा समन्वयक
 

मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वाेच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात याेग्य बाजू मांडली नाही. अन्य राज्यांत क्षमतेपेक्षा अधिक आरक्षण दिले जाते; परंतु महाराष्ट्रात चालत नाही. शिवाजी महाराजांचे नुसते नाव घेऊन राज्य चालविले जात आहे. प्रत्यक्षात मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित राहिला आहे.
- अरविंद पाशीलकर, 
मराठा महासंघ, अध्यक्ष

सकल मराठा समाजाला आरक्षण दिले गेले पाहिजे, अशी आमची सुरुवातीपासून भूमिका हाेती. तामिळनाडूमध्ये ७३ टक्के आरक्षण दिले गेले. भारत सरकारने दुरुस्ती केली हाेती. त्यामुळे तामिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात मराठा समाजाला न्याय देण्याची भूमिका स्वीकारावी, अशी मागणी संसदेत केली हाेती. त्यानुसार आता केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला न्याय द्यावा.
- सुनील तटकरे, 
खासदार, रायगड

मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे. आधीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी केलेले प्रयत्न वाया गेले आहेत. आता केंद्र सरकारने तामिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा समाजाला न्याय देण्याची आग्रही भूमिका घेणे गरजेचे आहे.
- भरत गाेगावले, 
आमदार, महाड

सर्वाेच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल मराठा समाजासाठी अतिशय दु:खद आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाविराेधात बाेलून अवमान करणे याेग्य हाेणार नाही. समाजात वाढणारा आक्राेश, असंताेष थांबविण्यासाठी सरकारने तातडीने याेग्य पावले टाकणे गरजेचे आहे. याबाबत संघटनेची लवकरच दिशा ठरविण्यात येईल.                 
    - नरेश चव्हाण, सकल मराठा समाज, अलिबाग तालुकाध्यक्ष

मराठा समाजासाठी आजचा काळा दिवस आहे. अनपेक्षित निकाल आहे. आम्हाला वाटले की, निकाल स्थगित ठेवतील. मात्र, थेट आरक्षण आणि कायदाच रद्द करून टाकला आहे. सरकार बाजू मांडण्यात नक्कीच कमी पडले आहे. आता सरकारची जबाबदारी आहे की मराठा समाजाला न्याय कसा द्यायचा.
- उल्हास पवार, सचिव, अलिबाग