संरक्षण देण्यात आलेल्या व नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या दुर्मिळ सागरी जीवांची मोठ्या प्रमाणावर खुलेआम विक्री

कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात शासकीय यंत्रणा अपयशी: पर्यावरणवाद्यांकडून चिंता!

मधुकर ठाकूर, उरण : वन्यजीव संरक्षण अंतर्गत महाराष्ट्र सागरी हद्दीतून नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या सुमारे २२ समुद्री प्रजातींच्या संरक्षणासाठी कायदा करण्यात आला आहे.अशा संरक्षण दिलेल्या प्रजातींना पकडणे किंवा त्यांची विक्री करण्यावर कायद्याने बंदी घालण्यात आली आहे.मात्र प्रत्यक्षात वन्यजीव संरक्षण अंतर्गत असलेल्या कायद्याची संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून काटेकोरपणे अंमलबजावणीच केली जात नसल्याचे निदर्शनास येत आहे.शासकीय यंत्रणाच कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी फारशी उत्सुकता दाखवित नसल्याने बहुतांश मासळी बाजारात अशा संरक्षण देण्यात आलेल्या मासळी, सागरी जीवांची मोठ्या प्रमाणावर खुलेआम विक्री केली जात असल्याने पर्यावरणवाद्यांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे.

महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीतुन दुर्मीळ सुमारे २२ समुद्री प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.अशा नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या प्रजातींच्या संरक्षण करण्यासाठी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ अंतर्गत महाराष्ट्रातील महत्त्वपूर्ण समुद्री संरक्षित प्रजाती  समुद्री संरक्षित प्रजातींना पकडणे त्यांची विक्री करणे हा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ अंतर्गत गुन्हा आहे.

मात्र अशा संरक्षण देण्यात आलेल्या सागरी जीवांची बहुतांश मासळी बाजारात मोठ्या प्रमाणावर खुलेआम विक्री केली जात आहे.मात्र याकडे वन, मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्षच केले जात आहे.परिणामी दुर्मिळ सागरी जीवांच्या प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर लागल्या असल्याची चिंता पर्यावरणवादी श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठानचे संस्थापक नंदकुमार पवार यांनी व्यक्त केली आहे. 
 
दुर्मिळ सागरी जीवांच्या प्रजातींच्या संरक्षणासाठी कायदे आहेत.त्या कायद्या अंतर्गत कारवाईही केली जाते.मागील ३-४ वर्षात सुमारे ४०-४५ प्रकरणी कारवाई करण्यात आली आहे.काही प्रकरणात वन्यजीवांना वाचविण्याच्या प्रयत्नात अनेक मच्छीमारांना २५ हजारांपर्यंत आर्थिक नुकसान भरपाईही देण्यात आली आहे.काही दुर्मिळ सागरी जीवांच्या प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. व्हेल माशांच्या उलटीची चोरट्या मार्गाने मोठ्या प्रमाणावर तस्करी होते.त्यांच्या संरक्षणासाठी विविध स्तरावर जनजागृतीची आवश्यकता आहे.विविध स्तरावर जनजागृतीही केली जात आहे. -  डॉ.मानस मांजरेकर, डेप्युटी डायरेक्टर, मॅन्ग्रोज फाउंडेशन.

प्रजातींच्या संरक्षण करण्यासाठी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ अंतर्गत कारवाई केली जाते.मात्र अपुऱ्या मनुष्यबळाअभावी कारवाईवर अनेक वेळा मर्यादा येतात.यावर जनजागृती हाच मोठा पर्याय उपलब्ध आहे.त्यासाठी माहिती पत्रक वाटप करुन मच्छीमार, सहकारी संस्था, शाळा, महाविद्यालयातून
बैठका घेऊन जनजागृती केली जाते.संरक्षण देण्यात आलेल्या सागरी जीवांचे रक्षण करणाऱ्या मच्छीमारांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याची कायद्यात तरतूद आहे.अनेक मच्छीमारांना आर्थिक नुकसानीची भरपाई देण्यात आली आहे. - सुरेश भारती, सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग-मुंबई 

मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना कायद्या अंतर्गत संरक्षण देण्यात आलेल्या सागरी प्रजातींच्या सरंक्षणा बाबत माहिती दिली जाते.जनजागृतीसाठी मच्छीमारांना पत्रकांचेही वाटप केले जाते.मात्र मासळी पकडून बंदरात उतरेपर्यंत जाळ्यात कोणती मासळी सापडली आहे याचा अंदाज मच्छीमारांना येत नाही. - प्रदिप नाखवा, अध्यक्ष: करंजा मच्छीमार सहकारी संस्था 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ अंतर्गत समुद्री संरक्षित प्रजाती  :- देवमुशी/बहिरी (व्हेल शार्क ),मोठी मुशी/भेरा, (पॉडिचरी शार्क ),खादर/मुशी (गॅन्गेटिक शार्क ), करवत मासा/नाल (सॉ-फिश),लांजा/रांजा (जायंट गुएटर फिश),महाकाय गोब्रा/हेकरु (जिएंट ग्राऊपर) पाईपफिश, गादा ( हमपॅक डॉल्फिन),समुद्री कासव (ओलिव्ह रिडले टरटाई),समुद्री घोडा (सी हार्स), काटेदार पाकट (पोर्क्युपाईन रे ),स्पिनर डॉल्फिन, रिसोज डॉल्फिन,बुलिया (इंडो पॅसिफिक फिनलेस पॉरपॉईज),देवमासा (ब्यु व्हेल),ब्राईड्स व्हेल, हमपॅक व्हेल,स्पर्म व्हेल.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"