डिझेल परताव्याअभावी कोकणातील मच्छीमार त्रस्त

आंदोलनाचा इशारा । पारंपरिक व्यावसायिकांवर कर्जबाजारीचे संकट

- संजय करडे

मुरुड जंजिरा : राज्य शासनाकडून कोकणातील मच्छीमारांना मार्च २०१७ पासून डिझेल परताव्याची रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मच्छीमारांमधून संताप व्यक्त होत असून, ही रक्कम तातडीने मिळावी, अशी मागणी रायगड जिल्हा मच्छीमार संघाचे उपाध्यक्ष मनोहर बैले यांनी केली आहे.

अवकाळी पाऊस व वादळी वारे यामुळे मच्छीमारांना समुद्रात मासळी मिळत नसल्याने मच्छीमार कर्जबाजारी झाला आहे. शेतकरी जसे आत्महत्या करतात, तशी वेळ मच्छीमारांवर आणू नका. किमान हक्काचा डिझेल परतावा तरी शासनाने तातडीने द्यावा, अन्यथा मोठे जनआंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा बैले यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला आहे. या वेळी त्यांच्या समवेत सागरकन्या मच्छीमार संघाचे उपाध्यक्ष मनोहर मकू उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने तातडीने मदत घोषित करून नुकसानभरपाई देऊन दिलासा दिला आहे. या उलट समुद्रात दिवसेंदिवस मत्स्य दुष्काळ पडत आहे. त्यामुळे मच्छीमारांची अवस्था बिकट झाली आहे. या व्यवसायाव्यतिरिक्त अन्य पर्याय समोर नसल्याने त्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. शासन मत्स्यदुष्काळही जाहीर करीत नाही, त्यामुळे कोकणातील मच्छीमार त्रस्त आहेत.

ग्लोबल वार्मिंगमुळे समुद्रात अचानक उद्भवणाºया वादळाची मच्छीमारांमध्ये प्रचंड भीती आहे. मत्स्य विभागाने धोक्याचा इशारा देताच होड्या किनाºयावर आणल्या जातात. प्रसंगी होडीतील सामग्री फुकट जाते. या पार्श्वभूमीवर मच्छीमार संस्थांतील कर्मचाऱ्यांचे सहा महिने पगार होत नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

डिझेल परताव्याची रक्कम मार्च २०१७ पासून रायगड जिल्ह्यात मच्छीमारांना अदा केलेली नाही. यंदाचे २०१९ चे वर्ष मच्छीमांरासाठी दु:खाचे गेले असून, या वर्षात मासेमारी अत्यल्प प्रमाणात झाली असून मच्छीमारांचा सर्व खर्च वाया गेला असून, कोकणातील मच्छीमारांवर उपासमारीचे संकट कोसळले आहे. तरी शासनाने डिझेल परताव्याची रक्कम लवकरात लवकर अदा करण्याची मागणी बैले यांनी केली आहे.

मत्स्यदुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी
मत्स्यदुष्काळ जाहीर करावयास शासन का धजावत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. ऐन मासळी हंगामात कधी अवकाळी पाऊस तर वेगवान वारे, चंद्रप्रकाशाचा उद्रेक यामुळे गेले अनेक दिवस मासेमारी बंद करावी लागल्याने कोकणातील मासेमारी बंद आहे. त्यामुळे मच्छीमार कर्जबाजारी झाला आहे. शासनाने डिझेल परताव्याची रक्कम अदा करून मदतीचा हात द्यावा, अन्यथा आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचा इशारा मच्छीमारांना दिला आहे.
 

डिझेल परतावे दोन वर्षांपासून येणे बाकी आहेत, त्यामुळे मच्छीमार सदस्यांकडून बाकी वसूल होत नाही. त्यामुळे संस्थेच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत.
- पांडुरंग आगरकर, अध्यक्ष,
जय हनुमान मच्छीमार संस्था

पत्रव्यवहार करूनही शासनाकडून डिझेल परतावा आलेला नाही. संस्थेकडे पैसे नसल्याने कर्मचाºयांचे सहा महिन्यांचे पगार देणे कठीण झाले आहे. डिझेल परतावा वेळेत न मिळाल्यास मच्छीमार संस्था अडचणीत येतील.
- मनोहर मकू, उपाध्यक्ष,
सागरकन्या मच्छीमार संस्था, मुरुड.