कोयना प्रकल्पग्रस्तांची बुधवारी बैठक

२४ प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा : राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांची उपस्थिती

अलिबाग : नवी मुंबईतील सिडकोची २४ एकर जमीन कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाखाली खासगी बिल्डरला देण्याचे प्रकरण एकीकडे गाजत आहे. मात्र, खरे कोयना प्रकल्पग्रस्त गेली सहा दशके वाऱ्यावरच आहेत. त्यांच्या ३५ वसाहती, १२ वाड्यांमधील समस्यांना कोणीही वाली नाही.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या चौथ्या पिढीपर्यंत सुरू असलेल्या विविध आंदोलनांची दखल घेऊन महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी येत्या २९ आॅगस्ट रोजी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात, कोयना प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या रायगड जिल्ह्यातील पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने विशेष बैठकीचे आयोजन केले
आहे. कोयना धरण हे कोयना नदीवर असलेले महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे धरण आहे. कोयना धरण १९५६ ते १९६२ या काळात वीजनिर्मितीसाठी उभारण्यात आले. धरणामुळे विस्थापित झालेल्या शेतकºयांचे रायगडमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र, कोयना धरण जलविद्युत प्रकल्प व कोयना अभयारण्य सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प यामुळे विस्थापितांच्या पुनर्वसनांतीच्या प्रलंबित समस्या गेल्या ६० वर्षांत सुटल्या असून एकूण २४ प्रमुख मागण्या प्रलंबित असल्याचे कोयना प्रकल्पग्रस्त शेतकरी सेवा संघ रायगड या संस्थेचे अध्यक्ष आनंद मरागजे यांनी सांगितले.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या जीवन-मरणाशी निगडित प्रमुख २४ मागण्यांमध्ये, मूळ खातेदार - शासन निर्णय १९९९ प्रमाणो किमान चार एकर पर्यायी जमीन मागणी प्रस्तावास मंजुरीचे लेखी आदेश पत्र देऊन त्या जमिनीचे मोजणी व ७/१२, ६ अ फेरफाराला वारसांची नावे नोंद करून मिळणे, बिगर खातेदारास शासन निर्णयाप्रमाणे पर्यायी जमीन प्रस्तावास मंजुरीचे आदेश पत्र देऊन पुढील कार्यवाही करणे,घर संपादित खातेदार - शासन निर्णयाप्रमाणे एक एकर पर्यायी जमीन मागणी प्रस्तावास मंजुरीचे लेखी आदेश पत्र देऊन पुढील कार्यवाही करणे, बलुतेदार खातेदारांची एकपेक्षा अधिक वसाहतीमध्ये जमीन शासनाने संपादित केलेली असून त्यांना संपादित जमिनीचा पर्यायी जमीन मोबदला मिळणे,भूमिहीन शेतकरी खातेदाराला भूमिहीन दर्जा देऊन उदरनिर्वाहासाठी शासन निर्णयाप्रमाणो एक एकर जमीन वाटप करणे व तलाठी पंचनामा करून यादी निश्चित करणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.