आपत्ती व्यवस्थापनाला निधीची कमतरता, प्रशासनाचे निधीसाठी राज्य सरकारकडे प्रयत्न सुरू

नैसर्गिक आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे हात बळकट करताना राज्य सरकार कमी पडले आहे. ‘कपॅसिटी बिल्डिंग’साठी गेल्या तीन वर्षांत ५० लाख रुपयांचा निधीच त्यांनी वितरित केलेला नाही.

- आविष्कार देसाई
अलिबाग : नैसर्गिक आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे हात बळकट करताना राज्य सरकार कमी पडले आहे. ‘कपॅसिटी बिल्डिंग’साठी गेल्या तीन वर्षांत ५० लाख रुपयांचा निधीच त्यांनी वितरित केलेला नाही. त्यामुळे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला विविध कार्यक्रम राबवणे, कठीण झाले आहे. राज्य सरकारमार्फत जिल्ह्याच्या वाट्याचा निधी तातडीने मिळावा, यासाठी प्रशासनाकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत.
रायगड जिल्हा हा संवेदनशील जिल्हा आहे. याच भागामध्ये विविध केमिकल कंपन्यांचे जाळे उभारण्यात आलेले आहे. नऊ रत्न कंपन्यांपैकी आरसीएफ, ओएनजीसी, एपीसीएल, गेल, एचपी अशा महत्त्वाच्या कंपन्या याच रायगड जिल्ह्यामध्ये आहेत. जिल्ह्यामध्ये शेतीचे क्षेत्रही बºयापैकी तग धरून आहे. त्याचप्रमाणे याच जिल्ह्यातून मुंबई-पुणे हा एक द्रुतगती मार्ग, मुंबई-पुणे महामार्ग, मुंबई-गोवा महामार्ग, कोकण रेल्वे, असे महत्त्वाचे मार्ग आहेत. हे मार्ग बाराही महिने वाहतुकीने व्यस्त असतात. यासर्व बाबींचा विचार करता कोणत्याही क्षणी मोठी आपत्ती ओढवू शकते. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक आपत्तीचा फटका शेतीसह, मासेमारीलाही अधून-मधून बसत असतो. मुसळधार पावसामुळे नद्यांना पूर येण्याचे प्रमाणही येथे दखल घेण्या इतके आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी अलिबाग या मुख्यालयाच्या ठिकाणी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कार्यरत आहे.
आपत्तीच्या घटनांचा आढावा घेणे, आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना, तसेच ग्रामस्थांना मार्गदर्शन करणे, मॉकड्रिल घेणे, आपत्ती काळात योग्य समन्वय साधून घटनास्थळी मदत पाठवणे, कार्यशाळा घेणे, विविध जनजागृतीपर शिबिरे घेणे, अशी शेकडो कामे या विभागामार्फत करण्यात येतात. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला हे सर्व उपक्रम करण्यासाठी अथवा ‘कपॅसिटी बिल्डिंग’ करताना खर्च करावा लागतो. यासाठी सरकारकडून ठरावीक निधीची तरतूद केलेली असते. मात्र, हाच निधी वेळेत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेला प्राप्त झाला नाही, तर आपत्ती व्यवस्थापन आपत्तीचा सामना कसा करणार? हा मोठा प्रश्न आहे.

पुरेसा निधी नसल्याने अडचण

नधी वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने कार्यशाळा, शिबिरे, ग्रामपंचायतींना आपत्तीच्या कालावधीत लागणारे, टॉर्च, लाइफ जॅकेट, दोरखंड असे विविध साहित्य यासाठी निधी अपुरा पडतो. त्यामुळे अडचण निर्माण होते, असेही पाठक यांनी स्पष्ट केले.

निधी वेळेत उपलब्ध व्हावा यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग राज्य सरकारकडे प्रयत्न करीत
आहे.