नवी मुंबई : विधानसभा निवडणुका त्यानंतर राज्यात निर्माण झालेला सत्तासंघर्ष आदीमुळे सिडको संचालक मंडळाच्या नियमित होणाऱ्या मासिक बैठकांना खो बसला आहे. याचा परिणाम म्हणून मागील तीन महिन्यांपासून या बैठका होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे सिडकोचे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत.
राज्यात आता महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तारूढ झाले आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या रूपाने राज्याला नवीन मुख्यमंत्री मिळाला आहे. त्यामुळे मागील तीन-साडेतीन महिन्यांपासून रखडलेल्या प्रशासकीय स्तरावरील धोरणात्मक कामकाजाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील सर्वात श्रीमंत महामंडळ म्हणून सिडकोची ओळख आहे. सिडकोच्या माध्यमातून सध्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नवी मुंबई मेट्रो, नेरुळ-उरण रेल्वे मार्ग, ‘नैना’ प्रकल्प तसेच सुमारे दोन लाख घरांचा मेगागृहप्रकल्प आदी प्रकल्प सुरू आहेत. तसेच आगामी काळात अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
सध्या सुरू असलेल्या व प्रस्तावित करण्यात आलेल्या प्रकल्पांच्या कामांचा सिडको संचालक मंडळाच्या मासिक बैठकीत आढावा घेतला जातो. या बैठकीत सुधारित आणि नवीन प्रस्ताव मांडले जातात. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार हे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविले जातात. मात्र, विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता आणि त्यानंतर निर्माण झालेला सत्तास्थापनेचा पेच या कारणांमुळे मागील तीन महिन्यांपासून संचालक मंडळाच्या बैठका होऊ शकल्या नाहीत.