नावीन्यपूर्ण योजनेतील विकासकामांना प्राधान्य, जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

रायगड जिल्ह्याच्या विकासासाठी २४७ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.

अलिबाग : रायगड जिल्ह्याच्या विकासासाठी २४७ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या तळागाळातील सर्वांगीण विकासाला गती येणार असल्याची माहिती रायगडच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी येथे दिली. आदिती तटकरे या पालकमंत्री झाल्यानंतरची त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी पहिलीच बैठक पार पडली. त्याप्रसंगी त्या पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या.

कोकण विभागात मंजूर निधी खर्च करण्यात रायगड जिल्हा आघाडीवर आहे. त्या दृष्टीने फेब्रुवारी महिन्याअखेर शंभर टक्के निधी खर्च होण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, असे निर्देशही सर्व यंत्रणेच्या प्रमुखांना त्यांनी दिले. २०२०-२१ या वर्षाकरीता २४७ कोटी ५६ लाख रुपयांबरोबरच ४५ कोटी रुपयांच्या वाढीव निधीसाठीही सरकारकडे मागणी करण्यात येणार असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. गेल्या काही वर्षांमध्ये रस्ते, नाले, पाणीपुरवठा असे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आला आहे. आता नावीन्यपूर्ण योजनेतून तब्बल एक हजार २०० स्मशानभूमींसाठी शेड बांधणे यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे, असे तटकरे यांनी सांगितेले.

त्याचप्रमाणे, आंगणवाडीच्या दुरुस्तीसाठी पूर्वी एक लाख रुपयांचा निधी देण्यात येत होता. त्यामध्ये आता वाढ करण्यात येणार आहे.
मोठ्या ग्रामपंचायतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याची समस्या वाढत आहे. त्या कचºयाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अशा ग्रामपंचायतींना घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. नगरपंचायतींना सीसीटीव्ही बसविणे, तसेच सरकारी माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थिनींची गळती रोखण्यासाठी आठ ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सायकल देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये सुमारे सहा हजार विद्यार्थिनींचा समावेश करण्याचा विचार असल्याचेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले. याप्रसंगी निवासी उपजिल्हाधिकारी पद्मश्री बैनाडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव उपस्थित होते.

अर्थमंत्र्यांकडे निधीची मागणी
जिल्हा सरकारी रुग्णालयातून मोठ्या संख्येने रुग्णांना अधिक उपचारासाठी मुंबईच्या सरकारी रुग्णालयात न्यावे लागते. रस्ते मार्गानी जाणे अतिशय खर्चिक, तसेच वेळेचाही अपव्यय होत असतो.
रुग्णांचे प्राण वाचविण्यासाठी वेळ अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे मांडवा ते भाऊचा धक्का अशी समुद्रमार्गे बोट अ‍ॅम्ब्युलन्स सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे पाच कोटी रुपयांची मागणी राज्याचे अर्थ व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले.

बोट अ‍ॅम्ब्युलन्समध्ये असणा-या सुविधा
या अ‍ॅम्ब्युलन्स बोटीमध्ये अत्याधुनिक सुविधांबरोबरच वैद्यकीय अधिकारी, मेडिकल रूम, मेडिकल स्टोर, आॅक्सिजन सिलिंडर, पिण्याचे पाणी, जनरल स्टोर, वॉश रूम, टॉयलेटची सुविधा राहणार आहे. त्याचप्रमाणे, ही बोट संपूर्ण वातानुकूलित असणार आहे.
किमान सात व्यक्तींची सोय यामध्ये आहे. या बोटीवर जीपीएस ट्रॅकिंग डिव्हाइसही बसविण्यात येणार आहेत, तसेच जनरेटची सुविधाही देण्यात येणार आहे. या बोट अ‍ॅम्ब्युलन्सला १०८ अ‍ॅम्ब्युलन्सची जोड देण्यात येणार असल्याने कनेक्टिव्हिटीचा प्रश्न सुटणार आहे.

जिल्हा रु ग्णालयातून मुंबईत पाठविलेले रु ग्ण
सरकारी रु ग्णालयातून मुंबई येथे अधिक उपचारासाठी दिवसाला किमान चार अत्यवस्थ रु ग्ण पाठविले जातात. २०१२-१३ या कालावधीत १,१७६ रु ग्ण मुंबईतील रु ग्णालयात नेले होते.
२०१३-१४ या कालावधीत १,२२४, २०१४-१५ मध्ये १,२६२, २०१५-१६ मध्ये १,४१७ आणि २०१६-१७ मध्ये १,२४३, २०१७-१८ मध्ये १,३५४ तर २०१८-१९ या कालावधीत १,२७८ असे एकूण आठ हजार ९५४ रु ग्णांचा समावेश होता.
गेल्या काही वर्षामध्ये रुग्णांना अधिक उपचारासाठी मुंबईला नेण्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसते.