पाणीटंचाई निवारणात निधीचा अभाव

रायगड जिल्ह्यातील डोंगराळ व दुर्गम तालुका म्हणून महाड तालुका ओळखला जातो. पावसाळ्यात पूर व दरडीची भीती असलेला हा तालुका उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाईने पोळून निघतोय.

- संदीप जाधव 
महाड : रायगड जिल्ह्यातील डोंगराळ व दुर्गम तालुका म्हणून महाड तालुका ओळखला जातो. पावसाळ्यात पूर व दरडीची भीती असलेला हा तालुका उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाईने पोळून निघतोय. मुबलक पाऊस पडूनही पाण्याचे नियोजन नसल्याने व वाहणारे पाणी अडविले जात नसल्याने महाड तालुक्याला तीव्र पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. केवळ नळपाणीपुरवठा योजना राबविण्यापेक्षा पाण्याचे स्रोत, उगमस्थाने अधिक बळकट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण योजना आहेत पण पाणीच नाही, अशी स्थिती तालुक्यात सध्या आहे. यावर्षी २४ गावे व १६९ वाड्यांचा टंचाईग्रस्त आराखड्यात समावेश आहे.
महाड तालुक्यातील पाणीटंचाई दिवसेंदिवस वाढत असून काही गावे, वाड्यांवर टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र पुढील काही दिवसात टंचाईग्रस्त गावांच्या संख्येत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. पथदर्शी, भारत निर्माण व राष्ट्रीय पेयजल अशा अनेक योजना पाणीपुरवठ्यासाठी राबवूनही तालुका टँकरमुक्त झालेला नाही.
अतिशय दुर्गम व डोंगराळ भागात पाण्याचे कोणतेच स्रोत उपलब्ध नसल्याने या वाड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा केल्याशिवाय पर्याय राहिला नाही, तर अन्य ठिकाणचे स्रोत आटत चालले आहेत. ग्रामीण भागात जनावरांचा पाणीप्रश्नही गंभीर झाल्याने ग्रामस्थही चिंतेत आहेत, तर आरोग्य सेवा व पर्यटन व्यवसायही संकटात आहे. सध्या तालुक्यातील अनेक गावांना टंचाईची झळ पोहचत आहे
पर्यटन व्यवसायावर मंदी
उन्हाळी सुटीत रायगड किल्ला व पायथ्याशी असलेल्या पाचाड येथे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात. त्यावर स्थानिकांची अर्थव्यवस्था टिकून असते. काही वर्षांपासून जाणवणाऱ्या पाणीटंचाईमुळे पर्यटकांनी इकडे पाठ फिरवली आहे. रायगडसह परिसरातील गावांनाही पाणीटंचाई भेडसावू लागल्याने त्याचा परिणाम येथील पर्यटन व्यवसायावर झालेला आहे.
टंचाई निवारणासाठी निधीच नाही
पाणीटंचाईच्या काळात कृती आराखडा तयार केला जातो. हा कृती आराखडा आता केवळ औपचारिकता झाली आहे. आराखडा आॅक्टोबर ते जून या कालावधीमध्ये तयार केला जातो. परंतु प्रत्यक्षात आराखडा जिल्हा कार्यालयाकडे सादर करणे व त्याला मंजुरी मिळणे ही कामे एप्रिल महिन्यात होतात. त्यामुळे आराखड्यात केवळ टँकरने पाणीपुरवठा व विंधण विहीर खोदाई यावर भर दिला जातो. आॅक्टोबरपासून आराखडा तयार करण्यामागे दृष्टिकोन असा होता की टंचाई निवारणासाठी तातडीने करायची दुरुस्ती व इतर अडचणी लवकर कळल्यास त्वरित उपाययोजना करण्यात येईल. परंतु आता आराखडा हे केवळ कागदी घोडे झाले आहेत.
>शासकीय पातळीवर उपाययोजनांची गरज
१महाड तालुक्याचा भौगोलिक विचार करता तालुका डोंगराळ व दुर्गम आहे. त्यामुळे डोंगरदºयातील पाणी वाहून त्याचा त्वरित निचरा होत असतो. यामुळे बहुसंख्य गावांना पाणी योजनांवर अवलंबून राहावे लागते. परंतु उन्हाळ्यात पाणीच कमी होत असल्याने या योजना उपयोगी ठरत नाहीत. पाणी अडवा पाणी जिरवा यासाठी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. वनराई बंधारे यासाठी उपयुक्त असून श्रमदानातून बंधारे बांधण्याकरिता ग्रामस्थांना प्रवृत्त करणे गरजेचे आहे.
२टँकरने पाणी मिळू लागल्याने श्रमदानाकडे ग्रामस्थ फारसे वळताना दिसत नाहीत. तालुक्यामध्ये सावित्री, गांधारी, काळ व नागेश्वरी या मोठ्या नद्या असूनही शंभरहून अधिक ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. या नद्यांचा गाळ कधीही काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पारंपरिक पाण्याचे डोह, डबकी गाळांनी भरून गेलेली आहेत.
३तालुक्यात कोतुर्डे, वरंध, खैरे, खिंडवाडी, विन्हेरे अशी धरणे असून या धरणातील पाण्यावर अनेक नळपाणी योजना आहेत. परंतु या धरणांचा गाळ अनेक वर्षात काढला गेलेला नाही. शिवाय धरणातून सोडले जाणारे पाणी थेट मुख्य नद्यांना मिळत असते. त्यामुळे लाखो लिटर्स पाणी वाया जात असते. त्यावर छोटे बंधारे बांधले गेल्यास पाणी अडवून पाण्याची गरजही भागू शकते. डोंगर उतारावर जलशिवाराची कामे हाती घेऊन पाण्याची पातळी वाढविणे शक्य होईल.
>आराखडा केवळ टँकरने पाणीपुरवठा, विंधण विहिरीवर आधारित
कृती आराखड्यात पूर्वी गावनिहाय माहिती, योजनांची स्थिती नादुरुस्तीची कारणे व टंचाई निवारणासाठी उपाय अशी माहिती विशद केली जात असे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्याकडून तातडीने निवारणासाठी निधी उपलब्ध करून त्यावर मात केली जात होती. आता निधी बंद आहे. केवळ टँकरने पाणीपुरवठा व उशिरा मंजूर होणाºया विंधण विहिरी यावरच आराखडा आधारित आहे. याचा मोठा फटका पाणीटंचाईला बसत आहे.
प्रस्ताव प्रलंबित
पाणीपुरवठा योजनांसाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्र म, जलयुक्त शिवार योजना या योजनांतून पाठवलेले प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
कावळे तर्फे विन्हेरे, ताम्हाणे, पिंपळकोंड, किये, पाचाड, कुंभेशिवथर, रावतळी, नडगाव तर्फे तुडील, आदी गावांसह रायगड जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने महाड तालुक्यातील पाणीटंचाई निवारणाकरिता प्रस्तावित केलेल्या योजना मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना टप्पा दोनमधून महाडमधील वरंध पारमाची रामदासपठार या नवीन योजनेचा देखील प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे तर दुरु स्ती व पुनर्भरणअंतर्गत भोमजाई, विन्हेरे, पिंपळकोंड, रावतळी, चांढवे खु., सापे, गोवेले, किये, पिंपळदरी, किंजलोली बु., किंजलोली खु., नांदगाव बु., नांदगाव खु., खर्र्डी, दासगाव, वहूर, तळीये, कोतुर्डे या गावातील योजनांना मंजुरी नाही. यासाठी १२ कोटी ७२ लाख रु पये निधीची गरज आहे.
>धरणांचे काम रखडले
महाड तालुक्यात सद्यस्थितीत काळ नदीवरील जलविद्युत प्रकल्प, नागेश्वरी नदीवरील आंबिवली धरण, कोथेरी येथे स्थानिक धरण या धरणांची कामे निधीअभावी अनेक वर्षांपासून ठप्प आहेत. काळ जलविद्युत प्रकल्पअंतर्गत गांधारी नदीवरील वाळसुरे येथे सिंचन बंधाराही यामुळे रखडला आहे.काळ नदीवरील प्रकल्प पूर्ण झाल्यास तालुक्यातील बहुतांशी पाणीसमस्या सुटेल. धरणांची कामे मार्गी लागल्यास तालुक्यातील अनेक भागातील पाणीप्रश्न निकाली निघू शकणार आहे. याशिवाय भावे, दासगाव, किंजळोली या ठिकाणी लघुसिंचन प्रकल्पांचे सर्वेक्षणही झालेले आहे. परंतु यावरही कार्यवाही झालेली नाही.