बहिष्काराचा गुन्हा अजामीनपात्र करा

महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध अधिनियम २०१५ च्या प्रारूपाचे कायद्यात रूपांतर होत असताना, सामाजिक बहिष्काराचा गुन्हा हा येऊ घातलेल्या कायद्यान्वये अजामीनपात्र

- जयंत धुळप,  अलिबाग
महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध अधिनियम २०१५ च्या प्रारूपाचे कायद्यात रूपांतर होत असताना, सामाजिक बहिष्काराचा गुन्हा हा येऊ घातलेल्या कायद्यान्वये अजामीनपात्र गुन्हा असणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे राज्यातील अशी कामे करणाऱ्यांना वचक बसून, या कुप्रथेचे समूळ निर्मूलन होऊ शकेल, अशी मागणी रायगड जिल्ह्णातील वाळीतग्रस्त कुटुंबांनी राज्य शासनास या प्रारूपाच्या हरकती व सूचनामधून केली आहे.
मानवी हक्कविषयक कायदेतज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. असीम आणि अ‍ॅड. रमा सरोदे यांनी राज्य शासनास सादर केलेल्या या कायद्याचे प्रारूप गेल्या दोन आठवड्यापूर्वी राज्य शासनाने वेबसाइटवर प्रसिद्ध केले. त्या अनुषंगाने राज्यातील वाळीतग्रस्त व सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याकडून सूचना व हरकती मागवल्या होत्या. त्याचा बुधवारी शेवटचा दिवस होता. त्या निमित्ताने येतील तुषार विश्रामगृहात एका छोटेखानी परिषदेचे आयोजन जिल्ह्णातील वाळीतग्रस्त कुटुंबांच्या प्रतिनिधींनी केले होते. यावेळी अलिबाग आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील वाळीतग्रस्तांनी झालेल्या अन्यायांचा पाढा वाचला. आम्ही वर्षानुवर्ष हा अत्याचार सहन करीत होतो. अशा परिस्थितीत केवळ माध्यमांनीच आमचीबाजू मांडली. असे यावेळी वाळीग्रस्तांनी सांगितले.,

हक्क संरक्षित करण्यावर भर
-या कायद्यात समाज (कम्युनिटी), सामाजिक बहिष्कार, जातपंचायत, जातीचे सदस्य, अन्यायग्रस्त व्यक्ती, प्रोबेशन आॅफिसर (सामाजिक बहिष्कार बंदी अधिकारी), मानवी हक्क, मानवी हक्क न्यायालय अशा व्याख्यांचा समावेश आहे.
-कलम ३ मध्ये सामाजिक बहिष्कार किंवा वाळीत टाकणे याविषयी विस्तृत माहितीआहे. याची तक्रार पोलिसांकडे किंवा थेट न्यायाधीशांकडे तक्रार अर्जाच्या स्वरूपात केली जाईल.यातील घटना व वस्तुस्थितीनुसार तत्काळ आणि तात्पुरते आदेश पारित करून अन्यायग्रस्तांना दिलासा देण्याचे अधिकार न्यायाधीशांना आहेत. हक्क संरक्षित करण्यावर भर देणारा हा कायदा असल्याचे अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले.