- जयंत धुळपअलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी क्षेत्रांतील बालकांची कुपोषणमुक्ती, प्रसूती दरम्यानच्या आदिवासी माता व बालमृत्यू रोखण्याकरिता रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी विशेष मोहीम गेले वर्षभर हाती घेतली असून त्यांचे सकारात्मक परिणाम साध्य होत आहेत. त्याच अनुषंगाने जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी यांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केल्याने कर्जत तालुक्याबरोबरच जिल्ह्यातील अन्य पाच तालुक्यांना देखील डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना लागू करून कुपोषणमुक्तीच्या या मोहिमेस गतिमान केले; परंतु त्याच वेळी या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता कार्यरत जिल्ह्यातील एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या २ हजार ६७९ मंजूर पदांपैकी तब्बल ३८६ पदे रिक्त असल्याने ही रिक्त पदांची समस्या कुपोषणमुक्ती मोहिमेत मोठा अडसर ठरली आहे.रायगड जिल्ह्यात एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत रायगड जिल्ह्यात एकूण १७ आदिवासी प्रकल्प मंजूर असून, या प्रकल्पामार्फत एकूण तीन हजार २४६ अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षण, पूरक आहार वाटप, लसीकरण, संदर्भ सेवा, आरोग्य शिक्षण आणि आरोग्य तपासणी या अत्यंत महत्त्वाच्या सहा सेवा पुरविल्या जातात, ज्यांचा जिल्ह्यातील कुपोषण निर्मूलनात महत्त्वाचा वाटा आहे. अंगणवाडी सेविका या सर्व कामे करण्यास बांधील असून त्यांच्यामार्फत गावस्तरावर या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते.रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात शासनाची महत्त्वाकांक्षी अशी डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरू आहे. त्या योजनेची अंमलबजावणीही अंगणवाडी मार्फत के ली जाते. त्याच बरोबर एप्रिल २०१९ पासून जिल्ह्यात वाढीव अमृत आहार योजना सुरू करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या योजनेमधून कुपोषित मुले, गरोदर स्तनदा माता यांना लाभ होणार आहे.या सर्व परिस्थितीत रायगड जिल्ह्यात प्रकल्प अधिकारी, सुपरवायझर व अंगणवाडी सेविकांची अनेक पदे रिक्त आहेत. पदे रिक्त असल्यामुळे अमृत आहार सारख्या योजनांची तसेच अंगणवाडीच्या इतर सहा योजनांचीदेखील प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. परिणामी, जिल्ह्यात कमी येत असलेले कुपोषणाचे प्रमाण पुन्हा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.बालविकास प्रकल्प अधिकारी पद रिक्तजिल्ह्यातील बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या १७ मंजूर पदांपैकी आठ रिक्त, तर मुख्य सेविकांच्या १०८ मंजूर पदांपैकी २२ पदे रिक्त असल्याने योजनेच्या प्रशासकीय अंमलबजावणीवरच विपरित परिणाम होत आहे. रायगड जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या दोन हजार ६७९ मंजूर पदांपैकी १०८ पदे रिक्त आहेत. मदतनिसांच्या मंजूर दोन हजार ६७९ पदांपैकी १६४ तर मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या ६०५ मंजूर पदांपैकी ८४ पदे रिक्त आहेत.अंगणवाडी संबंधित सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरावी आणि त्याचबरोबर अधिक कुपोषण संख्या असणाऱ्या अंगणवाड्यांच्या क्षेत्रातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी लेखी मागणी आम्ही रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर यांच्याकडे केली आहे. या अनुषंगाने त्यांच्याशी सकारात्म चर्चादेखील झाली आहे.- अशोक जंगले, समन्वयक, पोषण सेवांवर देखरेख प्रकल्प, रायगडएकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतील अंगणवाडी सेविका व अन्य संबंधित पदे रिक्त आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. ती तत्काळ भरण्यात यावीत, याकरिता आम्ही शासनाकडे प्रस्तावदेखील दाखल केला आहे. मात्र, या भरतीस शासनानेच स्थगिती दिली आहे. शासनाकडून मान्यता मिळाल्यास ही भरती करता येऊ शकेल.- अभय यावलकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद
कुपोषणमुक्त मोहिमेस रिक्त पदांचा अडसर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 16, 2019 1:01 AM