खाणपट्ट्यांचा होणार मेकओव्हर

नैसर्गिक साधन संपत्तीवर घाला घालून गौण खनिजाच्या उत्खननातून सरकारला कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होते. मात्र यातून होणाऱ्या विद्रूपीकरणाला आळा घालण्यासाठी सरकारने

आविष्कार देसाई,  अलिबाग
नैसर्गिक साधन संपत्तीवर घाला घालून गौण खनिजाच्या उत्खननातून सरकारला कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होते. मात्र यातून होणाऱ्या विद्रूपीकरणाला आळा घालण्यासाठी सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये खनिज विकास प्रतिष्ठान स्थापन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. प्रतिष्ठान स्वामित्वधनाच्या १० टक्के रक्कम अधिक आकारुन त्या निधीतून खाणपट्टा परिसराचा मेकओव्हर करणार आहे. रॉयल्टी भरलेली असताना देखील आणखीन कर कशाला असा दबका सूर काही खाणपट्टाधारकांनी लावला आहे. या योजनेमुळे रायगड जिल्ह्यात सुमारे १५ कोटी रुपयांची विकासकामे होण्यास मदत मिळणार असल्याचे बोलले जाते.
खाणपट्ट्यातील नागरिकांच्या व्यथा सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने मांडल्या होत्या. तेथील नागरिकांना सोयी-सुविधांसाठी वेगळ््या निधीची तरतूद करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. त्याबाबत ‘लोकमत’ने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्याला यश आल्याने उरण तालुक्यात खाणपट्टा कामगारांसाठी काम करणाऱ्या सिध्दार्थनगर गणेशपुरी रहिवासी संघटना, आगरी समाज शेतकरी विकास प्रबोधिनी अशा संघटनांनी ‘लोकमत’ला धन्यवाद दिले आहेत.
रायगड जिल्ह्यामध्ये मोठ्या संख्येने विविध प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांची डेव्हलमेंट जिल्ह्यात होत आहे. विकासकामांसाठी नैसर्गिक साधन संपत्तीचा बळी दिला जातो. विकासकामांसाठी लागणारे दगड, माती, रेती, मुरुम, बॉक्साइट, तांबे, लोह असे विविध खनिज निसर्गाच्या कुशीतूनच घेतले जाते. यासाठी प्रत्येक तालुक्यामध्ये खाणपट्टे लिलावाने दिले जातात. यासाठी खाणपट्टेधारकांकडून स्वामित्व धनाच्या माध्यमातून ठरावीक रक्कम आकारण्यात यायची मात्र स्वामित्व धनाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या रकमेतून त्या खाणपट्टा परिसराचा विकास साधणे शक्य नव्हते.
खाणपट्टा विभागातील उत्खनन केल्यामुळे तेथील परिसराचे विद्रूपीकरण व्हायचे. तेथील रस्त्याची दैना उडायची त्याचप्रमाणे तेथील गावातील, वस्तीतील स्थानिकांना वेगवेगळ््या समस्येला तोंड द्यावे लागायचे. त्या परिसरात सोयी-सुविधा देण्यासाठी निधीची आवश्यकता होती. तसेच बेकायदा खाणपट्ट्यांमुळे सरकारचा दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूलही बुडत होता. हा आर्थिक फटका सहन करताना सरकारच्या नाकीनऊ आले होते. महसूल वाढविणे आणि बेकायदा खाणपट्ट्यांना अटकाव करण्याची जबाबदारी ही प्रशासनाची होती.
यावर उपाय म्हणून सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात खनिज विकास प्रतिष्ठान स्थापन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. ज्या परिसरात खाणपट्टे लिलावाने दिले आहेत त्यांच्यावरील स्वामित्वधनाच्या १० टक्के अधिक रक्कम प्रतिष्ठानला घेता येणार आहेत. या मिळालेल्या रकमेतून खाणबाधित विभागातील रस्ते, आरोग्य सुविधा, लाइट, पाणी, नाले असे विविध प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत मिळणार असल्याचे आगरी समाज शेतकरी विकास प्रबोधिनीचे अध्यक्ष राजाराम पाटील यांनी सांगितले.
२०१५-१६ या कालावधीत गौणखनिजाच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाला सुमारे १०७ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला होता. त्यानुसार स्वामित्वधनाच्या १० टक्केप्रमाणे १० कोटी ७० लाख अधिक प्रशासनाला प्राप्त झाले असते. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात यावर अंमलबजावणी होणार आहे. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात गौणखनिजाचे उद्दिष्ट सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढणार असल्याने स्वामित्वधनाच्या १० टक्के मिळणारी रक्कम निश्चितच १५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असणार आहे. त्यामुळे प्रतिष्ठानला त्या परिसराचा विकास करण्यासाठी निधीची कमतरता पडणार नाही आणि तेथे वेगाने विकास होण्यातील अडथळा दूर होणार आहे.