कोर्लई कथित बंगले गुन्हा प्रकरण; गुन्ह्यातील तीनही ग्रामसेवकांना अटक पूर्व जामीन मंजूर

अटकेपासून मिळाला दिलासा

अलिबाग : मुरुड तालुक्यातील कोर्लई येथील रश्मी ठाकरे आणि मनीषा वायकर यांच्या कथित बंगले प्रकरणी तत्कालीन ग्रामसेवक, सरपंच यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा रेवदंडा पोलीस ठाण्यात दाखल झाला होता. तत्कालीन तीन ग्रामसेवक यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याने अटक पूर्व जामिनासाठी त्यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने तीनही ग्रामसेवक यांना अटक पूर्व जामीन मंजूर केल्याने अटके पासून मोठा दिलासा मिळाला आहे. ग्रामसेवक यांच्या वतीने ऍड प्रवीण ठाकूर यांनी युक्तिवाद केला. 

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे आणि मनीषा वायकर यांच्या नावे कोर्लई येथे नऊ एकर जमीन आहे. या जमिनीत १९ बंगले असून त्याबाबत माहिती लपवली असून फसवणूक झाली असल्याची तक्रार माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी रेवदंडा पोलीस ठाण्यात केली होती. त्यानुसार गुरुवारी २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी रेवदंडा पोलीस ठाण्यात श्रीमती संगिता लक्ष्मण भांगरे, (ग्रामविकास अधिकारी मुरुड) यांच्या तक्रारीनुसार कोर्लई ग्रामपंचायत अधिकारी व तत्कालीन सरपंच,  सदस्य यांच्या विरुद्ध फसवणूक, संगनमत, १९ बंगलोचे रेकॉर्ड मधे खाडाखोड करणे यानुसार गुन्हा दाखल झाला होता.

तत्कालीन ग्रामसेवक श्रीमती देवंगणा वेटकोळी, विनोद मिंडे, वेदिका म्हात्रे, तत्कालीन सरपंच प्रशांत मिसाळ, गोविंद वाघमारे, रेश्मा मिसाळ, रीमा पिटकर आणि तत्कालीन ग्रामपंचायत सदस्य यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तत्कालीन ग्रामसेवक श्रीमती देवंगणा वेटकोळी, विनोद मिंडे, वेदिका म्हात्रे यांनी जिल्हा न्यायालयात अटक पूर्व जामिनासाठी धावपळ सुरू केली होती. अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश एन के मण्येर यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. ऍड प्रवीण ठाकूर यांनी न्यायालयात ग्रामसेवक यांच्यावतीने भक्कम बाजू मांडली. 

तत्कालीन जागेचे मालक कै. अन्वय नाईक यांनी जागेत घरपट्टी लावण्यासाठी ग्रामपंचायत कडे अर्ज केला होता. मासिक सभेत सरपंच सदस्य यांनी अर्ज मंजुर केल्याने ग्रामसेवकांनी नियमानुसार काम करून आपले कर्तव्य बजावले आहे. कर आकारणी करणे हे ग्रामपंचायतीचे काम आहे त्यामुळे त्यांनी कामात कुठेही कसूर केली नाही असा युक्तिवाद ऍड प्रवीण ठाकूर यांनी न्यायालयात मांडला. तसेच पोलीस चौकशीला पूर्ण सहकार्य केले जाईल अशी शास्वती ही न्यायलायला देण्यात आली आहे. अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश एन के मण्येर यांनी दोन्ही पक्षाच्या बाजू ऐकून तीनही ग्रामसेवकांना अटक पूर्व जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे ग्रामसेवकांना अटकेपासून दिलासा मिळाला आहे.