अधिक काळ प्रशासक असणे हे लोकशाहीला घातक: खासदार सुनील तटकरे

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नव्या सत्तांतरानंतर रखडल्या असून वर्ष भरापासून प्रशासकाच्या हातात चाव्या आहेत.

अलिबाग :

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नव्या सत्तांतरानंतर रखडल्या असून वर्ष भरापासून प्रशासकाच्या हातात चाव्या आहेत. मात्र सध्या प्रशासक स्तरावर सुरू असलेले काम कशा पद्धतीने सुरू आहे हे सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे निवडणुका म घेता जनतेच्या विकासाच्या चाव्या प्रशासनाच्या हातात ठेवणे हे लोकशाहीला घातक आणि घटनेच्या विरोधात असल्याचे मत रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांनी व्यक्त केले आहे. 

खा. सुनिल तटकरे यांनी शुक्रवारी अलिबाग येेथे राष्ट्रवादी काँग्रेस भवन कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी शासनाच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी निशाना साधला. महा विकास आघाडी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका बाबत सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली होती. फक्त निवडणुका जाहीर करणे राहिले होते. मात्र राज्यात सत्तांतर झाले आणि आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय नव्या सरकारने बदलले. त्यामुळे गेल्या वर्षभर मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशासकाच्या हातात आहेत. प्रशासक हे सहा महिन्यांसाठी योग्य आहे. मात्र अधिक काळ प्रशासक ठेवणे हे लोकशाहीस मारक असल्याचे खासदार तटकरे यांनी मत व्यक्त केले आहे.

 पंतप्रधान सडक योजनेच्या कामांची माहिती त्यांनी पत्रकारांना दिली. गेल्या तिन वर्षांत जिल्ह्यातील या योजनेतील सर्व कामे थांबवण्यात आली होती. ही काम मंजूर करण्यासाठी राज्यातील ३५ खासदारांनी केंद्रीय मंत्री निरंजनादेवी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ही कामे मंजूर करवून घेतल्याचे सांगितले. यावेळी ग्रामविकास राज्य मंत्री कपील पाटील हेदेखील उपस्थित होते. रायगड जिल्ह्यातील अलिबागसह ११ तालुक्यांत पंतप्रधान सडक योजनेतील ६१ किलोमिटरचे रस्ते मंजूर झाले आहेत. यासाठी ४८ कोटी ६२ लाख रुपये मंजूर झाले असल्याचे खा. तटकरे यांनी सांगितले. हि कामे खांसदारांनी केलेल्या शिफारीसीनंतर मंजूर करण्यात आली आहेत. १ फेब्रुवारीला केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर पुन्हा उर्वरीत कामांची मांगणी करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.