"सगेसोयऱ्यांबाबत कायदा करा; तातडीने अंमलबजावणी करा, अन्यथा १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा उपोषण"

Manoj Jarange Patil: शासनाने सगेसोयरेबाबत अधिसूचना काढली, मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झाली नाही. (Maratha Reservation) त्यामुळे प्रमाणपत्र वाटप हाेत नाही. सगेसोयरेबाबत कायदा तयार करून तातडीने अंमलबजावणी करा, अन्यथा १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा उपोषणाचे अस्त्र उगारणार, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी शासनाला दिला. 

अलिबाग- शासनाने सगेसोयरेबाबत अधिसूचना काढली, मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झाली नाही. त्यामुळे प्रमाणपत्र वाटप हाेत नाही. सगेसोयरेबाबत कायदा तयार करून तातडीने अंमलबजावणी करा, अन्यथा १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा उपोषणाचे अस्त्र उगारणार, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी शासनाला दिला. 

मराठा आरक्षणाच्या मागणीला यश आल्यानंतर राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनंतर मंगळवारी प्रथमच मनोज जरांगे पाटील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रायगड किल्ल्यावरील समाधीला नतमस्तक होण्यासाठी दाखल झाले. यावेळी किल्ल्यावर चित्त दरवाजामार्गे पायी जाण्याचा निर्धार हजारो कार्यकर्त्यांसह घेऊन रायगडावर दाखल झाले. रायगडावर ऊर्जा मिळते, ती इतरत्र कुठे मिळत नाही. ही ऊर्जा घेऊन पुढील प्रवास सुरू करणार असून, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समाधीला नतमस्तक होऊन पुढे लढण्याचा निर्णय घेतल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.

आरक्षणाशिवाय स्वस्थ बसणार नाही
प्रत्येक घराघरातील मराठ्यांना आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. एकही पाऊल मागे हटवणार नाही. मी आंदोलन थांबवले नाही आणि थांबवणारही नाही. दस्तऐवज सापडो अथवा न सापडो त्यासाठी सगेसोयरे कायदा मोठा आहे. मुंबईत केलेला लढा हा सर्वसामान्यांसाठी होता. सगेसोयरेबाबत जी व्याख्या वाटते ती अभ्यासकांनी दोन ओळीत १५ दिवसांत कळवावी. आरक्षण मिळाल्याशिवाय मी हटणार नाही, असा इशारा सरकारला दिला आहे.

सरकारची भूमिका दुटप्पी
शासनाने अधिसूचना काढली असून, त्यादृष्टीने त्वरित हालचाली होणे आवश्यक होते. मात्र, शासनातर्फे तसे होताना दिसत नाही. समितीकडूनही काम होताना दिसत नाही. हैदराबादचे गॅझेट अद्यापही समितीने स्वीकारले नाही. सगेसोयऱ्यांबाबत अर्ज दाखल होऊनही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. याबाबत माहिती घेतली आहे. हैदराबादचे गॅझेट स्वीकारून त्याला शासकीय नोंदीचा दर्जा द्या. १९८४ ची जनगणनाही समितीला द्यावी. १९०२ चा दस्त ऐवज अद्याप स्वीकारला गेलेला नाही. सगेसोयरेबाबत दिलेली राजपत्रित अधिसूचना टिकवणे सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, सरकारचे दुटप्पी धोरण दिसत आहे, असा निशाणा जरांगे पाटील यांनी सरकारवर साधला.