औषध निर्माण प्रकल्पासाठी सिडकाेचे नियम लावा- आमदार जयंत पाटील

रोहा तालुक्यातील सात आणि मुरूड तालुक्यातील १३ गावांमध्ये औषध निर्माण प्रकल्प विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने अधिसूचना काढली आहे.

रायगड /मुरुड : राेहा आणि मुरूड तालुक्यामध्ये प्रस्तावित असलेल्या औषध निर्माण प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. हा भाग आता सिडकाेच्या अखत्यारीत येत आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी सिडकाेच्या नियमानुसारच खरेदी कराव्यात, अशी मागणी शेकापचे सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांनी ‘लाेकमत’शी बाेलताना केली.

रोहा तालुक्यातील सात आणि मुरूड तालुक्यातील १३ गावांमध्ये औषध निर्माण प्रकल्प विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने अधिसूचना काढली आहे. आम्हाला विकास हवा आहे, पण स्थानिकांना भकास करणारा विकास काय कामाचा? असा सवाल आमदार पाटील यांनी व्यक्त केला. आपला कुठल्याही विकासाला विरोध नाही. पण स्थानिकांना देशोधडीला लावणारा विकास होणार असेल तर मात्र संघर्ष करावाच लागेल.

फडणवीस सरकारच्या काळात जेव्हा सर्वप्रथम हा प्रस्ताव विधान परिषदेत आला त्या वेळेसदेखील मी सांगितले की, सिडकोला विरोध नाही. पण सिडकोने यापूर्वी ज्या नियमांच्या आधारे जमिनी अधिग्रहित केल्या आहेत त्याच नियमांच्या आधारे रोहा, मुरूड तालुक्यातील जमिनी अधिग्रहित करा. तसे झाल्यास शेतकऱ्यांना साडेबावीस टक्के विकसित भूखंड मिळू शकेल. मागील दोन-तीन वर्षांत मातीमोल किमतीने येथील जमिनी खरेदी करण्यात आल्या आहेत. 

गोरगरीब शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून या जमिनी खरेदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ज्यांनी जमिनी घेतल्या आहेत ते आता चढ्या दराने जमिनी विकणार आहेत. त्यामुळे त्यातील ५० टक्के हिस्सा हा शेतकऱ्यांना द्या, तसेच ज्यांनी जमिनी खरेदी केल्या आहेत त्यांचे आर्थिक स्रोत तपासले पाहिजेत, अशी मागणीही आमदार पाटील यांनी केली.

जमिनी अधिग्रहित करण्यात येतील तेव्हा सदर जमिनीच्या मूळ मालकाला पन्नास टक्के मोबदला दिलाच पाहिजे ही सर्वप्रथम मागणी असणार आहे. या विभागात अनेक जमिनींचे खोटे व्यवहार झाले आहेत त्यांची देखील चौकशी करण्यात यावी. कुशल-अकुशल मनुष्यबळ स्थानिक पातळीवर उपलब्ध व्हावे यासाठी सरकारने प्रशिक्षण संस्था उभारून येथील युवकांना मोफत प्रशिक्षण द्यावे. वाढीव गावठाण, वाढीव एफएसआय, रोजगार, प्रदूषण, जमिनीचा मोबदला यापैकी कुठल्याही विषयावर चर्चा न करता, येथील जनतेला विश्वासात न घेता प्रकल्प लादला जाणार असेल तर हे स्थानिकांना फसविण्याचे सरकारचे षड्यंत्र आहे. आपल्या हक्काचा लाभ मिळविण्यासाठी सर्वांनी एकत्र या, असे आवाहनदेखील आमदार पाटील  यांनी केले.