कर्जतमधील पाणी योजना अपुऱ्या; २०३१ पर्यंत पाणी पुरेल अशी योजनाही पडली तोकडी

कर्जतकरांची २२ वर्षांपासून रखडलेली पाणी योजना नागरिकांची सततची मागणी आणि ‘लोकमत’च्या पाठपुराव्यामुळे २००६ साली पूर्ण झाली. त्यामुळे कर्जतकरांना पुरेसे व स्वच्छ पाणी मिळू लागले.

- विजय मांडेकर्जत : कर्जतकरांची २२ वर्षांपासून रखडलेली पाणी योजना नागरिकांची सततची मागणी आणि ‘लोकमत’च्या पाठपुराव्यामुळे २००६ साली पूर्ण झाली. त्यामुळे कर्जतकरांना पुरेसे व स्वच्छ पाणी मिळू लागले. ही योजना २०३१ पर्यंतच्या लोकसंख्येसाठी करण्यात आल्याचे त्या वेळी सांगण्यात आले होते; परंतु सध्या कर्जतमध्ये झपाट्याने नागरीकरण होत आहे. त्यामुळे ही योजना आताच अपुरी पडू लागली आहे. वेळेत नवीन पाणी योजना सुरू करणे गरजेचे आहे. तसे न झाल्यास नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागेल,त्यामुळे विकासकामांबरोबरच लवकरात लवकर नवीन पाणी योजना मंजूर करण्याची व ती प्रत्यक्षात उतरविण्याची मागणी परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे.कर्जत आणि दहीवली ग्रामपंचायत असताना पळसदरी की पेज नदी पाणी योजना यावरून कर्जत शहरात आंदोलने, उपोषणे झाली. या दोन्ही योजनांबद्दल दोन गट आग्रही होते. काहींनी या योजना प्रतिष्ठेच्या केल्या होत्या. अखेर कर्जत ग्रुप ग्रामपंचायतीला पळसदरी तलावावर आधारित आणि दहीवली ग्रामपंचायत आणि १९ गावांना पेज नदीवर आधारित पाणी योजना मंजूर होऊन त्या कार्यान्वित झाल्या. कालांतराने पळसदरीची पाणी योजना अपुरी होऊ लागली आणि नंतर कर्जतसाठी पेज नदीची पाणी योजना मंजूर करावी, असा आग्रह ज्यांनी पळसदरी योजनेसाठी केला होता त्यांनी सुरू केला.१९९२ मध्ये कर्जत नगरपालिकेची स्थापना झाली. कर्जत ग्रुप ग्रामपंचायत, दहीवली ग्रामपंचायत आणि शिरसे ग्रामपंचायतीतील आकुर्ले गावाचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आला, त्यामुळे चांगल्याप्रकारे पाणीपुरवठा होणे गरजेचे होते.१९९४ साली नगरपरिषदेची पहिल्या निवडणुकीत काँग्रेसची सत्ता आली. त्या वेळी कर्जतची लोकसंख्या २० हजार ९९ होती. वाढीव ९९ लोकसंख्येमुळे पाणी योजना मंजुरीसाठी दहा टक्के लोकवर्गणी भरावी लागणार होती. १९९५ साली राज्यात सत्तांतर झाले. युतीची सत्ता आली. पाणी योजनेसाठी पक्षभेद बाजूला ठेवून नगराध्यक्ष धनंजय चाचड यांनी तत्कालीन आमदार देवेंद्र साटम, अशोक मोडक, नगरविकासमंत्री रवींद्र माने, ग्रामविकासमंत्री अण्णा डांगे, आदीच्या प्रयत्नाने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना शिष्टमंडळ भेटले. त्यांनी नगरपरिषदेची आर्थिक परिस्थिती जाणून घेऊन कर्जतची पाणी योजना १०० टक्के निधी देऊन मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला, त्या वेळी २०३१ च्या लोकसंख्येचा विचार करून १४ कोटी १३ लाख रु पयांची पाणी योजना मंजूर झाली. पाणी योजनेचे काम सुरू झाले. जेमतेम सात टक्के काम झालेले असताना १९९९ मध्ये राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाले. काँग्रेस आघाडीचे सरकार आले. युती शासनाने मंजूर केलेल्या पाणी योजना पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी एक धोरण राबविले. ज्या योजना पूर्णत्वाकडे आहेत त्यांना आधी निधी उपलब्ध करून देण्याचे ठरले. कर्जतच्या पाणी योजनेचे काम केवळ सातच टक्के झाल्याने योजनेला निधी मिळण्याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आणि योजना रखडली.पालकमंत्री सुनील तटकरे, आमदार सुरेश लाड यांच्या प्रयत्नाने आर. आर. पाटील यांनी पाणी योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून दिला. अखेर २००६ मध्ये कर्जतच्या वेशीवर पाणी आले.झपाट्याने नागरीकरण होत असल्याने २०३१ पर्यंत मुदत असलेल्या पाणी योजनेचे पाणी १५ वर्षे आधीच कमी पडू लागले. शहराच्या टोकाला असलेल्या नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली. १२-१३ वर्षांपूर्वी केलेल्या योजनेच्या सदोष जलवाहिन्यांमुळे निम्म्याहून अधिक पाणी गळतीमुळे वाया जात होते. मध्यंतरी दुरु स्ती केल्याने गळती थांबली आहे; परंतु जलवाहिन्या बदलण्याची आवश्यकता आहे. पेज नदीवरील पंप बदलण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असला तरी त्यामुळे शहरातील पाण्याची निकड भागण्यासारखी नाही. त्यासाठी नवीन पाणी योजना होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. कोंढाणे धरणातील पाण्याची अपेक्षा करण्यापेक्षा नव्या पाणी योजना सुरू करण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.सह्यांची मोहीम राबविलीकर्जतची रखडलेली पाणी योजना मार्गी लागण्यासाठी पाणी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. ‘लोकमत’ने त्या काळी ‘लोकमत आपल्या दारी’ हा उपक्र म हाती घेतला. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत सातत्याने तीन वर्षे पाणीमेळावे आयोजित करण्यात आले.मेळाव्यांना कर्जतकरांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. पाणी योजनेच्या प्रगतीची माहिती प्रत्येक महिन्याच्या २३ तारखेला देण्याचे शेवटच्या पाणी मेळाव्यात ठरविण्यात आले आणि पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्यावर विजयी पाणी मेळावा आयोजित करण्याचे ठरले. सह्यांची मोहीम राबविली.