पशुसंवर्धन विभागात डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांची वानवा

अनेक कामे देखील खोळंबत आहेत. शिवाय पशुधनाचे आरोग्य धोक्यात येत आहे.

अलिबाग - रायगड जिल्ह्यात पशुसंवर्धन विभागाअंतर्गत पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) या संवर्गाच्या ५४ पदांपैकी तब्बल २२ पदे रिक्त आहेत. तर पशुधन पर्यवेक्षकांची ७९ पैकी ४२ पदे रिक्त आहेत. तर तांत्रिक अधिकारी यांचे असणारे एकमेव पद देखील रिक्त आहे. परिणामी पशुसंवर्धन विभागाच्या सर्वच कामांवर अतिरिक्त भार येत आहे. अनेक कामे देखील खोळंबत आहेत. शिवाय पशुधनाचे आरोग्य धोक्यात येत आहे.

या रिक्त पदांमुळे रायगड जिल्ह्यातील पशुपालकांच्या पशुधनास लसीकरण करणे, कृत्रिम रेतन, उपचार करणे, खच्चीकरण व ई सेवा प्रदान करतांना प्रचंड अडचणी येत आहेत. उपलब्ध डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांवर ३-४ ठिकाणचा अतिरिक्त कार्यभार पडत आहे. यामुळे संबंधित डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना प्रचंड अडचणींना सामोरे जाऊन ताण सहन करावा लागत आहे. 

अपुऱ्या तांत्रिक मनुष्यबळाचा प्रत्यक्ष परिणाम हा जिल्ह्यातील पशुसंवर्धन विषयक व्यवसाय करणाऱ्या पशुपालकांवर होत आहे. त्यांना या सर्व सेवा वेळेवर मिळत नाहीत. तसेच विविध शासकीय योजना जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील तळागाळातील पशुपालक, शेतकरी व गरजू नागरिकांना पोहोचवण्यात प्रचंड अडचणी व समस्या उद्भवत आहेत. यामुळे हकनाक पशुसंवर्धन विभागास जिल्ह्यातील लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.

जिल्ह्यातील सर्व पशुधन दवाखान्यातून आलेल्या अहवाल एकत्रित करणे, विविध योजना राबवणे, योजनेची तयारी करून घेणे, आर्थिक व्यवहार, औषधे यांचा लेखाजोखा ठेवणे आदी कामे या अधिकाऱ्यांची आहेत. ही कामे अतिरिक्त अधिकाऱ्याला करावी लागत आहेत.

मानधनावर पशुधन पर्यवेक्षक घेणे  
राज्य शासनाचे पशुवैदयकीय दवाखाने श्रेणी २ आहेत. त्यांना मानधनावर पशुधन पर्यवेक्षक (पदविका धारक) घेण्यास परवानगी आहे. फक्त जिल्हा परिषद स्तरावरील पशैद्यकीय श्रेणी २ दवाखान्यांना मानधनावर पशुधन पर्यवेक्षक (पदविका धारक) घेण्यास परवानगी नाही. तो परवानगी दिल्यास काही प्रमाणात हा प्रश्न सुटू शकतो.

रिक्त पदांमुळे डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे. सर्वच ठिकाणी सेवा पुरवितांना अडचणी उद्भवतात. ही रिक्तपदे भरण्यात यावी यासाठी खात्याचे मा. सचिव, आयुक्त, मंत्री यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला आहे.
-डॉ. शामराव कदम, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, अलिबाग-रायगड

रिक्त पदांमुळे पशुधनावर उपचार व लसीकरण करण्यासाठी डॉक्टर व कर्मचारी वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत. तसेच या विभागाच्या विविध योजना देखील लोकांपर्यंत पोहचत नाहीत.
- संदेश पाटील, शेतकरी.