अनिल घेरडीकर यांना पदक जाहीर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 14, 2020 12:03 AM2020-08-14T00:03:24+5:302020-08-14T00:03:28+5:30
कर्जत विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनिल घेरडीकर यांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून २०२० या वर्षाचे सर्वोत्कृष्ट तपास केल्याबद्दल पदक जाहीर
अलिबाग : परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर विभागाचे तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना केलेल्या उत्कृष्ट तपासाबाबत रायगड पोलीस दलातील कर्जत विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनिल घेरडीकर यांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून २०२० या वर्षाचे सर्वोत्कृष्ट तपास केल्याबद्दल पदक जाहीर झाले आहे.
अनिल घेरडीकर हे २०१६ ते मार्च २०१९ या कालावधीत परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर येथे उपविभागीय पोलीस अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. त्या वेळी बोरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी बोरी येथील एका चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचाराची खळबळजनक घटना घडली होती. या प्रकरणी बोरी पोलीस ठाणे येथे बलात्कार, पॉस्को व अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. घडलेल्या घटनेबाबत ग्रामस्थांमध्ये रोष वाढला होता. या पार्श्वभूमीवर या दुर्दैवी घटनेत कोणीही साक्षीदार नसताना गुन्ह्याचे तपासनीस अंमलदार अनिल घेरडीकर यांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवून तांत्रिक माहिती गोळा करीत आरोपीला ताब्यात घेतले. गुन्ह्यातील सर्व पुरावे गोळा करून त्याच्याविरुद्ध परभणी जिल्हा सत्र न्यायालयात खटला दाखल केला होता. या खटल्याच्या सुनावणी अखेर न्यायालयाने संबंधित आरोपीस मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
या गुन्ह्याच्या तपास कामात केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल अनिल घेरडीकर यांना केंद्र सरकारने पदक जाहीर केले आहे. याबद्दल जिल्हा पोलीस अधीक्षक अनिल पारसकर यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. तसेच संपूर्ण रायगड पोलीस दलाकडून त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.
सासरे - जावयांना एकाच वेळी केंद्र स्तरावरील पदक जाहीर होण्याची ही पहिलीच वेळ
कर्जत : केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून महाराष्ट्र राज्यातून केवळ १० अधिकाऱ्यांची या केंद्रीय स्तरावरील पदकासाठी निवड झाली आहे. विशेष म्हणजे ठाणे जिल्ह्यात एसीपी पदावर काम करीत असलेल्या किसन गवळी यांनाही हे पदक जाहीर झाले असून, गवळी हे घेरडीकरांचे सासरे आहेत. एकाच वर्षी सासरे - जावयाला केंद्र स्तरावरील पदक मिळणे ही देशातील पहिलीच घटना आहे. संपूर्ण देशातून केवळ २१२ अधिकाऱ्यांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने निवडले आहे.