जातींच्या दाखल्याबाबत ठोस निर्णय द्यावा

तालुक्यातील नवगाव ग्रामपंचायतीमधील कोळी समाजातील व्यक्तींकडे असणाºया अनुसूचित जमातीचे दाखले अवैध ठरवले जात असल्याने त्यांना निवडणूक लढवता येत नाही

अलिबाग : तालुक्यातील नवगाव ग्रामपंचायतीमधील कोळी समाजातील व्यक्तींकडे असणाºया अनुसूचित जमातीचे दाखले अवैध ठरवले जात असल्याने त्यांना निवडणूक लढवता येत नाही. लोकशाहीचा मूळ उद्देशच सफल होत नसल्याने तेथील ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीसह पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा आणि लोकसभेच्या सर्वच निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला आहे. ग्रामस्थांनी घेतलेल्या या टोकाच्या निर्णयामुळे प्रशासनासह राज्यकर्त्यांना जाग येणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जातींच्या दाखल्याबाबत ठोस निर्णय घेऊन न्याय द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली. ग्रामस्थांनी त्यांचे म्हणणे खरे ठरवल्यास ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची ही दुसरी घटना ठरणार आहे.नवगाव ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचित जमातीचे सात, नागरिकांचा मागास प्रवर्गचे तीन आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील एक असे एकूण ११ सदस्य निवडून द्यायचे असतात. अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाची (हिंदू महादेव कोळी) येथे लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे साहजिकच त्यांच्या प्रवर्गाच्या प्रतिनिधींची संख्या जास्त आहे. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे अनुसूचित जमातीमध्ये मोडणाºया कोळी समाजातील लोकांकडे अनुसूचित जमातीचे दाखले आहेत, परंतु जात पडताळणीच्या वेळी हे दाखले अवैध ठरवले जातात. त्यामुळे निवडणुकीचा काहीच उपयोग होत नाही. कोळी समाजातील १९५० पूर्वीचे पूर्वज अथवा हयात असलेल्या व्यक्ती या शिक्षित नाहीत. त्यामुळे ५० वर्षांपूर्वीचे पुरावे सादर करता येत नाहीत. त्यामुळे या गावातील नागरिकांनी निवडणूक लढवली, तरी सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. पुरावेच नसल्याने त्यांचे दाखले अवैध ठरवले जातात. त्यानंतर त्याचे ग्रामपंचायतीमधील सदस्यत्व रद्द होते. ३ नोव्हेंबर २००७ साली ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाली होती. त्यावेळी सरपंचपदी बसलेल्या सदस्याचे जातीचे दाखले अवैध ठरवले होते. त्यामुळे त्याचा कारभार १५ मे २०१० पर्यंत उपसरपंचांनी चालवला होता. त्यानंतर ग्रामपंचायतीवर १८ मे २०१० रोजी प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली.त्यानंतर २०१२ साली झालेल्या निवडणुकीमध्ये हीच परिस्थिती असल्याने ग्रामस्थांनी निवडणुकीवरच बहिष्कार टाकला. त्यामुळे आजपर्यंत ग्रामपंचायतीचा कारभार प्रशासकच पाहत आहे.